इन्जिनियरले काम नपाउनु दुर्भाग्य

विनाशकारी महाभूकम्प गएको १३ महिना बितिसक्दा पनि पीडितको घर निर्माणका लागि सरकारले राहत रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अनुदान रकम वितरण नहुँदा पुनर्निर्माणको काम सुरू हुन सकिरहेको छैन । सरकारले भूकम्प प्रभावित गोरखा, दोलखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेलगायतका जिल्लामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १ हजार २६ इन्जिनियरका साथमा सव–इन्जिनियर र एसिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर गरी २ हजार २५१ प्राविधिकलाई प्रभावित गाउँमा खटाएको थियो । भूकम्प प्रभावित १५ जिल्लाका करिब ७ लाख घर भत्किएकोमा हालसम्म ३६ हजार २८७ घरधुरीले मात्र आवासका लागि अनुदान सम्झौता गरेका छन् । विडम्बना ! अनुदान सम्झौता गरेकाले पनि सरकारबाट रकम पाउन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रायः सबै प्रभावित जिल्लामा सरकारले पठाएका इन्जिनियरहरु कार्यक्षेत्रमा खटिन पाएका छैनन् । सरकारले घर बनाउन गाउँ पठाएका प्राविधिकहरु कामविहीन हुनु परेको छ । भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता नहुँदा प्राविधिक सहायताका लागि गाउँमा खटिएका इन्जिनियर काम नपाएर अलपत्र परिरहेका छन् । भूकम्प प्रभावितका लागि ग्रामीण बस्ती, सहरी विकास र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक सहायताका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत भूकम्पको काम हेर्ने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले प्राविधिकहरुलाई जिल्ला–जिल्लामा खटाएको थियो । तर, कर्मचारी अभाव र ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पहुँच नहुँदा भूकम्पपीडितले सरकारले दिने अनुदानको पहिलो किस्तासमेत पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले प्रत्येक गाविसमा एक÷एक जना इन्जिनियर खटाउने भनिए पनि काम नहुँदा अधिकांश इन्जिनियरहरु कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् । पीडितले घर बनाउन अनुदान नै नपाएपछि प्राविधिक सहयोग आवश्यक नहुँदा इन्जिनियरसहितको प्राविधिक टोली अलमलमा परिरहेको अवस्था छ । सरकारले पीडितको घर बनाउन मापदण्ड तोकेको छ । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको घरको मोडल र डिजाइन पीडितहरुलाई जानकारी दिन खटाइएका प्राविधिकहरु कामविहीन अवस्थामा रहनु दुर्भाग्य हो । सरकारले भूकम्पले पूर्ण रुपमा क्षति भएका घरका परिवारलाई अनुदान वितरण गर्न भर्खरैमात्र २९ निजी बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण र बैंकबीचको सम्झौतापछि सम्झौता भइसकेका ३६ हजार २८७ घरपरिवारका लागि रकम वितरण गर्न बाटो खुलेको छ । यसअघि सरकारसँग सम्झौता भएको दुई महिना बित्दासमेत पीडितले अनुदान पाउन सकेका थिएनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्झौता गर्न ढिलाइ गर्दा पीडितले रकम पाउन सकेनन, जसका कारण पीडितले घरको जगसमेत निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सरकारको ढिलासुस्ती र सम्झौताअनुसार समयमै काम नहुन नसक्दा पीडितको बिचल्ली भइरहेको छ । १३ महिनाअघिदेखि कष्टकर जीवन बाँचिरहेका पीडितका लागि सरकारले राहत प्रदान गर्न सकेको छैन । तथ्यांकअनुसार करिब सात लाख घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पीडितलाई घर निर्माणका लागि सम्झौताअनुरुप इन्जिनियरलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पीडितका लागि अनुदान रकम यथाशीघ्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।