गोल्डेन न्यूज संवाददाता
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनको दोस्रो घटक एमाओवादीले गाउँपालिका–नगरपालिकाको पुनःसंरचना अघि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने समान धारणा राखेका छन् । सरकारले सदनमा पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप आगामी मंसिरमा साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गर्दा संक्रमणकाल लम्बिने उल्लेख गर्दै कांग्रेस–एमाओवादीले स्थानीय निकायहरुको पुनःसंरचना पछि मात्रै चुनाव गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षले छोटो आयुको सरकारले कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी दीर्घकालिन महत्वका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमामा समावेस गरेको आरोप लगाएको छ भने गठबन्धन सरकारको मुख्य साझेदार एमाओवादीले भने नीति–कार्यक्रमबारे आफूहरुसंग पर्याप्त छलफल नभएको उल्लेख गर्दै आलोचनात्मक समर्थनमात्रै गरेको छ । नीति(कार्यक्रम माथि सदनमा जारी पहिलो दिनको छलफलमका सत्तासाझेदार घटक राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले भने एमालेले जस्तै सरकारी कार्यक्रमको वचाउ गरेका छन् । ‘स्थानीय निर्वाचन आवश्यक छ, उचित हो,’ नीति कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने,–‘सरकार आफैले स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना गर्न आयोग बनाएको छ, त्यसको प्रतिवेदन नआई चुनाव गर्छु भन्नु कति उचित हो ?’ १८ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा आधारभुत तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, राजनीतिक भर्ती, सुशासन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नकारात्मक असर परेको छ । ‘मंसिरमा स्थानीय चुनाव हुने देखिँदैन,’ एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले भने,–‘आयोगले फागुनमा मात्रै प्रतिवेदन दिन्छ । त्यसअघि निर्वाचन गर्न मिल्दैन ।’ स्थानीय निकायमा छिटो चुनाव गर्ने हो भने आयोगले छिटो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै महराले स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना अघि गरिने अन्तरिम निर्वाचनले संक्रमणकाल लम्ब्याउने तर्क गरे । स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगको कार्यकाल एक वर्षको हुने संबैधानिक प्रावधान छ । साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गर्ने प्रावधान रहेको संविधानको संक्रमणकालिन प्रावधानमा अन्तरिम निर्वाचनबाट चुनिने पदाधिकारी स्थानीय निकायको पुनःसंरचना पछिको निर्वाचन नहुदासम्म बहाल रहेन उल्लेख छ । तर सरकारद्वारा गठित स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा अन्तरिम निर्वाचन गर्न मिल्दैन भन्ने कांग्रेसको भनाईलाई सत्तारुढ एमाओवादीले समेत समर्थन गरेको छ ।
प्रमुख दलहरुले आपसी सहमतिमा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामार्फत अन्तरिम संविधान निर्माण गरी दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेपनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि वहाल गर्ने विषयमा भने कहिल्यै एक मत बनेको छैन । ‘निर्वाचन नीति–कार्यक्रममा घोषणा गरेर हुने होइन, सहमति हुनुपर्छ,’ प्रतिपक्षी नेता देउवाले सदनमा भने,–‘मधेसमा आन्दोलनरत दलसंग कुरा नगरी चुनाव हुन सक्दैन ।’ देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०५९ मा पहिलोपटक स्थानीय निकाय सञ्चालनको अधिकार कर्मचारीलाई दिइएको थियो । त्यतिवेला २०५४ मा निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप्ने विकल्पमा छलफल भएपनि सहमति हुन सकेन । