गोल्डेन न्यूज संवाददाता
पोखरा २१ वैशाख ।
पोखरा उप–महानगरपालिका वडा नं. १६ लामाचौरस्थित एक संस्थाले सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाउन थालेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ । लामाचौर मध्यमपथ चोकको कि.नं. ४९ को सार्वजनिक जग्गामा सामुदायिक महिला विकास समितिले सरकारी कार्यालयको अनुमति, स्वीकृति बिना भवन बनाउन थालेपछि उक्त विरोध भएको हो । कुनैपनि सार्वजनिक जग्गा उपभोग गर्दा सरकारी निकाय तथा स्थानीय निकायको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर उक्त जग्गा प्रयोग गर्नका लागि समितिलाई सरकारको अनुमति र स्थानीय निकाय पोखरा उप–महानगरपालिका कार्यालयको स्वीकृति केहीपनि छैन भने त्यहाँका स्थानीयहरु समेत विरोधमा उत्रिएका छन् । स्थानीयले उक्त भवन निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पटक–पटक सरकारी निकाय नपरपालिका कार्यालयलाई जानकारी गराए । पटक–पटक लिखित र मौखिक जानकारी गराउँदा समेत पोउमनपा कार्यालयले बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
यस विषयमा नपा मौन बस्नुले भवन निर्माणमा नगरपालिकाको पनि स्पष्ट समर्थन एक स्थानीइ बताउछन् । नगरपालिकाले आफूहरुको आवाज नसुनेपछि अख्तियारको कार्यालय सम्म पुगेको स्थानीयले बताएका छन् । हाल उक्त सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण कार्य शुरु भई पिलरहरु समेत उठिसकेको छ भने केही माथिसम्म गारो समेत लगाइसकेको छ ।
यस विषयमा जानकारी लिन गोल्डेन न्यूज दैनिकले संस्थाका अध्यक्ष मिना थापासंग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको भएपनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन् भने उनले मोवाइल स्वीच अफ गरेर बसेकी छन् । यस्तै भवन निर्माण संयोजक एवं संस्थाकी पूर्व अध्यक्ष राधा थापा समेत यस विषयमा केही बोल्नै चाहँदिनन् । उक्त संस्थाका केही पदाधिकारी एवं केही स्थानीय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नका लागि नै आफूहरु भवन निर्माणमा जुटेको दावी गर्दछन् । उनीहरुले भवन निर्माणमा सबै स्थानीयले हस्ताक्षर गरेको दावी गरेका छन् । उनीहरुले यस्तो दावी गरिरहँदा केही स्थानीयहरुले भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नका लागि आफूहरुले माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेको तर भवन निर्माणका लागि उक्त हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । उक्त भवन निर्माणमा सांसद कुमार खड्काको सहयोग र सांसद शारदा पौडेलको समर्थन रहेको बुझिएको छ । भवन निर्माणमा सांसद खड्काले सांसद विकास कोषबाट ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने वचन दिएको र सांसद पौडेलले भवन बनाउनुस्, जस्तोसुकै समस्या परेपनि फेस गर्छु भनेर वचन दिएको बताइन्छ । सांसद खड्काले भवन निर्माणका लागि स्वीकृति दिन पोखरा उप–महानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत ओमराज पौडेललाई पटक–पटक दवाव र धम्की समेत दिएको बताइन्छ । सांसद खड्काले जागिर समेत खोसिदिने धम्कीपछि ओमराज पौडेल तनावमा परेको समेत बुझिएको छ । यस्तै सांसद शारदा पौडेलले आफू जेल जानु परेपनि जान्छु तर भवन बनाएरै छाड्नुस् भनेर समर्थन गरेपछि संस्थाका पदाधिकारी एवं केही स्थानीय भवन निर्माणमा लागेको बुझिएको छ ।
यसैगरी भवन निर्माणमा सक्रिय भएर लागेका स्थानीय मोहन थापाले सोमबार भवन निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्ने र कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर अघि बढ्ने बताएपनि भवन निर्माण कार्यले मंगलबार पनि निरन्तरता पायो । थापा पर्वत जिल्लाको एक सरकारी कार्यालयमा कार्यरत छन् भने सामुदायिक महिला विकास समितिकी अध्यक्ष मिना थापाकी जेठाजू समेत हुन् । उनी सरकारी कर्मचारी भएर पनि सार्वजनिक जग्गामै भवन निर्माणमा लाग्नु सरकारी नियमावलीको खिल्ली उँडाएको स्थानीयले बताएका छन् । गोल्डेन न्यूज दैनिकसंग कुरा गर्दै उनै थापाले आफूहरुको केही गल्ती भएको स्वीकार गरे । उनले भने–‘हामीहरुको केही गल्ती भएको छ, यसलाई सच्याउँछौं, भवन निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्छौं र कानूनी र कागजी प्रक्रिया पु¥याएर पुनः भवन निर्माण गर्छौं ।’
यसविषयमा पोखरा उप–महानगरपालिका कार्यालयका निमित्त कार्यकारी अधिकृत ओमराज पौडेलसंग बुझ्दा उक्त भवन निर्माणमा नगरपालिकाको कुनैपनि सहयोग र स्वीकृति नभएको भन्दै भवन बने भत्काइने बताए । पौडेलले त्यहाँ भवन निर्माण हुन थालेपनि त्यहाँका केही स्थानीयहरु पत्र लिएर आफूकहाँ आएको स्पष्ट पारे । ‘त्यो सार्वजनिक जग्गा भएकाले कसैले पनि सरकार तथा स्थानीय निकायको अनुमति बिना जग्गा चलाउन पाउँदैन’, उनले भने–‘सार्जवनिक जग्गामा अनुमति बिना भवन बनाउन थालिएको हो भने भत्काइन्छ र संस्थाका पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कार्वाही गरिन्छ ।’ नगरपालिकाले लिखित र मौखिक रुपमै उक्त भवन बनाउन रोक्छ, यदि अटेर गरे जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र काटेरै उक्त भवन भत्काउन लगाइन्छ र भवन निर्माणमा संलग्नलाई कानून बमोजिम कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । निमित्त कार्यकारी अधिकृत पौडेलले भने–‘भवन निर्मा ण हुन थालेको जानकारी पाएपनि हाम्रा कर्मचारी त्यहाँ जाँदा कोही पनि फेला नगरेको र अब कानूनी प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्छौं ।’
यस्तै नपाका कानूनी अधिकृत नारायण शर्माले पनि उक्त सार्वजनिक जग्गा कसैले प्रयोग गर्न नपाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘सामुदायिक संस्थाले पनि जग्गा प्रयोग गर्दा सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ ।’ नगरपालिकाले बाल उद्यान बनाउन या संरक्षणका लागि तारजाली लगाउन भनेको भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै भवन बनाउन थालिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उक्त कार्य कुनैपनि हालतमा रोकिने बताए । उनले भने–‘नपा भित्रका सबै टोल विकास संस्था, आमा समूह र महिला विकास समितिहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकार नपासंग छ । त्यसैले यो कदम कुनैपनि हालतमा अघि बढ्न सक्दैन ।’ यस्तै त्यहाँका स्थानीय एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव बाबुराम आचार्य पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्न नपाउने बताउँछन् ।
Post a Comment