कार्यान्वयन आवश्यक

सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत गत आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम अत्यन्त महत्वाकांक्षी, शव्दजालले भरिपूर्ण र गन्तव्यविहीन भएको टिप्पणी अर्थशास्त्री र योजनाविद्हरुले गरेका छन् । सुन्दा आकर्षक लागेता पनि ती नीति र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने बारेमा दस्तावेज मौन देखिएको छ । यो नीति र कार्यक्रम झट्ट हेर्दा लोक कल्याणकारीजस्तो देखिए तापनि आगामी मंसिरमा हुने भनिएको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन नेकपा एमालेले रचेको खेलजस्तो लागेको छ । बजेट स्वीकृत गराएर आगामी तीन महिनापछि एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सहजतापूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनी गरिएको सहमति विपरीत यो नीति र कार्यक्रम आएको छ । आफ्नो सत्ताको आयु त्यति लामो छैन भनेर जान्दाजान्दै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति र कार्यक्रममा रंगीन सपनाहरु पस्कनु त्यति जायज लाग्दैन । ढल्दाढल्दै मुस्किलले बचेको र एमाओवादीको सहारामा उभिएको वर्तमान सरकार परनिर्भर छ । ऊ एक्लैले चाहेर मात्र केही पनि हुन सक्तैन । सपनाहरु देख्नु सजिलो र रमाइलो पनि हुन्छ । तर व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने अवश्य पनि निकै कठिन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नको लागि र जनताको नजरमा प्यारो बन्नको लागि मात्र यो नीति र कार्यक्रम ल्याइएको हुन सक्ने अनुमान अर्थ्विद र विकास विशेषज्ञहरुले गरिरहेका छन् । अपर्याप्त गृहकार्य, पूर्वाधार विना र हचुवाको भरमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नीति र कार्यक्रम बहुमतद्वारा सोही दिन पारित गरिएको भएता पनि यसले मूर्तरुप लिने कुरामा कमै मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ । अभाव, महंगी र बेरोजगारीजस्ता विकास विरोधी तत्वहरुलाई उन्मुलन नगरिकन यो सपना विपनामा परिणत हुन सक्ने सम्भावना पटक्कै देखिएको छैन । भूकम्प पुनर्निर्माणमा सरकारको गृहकार्य अपूरो भएको अनुभव गरिएको छ । शव्दजालबाट मात्र गाँस, बास र कपासजस्ता भूकम्पपीडित जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु निर्धारित समयमा सजिलै पूरा हुन कदापि सक्दैन । यातायातको कठिनाई र कमजोर भूबनोटको कारण सामान ढुवानी गर्न पनि त्यति सजिलो हुने छैन । यसैगरी बहुप्रतीक्षित स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मंसिर महिनामा सम्पन्न गर्ने भनी सरकारद्वारा लिइएको दृढता आफैमा स्वागतयोग्य छ । झन्डै डेढ दशकअघिदेखि रिक्त रहेका स्थानीय निकायहरु कर्मचारीको भरमा मात्र सञ्चालन भइरहेको छ र यसबाट जनताको काम छिटो, छरितो ढंगले सम्पन्न हुन सकेको छैन । अब वर्तमान सरकारले आफ्नो आयु लम्व्याएर भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्यो भने त्यो जनता र राष्ट्रकै लागि एक ठोस उपलब्धि सावित हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा ओली नेतृत्वको यो सरकारलाई घोषित नीति र कार्यक्रममा उल्लेखित योजना र कार्यक्रमहरु पूरा गर्न निकै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।