स्थानीय चुनाव त घोषणा भयो, दलहरु नै तयार छैनन्

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत २०७३ साल मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ । सरकारले आइतबार व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप २०७३ साल मङ्सिर महिनामा निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । मुलुकका २०५४ साल यता स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । संसद्को प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरुले कुनै सरसल्लाह नगरी तयारीबिना एकलौटी रुपमा घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन निर्धा्रित समयमा हुनै नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मुलुकमा सङ्घीयता लागू भइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु भनेको सङ्घीयता समाप्त पार्ने खेल भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘स्थानीय निकाय प्रादेशिक सरकारको मातहत हुने विश्वको प्रचलन हो । तसर्थ प्रादेशिक सरकारको निर्वाचन नभई स्थानीय निर्वाचन हुनै सक्दैन ।’ नेपालको संविधान भाग ५ मा धारा ५६ को उपधारा ४ मा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने उल्लेख छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या भने सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ । यद्यपि, सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन भने पुरानै संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । हाल मुलुकमा ७५ जिल्ला विकास समिति, २१७ नगरपालिका र तीन हजार १५७ गाउँ विकास समिति कायम छन् । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सोही बमोजिम हुने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको सहमतिबिना अहिलेको अवस्थामा सरकारले एकलौटी रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ तर आवश्यक गृहकार्य्बिना एकलौटी ढङ्गले म्यादी सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन कागजमै सीमित हुन्छ’–उनले भने । स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा सत्ता गठबन्धन दलहरुले सङ्घीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा आगामी मङ्सिरमा निर्वाचन गर्नैपर्ने बताएका छन् । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थितिको अन्त्य भई जनस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास, विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मुलुकमा स्थानीय निकाय नहुँदा विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको र अनियमितता बढेको चर्चा गर्दै निर्वाचन अपरिहार्य भएको र त्यसका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताए । नयाँ संविधान अनुसारको सङ्घीय संरचना तयार नहुन्जेलसम्म अन्तरिम स्थानीय निकायका रुपमा सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न राजनीतिक सहमतिको भने आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले तोकेको समयमै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा उनले भने–‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको संशोधनका साथै सुरक्षा, निर्वाचन आयोगको तयारी र सरकारको अठोट भए निर्र्धािरत समयमै निर्वाचन सम्भव छ ।’ नेपालमा प्रजातन्त्र पुनः बहालीपछि पहिलोपटक २०४९ साल जेठ १५ र १८ गते पहिलो तथा २०५४ जेठ ४ र १३ गते दोस्रोपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । विसं २०५९ साउन १ गतेदेखि हालसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन् । मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भए पनि लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय स्तरमा जनता त्यसको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । मुलुकमा सबै राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगले सदैव स्थानीय निकायको निर्वाचन शीघ्र गर्नुपर्छ भन्दैआएका छन् तर विगत १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेर स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन् ।