यदुनाथ बञ्जरा
निजी स्तरबाट सञ्चालित (संस्थागत) विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेका विद्यार्थी बोक्ने बसहरु समेत मापदण्ड विपरित पाइएका छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीको अगुवाइमा पोखरामा विद्यार्थी बोक्ने झण्डै २ दर्जन स्कुलका बसहरु अनुगमन भएको थियो । अनुगमनका क्रममा स्कूल बसहरु मापदण्ड विपरित रहेको खुलेको थियो । संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुसँग मोटो शुल्क अशुल गरेर चलाइएका बसहरु समेत निर्र्धािरत मापदण्ड नपाइए पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीले ति विद्यालयहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । सरकारले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनहरुको मापदण्ड तोकेर लागू गरेको छ। निर्देशिका अनुसार बसका रंग सुन्तला रंग तोकेको छ भने चालक सह–चालकको आचारसंहिता समेत बनाइ लागू गनुपर्ने छ। भन्सार छुट पाएका बसहरुले बसको बढीमा भन्सार छुट प्राप्त लेखिनुपर्ने, बसभित्र सामाग्रीसहितको उपचार बाकस हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान तोकिएको छ । राज्यले जारी गरेका निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर मनोमानी गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई कार्बाही हुनुपर्ने विषयमा विभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनहरुले पटक–पटक आवाज उठाउँदै आइरहेको भएपनि उक्त आवाजको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । विद्यार्थीलाई गुन्दु्रक सरह कोचेर रकम अशुल्ने, प्राथमिक उपचार बक्स नराख्ने, भन्सार छुट पाएको जनाउ नलेख्ने प्रवृत्ति बढि देखिएको छ। अनुगमका क्रममा पोखराका नाम चलेका विद्यालयहरुले प्रयोग गर्ने बसहरुले बढि नियम मिचेको पाईएको छ। विद्यार्थी बढी, बस कम संचालन गरेर मोटो कमाउने स्कुल संचालकहरुले बालबालिकाको सकस बुझ्ने नैतिक हैसियत राखेका छैनन्।
जिशिकाले ३ दिन भित्र स्पष्टिकरण बुझाउन परिपत्र गरिएका मापदण्ड विपरित स्कुल बस सञ्चालन गर्नेहरुमा मासबारको मदरल्याण्ड उच्च मा.वि., मासबारकै स्टेप बाई बोर्डिङ स्कुल, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, सरस्वती बोर्डिङ स्कुल, शिशु निकेतन बोर्डिङ स्कुल बिरौटा, सगरमाथा निकेतन स्कुल, प्रतिमा उच्च मा.वि., पिसजोन एकेडेमी, पोखरा क्याम्ब्रिज बोर्डिङ स्कुल, फिस्टेल एकेडेमी, द वीज्डम बोर्डिङ, इमानुअल बोर्डिङ स्कुल, गोल्डेन फ्युचर बोर्डिङ स्कुल, प्यारामाउण्ट बोर्डिङ स्कुल, रामघाट, बालोदय बोर्डिङ स्कुल, साइनिङ स्टार बोर्डिङ, हिलप्वाइन्ट बोर्डिङ स्कुल, लोटस इ.बोर्डिङ स्कुल, शान्ति निकेतन बोर्डिङ स्कुल, बालप्रभात बोर्डिङ स्कुल, निलगिरी बोर्डिङ स्कुल न्यूरोड, डायनामिक एकेडेमी सिमलचौर नेशनल इभेन्टिभ बोर्डिङ स्कुल लगायत छन् भने गण्डकी बोर्डिङ स्कूलले समेतले राज्यको निर्देशिका बमोजिमको मापदण्ड पुरा नगरेको पाइनुलाई विडम्बना पूर्ण ढंगले हेरिएको छ। यस्तै सगरमाथा निकेतन, मदरल्याण्ड उच्च मा.वि. शिशु निकेतन, स्टेप बाई स्टेप जस्ता महंगा र आफूलाई अब्बल दाबी गर्ने बोर्डिङ स्कुलहरु पनि जिशिकाको स्पष्टिकरणमा परेका छन्।
