कुटनीति मजबूत बनाऔं

नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र केही दिनदेखि तरंगित छ । दुई छिमेकीसागको सम्बन्ध र नेपालको संविधानलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नकारात्मक चर्चा चलिरहेको बेला पछिल्लो समय भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा बढी सरगर्मी देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर भारतीय सदनमा छलफल हुनेदेखि भारतीय अधिकारीहरु खुलेआम तराई मधेशमा पुगेर आन्दोलन सशक्त बनाउन मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई उक्साउन थालेका खबर पनि आइरहेका छन् । यसले दक्षिणी छिमेकी भारतसंगको कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनेभन्दा पनि भत्काउनेतर्फ नै सहयोग गर्नेमा दुईमत छैन । यसतर्फ दुबै देश सजग रहनुपर्नेमा त्यस्तो रहेको पाइएको छैन । भारतको हेपाहा प्रवृत्ति पुरानै रोग हो, कुनै न कुनै हिसाबले यसको प्रतिवाद जरुरी थियो । तर अहिले भइरहेका घटनाक्रम कम कूटनीतिक, बढी राजनीतिक प्रकृतिका भएकाले नेपालले कूटनीतिक कौशलता र सक्रियता अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तहबाट यसका लागि प्रयास त भएको देखिन्छ तर अझै पुगेको छैन । नेपाल जुनसुकै निर्णय गर्न पनि स्वतन्त्र छ । तर उसले गरेका निर्णयबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ गलतढंगले प्रचार गरिनु राम्रो होइन । यसमा अन्य मुलुकको गलत रवैया त कारकको रुपमा छादैछ, हाम्रो आफ्नै कूटनीतिक कमजोरी पनि सच्याउनुपर्ने बेला आएको यी घटनाक्रमबाट पाठ सिक्नुपर्छ । सामान्यतः कूटनीति भनेको स्वतन्त्र राज्यका सरकारहरुले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाका लागि एकआपसमा सञ्चालन गर्ने बुद्धि र चातुर्यताको प्रयोग हो । कूटनीतिमा जब बुद्धि र चातुर्यता कम, बल र गालीगलौज बढी हुन थाल्छ, त्यतिबेला बुझ्नुपर्छ, यो कूटनीतिक सम्बन्ध असामान्य भएको संकेत हो । एउटा कुरा प्रष्ट हुनुपर्ने के हो भने हेपिनु र दबिनु त झन कूटनीति हुँदै होइन। यसअघिका अधिकांश सरकारहरु भारतसाग हेपिंदै आएका हुन् । एउटाले हेप्ने र अर्काे हेपिने स्थितिले शान्त तलाउको जस्तो देखिएको पनि हुनसक्छ । अहिले सरकारले आफ्नो अडान दृढरुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेकाले पनि हिजोको शान्त तलाउमा ढुंगा हानेको अनुभूति हुनु अस्वाभाविक होइन । तर यो असन्तुलित अवस्था धेरै समय रहादा राम्रो परिणाम आउने देखिन्न । आफ्नो निर्णयप्रति दृढ रहँदै त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाएर कार्यान्वयन गर्नु सफल कूटनीति मानिन्छ । नेपालभित्र हुने सानो घटनाप्रति पनि विश्वजगतको ध्यान जाने स्थिति छ । छिमेकीहरुको आफ्नै स्वार्थ छ भने अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुक र युरोपेली संघको आफ्नै स्वार्थ छ । कसैलाई नेपालको संघीयतासंग डर छ । कसैलाई विभिन्न समुदायलाई दिइएको अधिकारसंग डर छ । कसैको धर्मनिरपेक्षताको गलत अर्थ लगाएर धर्म परिवर्तनको लहर चलाउने योजना छ । कोही सामरिकरुपमा नेपालको भूगोल प्रयोग गरेर हाम्रा छिमेकीमाथि दबाब बढाउन चाहन्छन् । कतिलाई त नेपाललाई आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार क्षमतामै पुग्न दिनुहुन्न भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ ता कि नेपालका स–साना घटनाक्रममा पनि उनीहरु ब्यवस्थापकको रुपमा सक्रिय हुन पाउन् । यो वस्तुगत अवस्थाले के देखाउाछ भने हाम्रो सरकार कूटनीतिकरुपमा सशक्त नहुने हो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको स्वार्थको खेल मैदान बन्ने खतरा उत्तिकै छ । नेपालमा जसरी बहुसंख्यक सभासदको हस्ताक्षरमा संविधान जारी भयो, त्यही अनुपातमा संविधानका अन्तर्वस्तुबारे विश्वब्यापीरुपमा प्रचार–प्रसार गर्न सकिएन। नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका कतिपय मौलिक हक विश्वका अन्य मुलुकमा भेट्न मुस्किल पर्छ । एउटा त नेपालमा श्रमजीवी वर्ग हावी हुन थालेको अवस्थाले विश्वको पूँजीपति वर्गको निदहराम भएको छ । दोस्रो तिनै पूँजीवादीहरुले वकालत गर्ने गरेका व्यक्तिका निजी अधिकारसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रावधानलाई उनीहरुले खुलेर स्वागत गर्ने स्थिति नबन्नु हाम्रो कूटनीतिक कौशलताको कमीले पनि हो । भारतले जसरी कूटनीतिक मर्यादा नाघेर नेपालको संविधानबिरुद्ध कहिले बेलायतसाग त कहिले इयुसंग मोर्चाबन्दी गर्नेसम्मको स्थिति आयो । यो भारतीय हेपाहापनको निरन्तरता त हो नै, त्यसमा नेपालको कूटनीतिक सक्रियताको कमी पनि हो । अहिले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय नेपालको आन्तरिक निर्णय हो । आफ्ना अधिकारीहरु कहाँ खटाउने र फिर्ता बोलाउने सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । तर यो निर्णयपछिको प्रस्तुतिमा पनि मन्त्रीपिच्छे फरक धारणा दिने जुन क्रम देखियो, यसमा पनि कूटनीतिक कौशलताको कमी देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्रप्रमुखमा समेत कूटनीतिक सीमाको जानकारी कम देखियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपतिको भ्रमण स्वीकृति नहुँदै सार्वजनिकरुपमा भ्रमणबारे जानकारी गराउनु कूटनीतिक अपरिपक्वता हो । कूटनीति सञ्चालनको जिम्मा कार्यपालिकामा हुने भएकाले कर्मचारीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई यसमा सक्षम बनाएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउन सकिनेछ ।