एक सय ३८ कानुन बनाइने

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ११० विषयमा सङ्घीय कानुन, २२ विषयमा प्रदेश कानुन र छ विषयमा स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम तयारीमा पुगेको जनाएको छ । मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी १३८ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता पहिचान गरी सोहीबमोजिम विवरणसमेत तयार पारिसकेको जानकारी दिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले प्राथमिकताका आधारमा कानुन जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्ने आवयश्क विवरण तयार भए पनि सहमतिको आवश्यकता पर्ने बताए । संसद्को बैठक बस्नेबित्तिकै पहिलो प्राथमिकतामा बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदा पेस गर्ने र सहमति भएपछि कानुन निर्माण कार्य तीव्ररुपमा अघि बढाउने उनले जानकारी दिए । संविधान कार्यान्वयन सरकारको मात्र विषय नभई सम्पूर्ण राजनीतिक दलको भएको र त्यसका लागि संविधान जारी गर्दा जस्तै कार्यान्वयन गर्न पनि सबै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनको पहिचान, प्राथमिकीकरण, तर्जुमा र मूल्याङ्क गर्न मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय एक निर्देशक समिति समेत गठन गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिनामा १६ जिल्लामा ३१ कार्यक्रम गरी चार हजार ४२८ जना नागरिकसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्री खरेलले मन्त्रालयले विगत छ महिनाको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धि समेत सार्वजनिक गरेका थिए ।