यस्तै निजी विद्यालयहरुको छाता संस्था प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष चिनु रानाभाटको फिस्टेल एकेडेमी समेत निर्देशिका नमाने बापत स्पष्टिकरण नियम मान्ने र मान्न लगाउनेहरु नै नियम विपरित चल्न थालेपछि अराजकता मौलाउने संकेत मिलेको छ। जिशिकाले ढिलै भएपनि शिक्षा कार्यालय कास्कीले अनुगमन कार्यलाई तीब्रता दिएको छ,स्पष्टिकरण सोधेको छ। स्पष्टिकरण पछि कार्बाही कस्तो गर्छ, त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
कास्कीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले १५ दिन भित्र कार्बाहीको नतिजा सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
संस्थागत विद्यालयहरु कमाउने स्वार्थ केन्द्रित भइदिंदा विद्यार्थीहरु आजित छन्। एक दुईवटा बस किन्ने अनि पोखराका सबै रुट कुदाएर विद्यार्थी ओसार्ने परिपाटी रहि आएको छ। बिहान आठ बजे लिन आउने र बेलुका ६ बजे घर पु¥याइदिने गरेका कारण विद्यार्थीहरु थकित अवस्थामा बल्ल घर पुग्दै आएका छन्। कतिपय विद्यालयहरुले भाडाका बस ठेक्कामा लिएर विद्यार्थी ओसार्दै आएका छन्। नयाँ गाउँको सेन्टमेरिज स्कुलले ३६ जनाको सिट भएको भाडाको बसमा ६० भन्दा बढी विद्यार्थी कोच्ने गरेको छ। बस भाडा कसेर उठाउने तर सेवा दिन नसक्नेहरुलाई पनि कारबाही गर्न आवश्यकता आंैल्याइएको छ। बोर्डिङ स्कूल संचालकहरुले विस्थापित भएका यात्रु बसहरुलाई पहेलो रंग पोतेर विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गर्ने गरेका छन्। पोखरा बस व्यवसाय समितिबाट विस्थापन गरिएको ग१ख २४८८ नम्बरको बस न्यूरोड स्थित एल.ए. बोर्डिङ स्कुलले विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गरेको छ। यातायात व्यवसायीहरुको संस्था गण्डकी–धौलागिरी सार्वजनिक यातायात समन्वय समितिका अध्यक्ष समेत रहेका वसन्त प्रधानले आफ्नो श्रीमती लिना प्रधानको नाममा सञ्चालित एल.ए. बोर्डिङ स्कुलका लागि उक्त विस्थापित बस प्रयोग गरेका छन्। यातायात व्यवसायीहरुले उक्त बस गण्डकी अञ्चल भित्र सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै विरोध गरिरहँदा पनि प्रधानले बल मिचाई गरेर चलाई रहेका छन्। यात्रु बोक्न योग्य नभएका कारण विस्थापित बस कलिला बालबालिका बोक्न प्रयोग गरिंदा पनि राज्यका निकायहरु बेखबर छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीले गरेको यहि बैशाख २२ गतेको अनुगमनमा पनि यो बस पर्न सकेन । यस्तै नयाँबजारकै गण्डकी एजुकेशन फाउण्डेशनले पनि कालो प्लेटको (भाडा) को विस्थापित बसलाई स्कुलमा प्रयोग गर्दै आएको छ। उक्त स्कूलले प्रयोग गरेको ग१ख ४३१९ नम्बरको बसको वडीको रंग मात्र फेरेर संचालन गरेको छ । यस्तै लेखनाथको एक बोर्डिङ स्कुलले पनि यस्तै जीर्ण विस्थापित बसलाई पहेलो रंग पोतेर विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा दुर्घटना हुन पुग्दा दर्जन बढी विद्यार्थी घाइते भएका थिए। ना२ख८६४७ नम्बरको भाडा बसलाई स्कुल बस बनाएर प्रयोग गरेको थियो। यी तीन वटै बसले सम्बन्धित निकायलाई झुक्याएर ठग्ने काम गरेको छ। जीर्ण भाडाको बसलाई विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गरेर बालबालिकाको सुरक्षा माथि खेलवाड गरेको छ। सार्वजनिक बसले पाउने कर सुविधा लिएर राज्यलाई ठग्न पुगेका छन्। सुन्तला रंग पोतेर आम नागरिकलाई गुमराहमा पार्ने काम भएको छ।
स्कूलले संचालन गर्ने बसमा सुन्तला रंग लगाएपछि रातो प्लेटमा हुनुपर्छ तर देश र जनतालाई झूक्याउने खेलमा लागेका ती बोर्डिङ स्कुलले शिक्षा कार्यालय समेतलाई झुक्याएका छन्। वैशाख २२ बैशाखको अनुगमनमा यी बसहरु उम्किएका छन् तर जि.शि.अ. रमाकान्त शर्मा भन्छन्–‘हामी खोजी खोजी कार्बाही गर्छौं।’
Post a Comment