गोल्डेन न्यूज संवाददाता
सरकारले आउँदो मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने भनेर घोषणा गरिसकेको छ । तर गाउँ, नगरपालिका र विशेष स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमानाको टुंगो लागिसकेको छैन । संघीय संरचनाअनुसार सीमांकन टुंगो लगाउने जिम्मा ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोग’लाई दिइएको छ । सरकारले चुनाव गराउने घोषणा गरिसकेकाले आयोग अहिले छिटो काम सक्नुपर्ने दबावमा छ ।‘हामीले काम नसकेसम्म प्रदेश वा संघमा कुनै पनि इलेक्सन हुँदैन,’ आयोगका सदस्य डा. माधव अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले हामी रात–दिन नभनेर काममा लागिरहेका छौं ।’ आयोगले सिमांकन टुंगो नलगाएसम्म निर्वाचन क्षेत्र छुट्टिदैन । निर्वाचन क्षेत्र नछुट्टिएसम्म चुनाव पनि हुँदैन। त्यसैले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक वर्ष्भित्र सिमांकन टुंगो लगाइसक्नुपर्ने बाध्यता आयोगलाई छ । तर, गत चैत एक गते गठन भएको आयोग दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यविधि बनाउनमै अल्झिरहेको छ । यद्यपि काम भने तोकिएकै समय अवधिभित्र सक्ने आयोग सदस्यको दाबी छ । ‘संविधानले तोकेको म्याद एक वर्ष हो, त्यतिन्जेलमा जसरी पनि काम सक्नुपर्छ,’ आयोग सदस्य अधिकारीले भने,–‘हामी टिओआर बनाइरहेका छौं । म आफै भूगोलको विद्यार्थी भएकाले मलाई विश्वास छ हामी तोकिएकै अवधिमा काम सक्छौं ।’ कार्यविधिलाई टुंगो लगाइसके पछि जिल्ला–जिल्लामा गठन गरिएको प्राविधिक समितिहरुसँग छलफल गर्ने आयोगले तयारी गरिरहेको छ । सम्बन्धित जिल्लाको स्थानिय विकास अधिकारी प्राविधिक समितिको अध्यक्ष हुन्छन् । आयोग सदस्य अधिकारीले छिट्टै हरेक प्रदेशमा जाने र सिमांकनबारे छलफल चलाउने बताए । उनले प्रदेशको सिमांकनको क्रममा आउनसक्ने अवरोधलाई विश्लेषण गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
अधिकारीले भने, ‘गाउँ–गाउँमा गएर धर्को नै तानेर सिमांकन छुट्याउनुपर्ने भएको छ । सिमांकनको क्रममा आउनसक्ने सबैखाले बाधा अड्चनलाई विश्लेषण गर्दै हामीले कामलाई तिव्रता दिइरहेका छौं । संघीय संरचनाअनुसार नेपाली नागरिकहरुलाई म कुन संघ वा प्रदेशमा परें भनेर छुट्याइदिने यति ठूलो र गम्भिर जिम्मेवारी पाएको आयोगको आफ्नै व्यवस्थित बासको ठेगान भने छैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयले हाल बुद्धनगरस्थित बुटवल पावर कम्पनिको भवनको एक हलमा कार्यालयको व्यवस्था मिलाइदिएको छ । त्यहि हलमा अध्यक्षसहित सबै सदस्यहरु बस्छन्, आफ्नो काम गर्छन् र फर्किन्छन् । स्थान अभावमा काम गर्न समस्या भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । ‘कोहि विज्ञ वा पाहुनालाई ल्याएर डिस्कस गरौं भने पनि ठाउँ छैन,’–आयोगका एक कर्मचारीले भने । तर, आयोग सदस्य अधिकारी भने स्थान अभाव भए पनि तिव्र गतिमा काम जारी रहेको बताउँछन् । डा. अधिकारीले भने, ‘बसाइ व्यवस्थित नहुँदा अलि अप्ठेरो त हुन्छ नै तर तोकिएको समयअवधि भित्रै काम सक्नुपर्ने बाध्यतालाई हामी सबैले राम्रोसँग बुझेका छौं ।’
Post a Comment