मजदूर दिवस र आवश्यकता

मे १ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । सवा सय वर्ष अगाडि आफ्नो अधिकारका लागि मजदुरहरुले बिद्रोह गरेको दिनको सम्झनामा विश्वभरि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै अमेरिकाको सिकागो शहरका मजदुरहरुले मे १ सन् १८८६ मा आमहड्ताल आह्वान गरेको दिनको सम्झनामा हिजो आइतबार यो दिवस मनाइयो । अमेरिकी मजदुरहरुले आह्वान गरेको यो निर्णायक आमहड्तालमा कैयौंलाई फाँसी दिइयो, हजारौं घाइते भए । अन्ततः मजदुरका माग पूरा गर्न त्यहाँको सरकार तयार भयो । सन् १८८९ मा पेरिसमा भएको संसारभरिका मजदूर प्रतिनिधिको बैठकले मजदुरहरुले निर्णायक आन्दोलनको शुरुवात गरेको सम्झनामा मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेलादेखि नै विश्वभरि यो दिवस मनाउन थालिए पनि नेपालमा सन् १९६३ देखि यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो । अहिले पनि निरन्तर यो दिवस मनाउने काम भइरहेको छ । कुनै पनि दिवस मनाउनु इतिहासको सम्झना मात्र होइन, वर्तमानको समीक्षा र भविष्यको आाकलन पनि हो । मजदुर दिवसलाई पनि यही अर्थमा मनाउनु उपयुक्त हुनेछ । समाज विकासको स्थिति हेर्दा सन् १८८६ को अवस्था र आजको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ । मजदुरका मूलभूत एजेण्डा पनि परिवर्तन भएका छन् तर मजदुरका समस्या उस्तै छन् । सवा सय वर्षअघिको जस्तो अब आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन मजदुरहरुको अहिले मुख्य एजेण्डा छैन । सूचना प्रविधिको विकाससंगै दशौं घण्टामा हुने काम अब एकै घण्टामा गर्न सम्भव भएको छ । विश्वकमा जुनसुकै कुनामा बसेर पनि विश्वभरिको काम गर्न सकिने अवस्थासमेत सिर्जना भइरहेको छ । यो हिसाबले हेर्दा समय र भूगोल अब महत्वपूर्ण सवाल रहेन । बरु कामअनुसार पारिश्रमिक, समान कामको समान ज्याला र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा आजका दिनमा मुख्य–मुख्य एजेण्डा बन पुगेका छन् । अझ नेपालको परिवेशमा त झण्डै सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षको फलस्वरुप संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा अब संविधान कार्यान्वयनबाट नै मजदुरको भविष्य सुरक्षित गर्न्तिर लाग्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ । नयाँ संविधानले श्रम र श्रमिकको सवाललाई मौलिक हकमै राखिसकेको छ । संविधानको धारा ३३ ले प्रष्टरुपमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । यसले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३४ ले श्रमको हकलाई स्पष्ट गर्दै भनेको छ–‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ । प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ संविधानले श्रमिकको परिभाषा प्रष्ट्याउँदै ‘पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर’ लाई मजदुर भनेको छ । प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक र सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक नै यो संविधानले दिएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अहिले मजदूरहरु शारीरिक र पेशागत दुबै हिसाबले असुरक्षित छन् भने सबैभन्दा चुनौती त उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको सवाल रहेको छ । एउटा मजदुरले काम गर्न सक्ने अवस्थासम्म उसले पारिश्रमिक पाउँछ, त्यसपछि ऊ अशक्त विरामी भएमा उसको भविष्य धरापमा पर्छ । यही समस्याको समाधान गर्न संविधानले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकमै राखेको छ । कम्तिमा एउटा मजदुरको निश्चित अवधि पार गरेपछि पेन्सन, जीवन बिमा, सहुलियतमा स्वास्थ्यउपचार, सन्तानको पठनपाठनमा सहुलियत र सन्तानको रोजगारीसमेत सुनिश्चित गर्ने गरी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई कानूनमा ब्याख्या गरेर चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । यसमा राज्य, रोजगारदाता र श्रमिकले निश्चित प्रतिशत योगदान गर्ने गरी ऐन बनाउनु आवश्यक छ ।