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले त्यसअघि देउवाकै सिफारिसमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपनि स्थानीय निकायमा भने अनिर्वाचित सर्वदलिय संयन्त्रलाई जिम्मामा दिइएको थियो । दलीय भागवण्डाका आधारमा भएको त्यस्तो नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएपछि स्थानीय निकायको नेतृत्व पुनः कर्मचारीको हात छ । त्यसयता विभिन्न राजनीतिक दस्तावेजमा स्थानीय निर्वाचनको उल्लेख भएपनि सरकारले वार्षिक नीति–कार्यक्रमकै रुपमा निर्वाचनको समय घोषणा गरेको पहिलो पटक हो । प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकरले निर्वाचन गर्नका लागि नभई राजनीतिक प्रचारका लागि मात्रै नीति कार्यक्रममा समावेस गराएको आरोप लगाएको छ । प्रतिपक्षी नेता देउवाले सरकारी कोषबाटै काठमाडौँ–निजगढ दु्रत मार्गको निर्माण थाल्ने सरकारी घोषणाप्रति तीब्र असहमति जनाएका छन् । पूर्वतर्वी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने अन्तिम तयारी गरेको थियो । ‘विश्वव्यापी टेण्डरका आधारमा फास्ट ट्¥याक निर्माणको जिम्मा एक कम्पनीले पाइसकेको हो,’ उनले भने–‘त्यसलाई हठात तोडा उसले गर्ने मुद्दामामिला र भराउनसक्ने क्षतिपूर्तीतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बरु ‘नेगोसिएसन’गरी (निर्माणको शर्तलाई) नेपालको हितमा पार्नुपर्छ ।’ २०५२ मा आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको चमेलिया जलविद्युत परियोजना अर्बौ लगानी भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको दृष्टान्त प्रस्तुतगर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार आफैले फास्ट ट्र¥याक बनाउन नसक्ने जिकिर गरे । ‘यसरी विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन,’ उनले भने, ‘यसरी देश अगाडि बढैन ।’ सरकारले न्यायपालिका र कुटनीतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै देउवाले भारतमा कार्यरत नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी कदमको विरोध गरे । ‘यसले सहमतिको बाटो बन्द गरेको छ,’ उनले भने–‘देशमा आन्दोलन र अशान्ति छ । धेरै कुरा मिलाउनु छ । संविधान कार्यान्वयन का लागि सबै पक्ष मिलाउनुपर्छ ।’ यसअघि सरकार बदल्ने खेलमा सक्रिय रहेको आरोपसहित मन्त्रिपरिषद्ले दिल्लीमा कार्यरत राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएको थियो । निर्माणाधिन जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने कार्य प्रभावकारी रुपमा भए दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली सम्भव भएको उल्लेखगर्दै ‘म्यादी’ सरकराले दीर्घकालिन कार्यक्रम ल्याउनु भने जायज नभएको बताए । ‘म्यादी सरकार मैले भनेको होइन,’ उनले भने,–‘सत्तापक्षका जिम्मेवार नेता र मन्त्रीहरुलेनै सरकारको आयु तोकेपछि मैले के भन्नु ?’ त्यसअघि नीति कार्यक्रममाथिको संसोधन प्रस्ताव पेस गर्दा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सत्तारुढ माओवादी नेताहरुको भनाई उद्धृत गर्दै सरकारको आयु ६७ दिन बाँकी रहेको किटानी गरेका थिए । बजेट पारित गरेपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने माओवादी नेताको भनाई अनुसार साउनको सुरुमै सरकार फेरिने लेखकको हिसाब छ । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण, कालोबजारी नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थाको सहजीकरणमा सरकार असफल भएको प्रतिपक्षी सांसदहरुको भनाई छ । संविधान निर्माण पछिको पहिलो नीति कार्यक्रम आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको कोसेढुङ्गाका रुपमा आएको उल्लेखगर्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने नीति–कार्यक्रम अनुरुपको बजेट र कार्यान्वयनको माग गरे । आधारभुत तहसम्म लोकतन्त्रको अभ्यास पु¥याउन स्थानीय निर्वाचन थप ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ ।‘संविधान निर्माणसँगै हामी संघर्षको युग पार गरेर विकासको युगमा प्रवेश गरेका छौं,’ एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, –‘सामाजिक रुपान्तरणको नयाँ अभियान थाल्ने गरी नीति कार्यक्रम आएको छ ।’ राष्ट्रिय स्रोत–साधनको उपयोगबाटै पूर्वाधार विकासका ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास ब्यक्तगर्दै खनालले राष्ट्रिय हित सर्वोपरी हुनेगरी सन्तुलित छिमेक नीतिको आवश्यकता औंल्याए ।
Post a Comment