गोल्डेन न्यूज संवाददाता
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को शुक्रबारको बैंठकले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ लाई मन्त्रिपरिषदका लागि सिफारिस गरेको छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै लागु हुनेछ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको झण्डै २५ वर्षपछि बल्ल ’राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ तयार गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पञ्चायतकालिन ‘डक्ट्रिन’ बाटै चल्दै आएको थियो,’ उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री रावलले परिषद्बाट नीति सिफारिस गरेपछि भने । परिवर्तित अवस्था अनुसार सुरक्षाका क्षेत्र र आयामहरुलाई समेटेर नयाँ राष्ट्रिय नीति ल्याउन सरकार लागेको हो । रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउन तीब्र रूपमा काम तीब्र रूपमा काम भइरहेको जानकारी दिए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएयता २०६६÷०६९ सम्म राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउने सरकारी कोशिस भए पनि विफल रह्यो । पञ्चाचत कालको ’रातो किताब’ बाट नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सञ्चालन हुन्थ्यो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा राष्ट्रिय शक्तिका संयन्त्रहरु सुरक्षा, राजनीतिक, कुटनीतिक, आर्थिक, सुचना साधनहरु लगायतका शक्ति समायोजन गरेर निर्माण गरिएको छ । ‘नीतिले सुरक्षाको लक्ष्य के हो भन्ने एकृकित मार्ग निर्देशन गर्ने छ र देशको समग्र सुरक्षाको मुल बाटो देखाउने छ । यो नहुँदा कसरी कामहरु गर्ने भन्ने अन्योलता हुने गरेको थियो,’ मन्त्री रावलले भने,–‘अब त्यस्तो अवस्था आउने छैन ।’
तात्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा थालिएको नीति त्यस बेला राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल भएर तयार भएको थियो । तर माधव नेपालले नेतृत्व गरेको सरकार परिवर्तन भयो र काम रोकियो । ‘राज्य व्यवस्था समितिबाट समेत सबै पक्षसँग छलफल गरिएको थियो । त्यो बेला नयाँ संविधान थिएन, अहिले नयाँ संविधान अनुकुलका र त्यसले अवलम्बन गरेका उद्देश्यहरू अनुसार समायअनुकुल परिवर्तन गरि यो नीति बनाइएको छ ।’
मन्त्री रावलले नीति निर्माण गर्दा रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा निकायसहित सबै मन्त्रालय र सरोकालवाला निकायहरुका धारणासहितलाई समेटेको बताए । उनले भने,–‘संसदीय समितिमै छलफल भइसकेकाले सबै राजनीतिक दलहरुका सुझावहरु लाई समेत ध्यान पु¥याइएको छ ।’
Post a Comment