अमेरिकाको प्रशंसनीय कदम

गत वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पको क्षतिपश्चात् नेपाललाई आर्थिक पुनरूत्थानमा सघाउन अमेरिकाको तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनले व्यापार सहजीकरण र प्राथमिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । नेपाललाई सुविधा दिने सो विधेयकमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा हस्ताक्षर गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको हो । एक महिनापछि कार्यान्वयन हुने सो ऐनले नेपाली तयारी पोसाकलाई भन्साररहित पहुँच प्रदान गर्नेछ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका नेपाली उत्पादनहरु पस्मिना, ऊनीका कपडा, कोट ब्लेजर, सर्ट, टिसर्ट, टोपी÷ह्याट, भित्री वस्त्रलगायत ६६ वस्तुले भन्सार नतिरी अमेरिकी बजारमा प्रवेश पाउनेछन्, जसका लागि ३५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ तथा श्रम नेपालकै हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर दुर्भाग्य, माओवादी द्वन्द्वपश्चात् अधिकांश नेपाली गार्मेन्ट कारखाना बन्द हुन पुगे । १० वर्षका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको सो कार्यक्रमले बन्द उद्योग सुचारू गर्न उत्साह थपेको छ । नेपाली उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गरी निर्यात बढाउन सक्ने हो भने एक दशकमा मुलुकले आर्थिक विकासमा निकै फड्को मार्न सक्छ । यसका लागि सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन र पूर्वाधार विकास गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । सरकारले नेपाली गार्मेन्ट उद्योगलाई प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने नेपालले पाएको भन्सार छूटको अनुचित लाभ भारतीय कम्पनीहरुले उठाउन सक्छन् । यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अमेरिकाले पारित गरेको सो विधेयक अतिकम विकसित मुलुकमध्ये नेपालले मात्रै पाएको सुविधा हो । यस अवसरलाई नेपालले चुनौतीका रुपमा लिएर निर्यातजन्य उद्योगका लागि छुट्टै श्रमनीति बनाउनु आवश्यक छ । अमेरिकामा भित्रिने कुल आयातको १.५ प्रतिशत तयारी पोसाक नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने भएको छ । सरकारले गार्मेन्ट उद्योगका लागि प्रोत्साहन गर्न सकेको खण्डमा ९ अर्ब रूपैयाँसम्म निर्यात गर्न सकिने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । सन् २००० सम्म नेपालबाट झन्डै १२ अर्ब रूपैयाँको तयारी पोसाक निर्यात हुँदै आएकोमा सन् २००९ सम्म निरन्तर ओरालो झर्दै ५० करोड रूपैयाँमा सीमित भएको थियो । अमेरिकाले पारित गरेको विधेयकअनुरुप तयारी पोसाकमा लाग्दै आएको १७ प्रतिशत भन्सार महशुल छूट हुनेछ । यसबाट नेपाली उत्पादन अन्य मुलुकभन्दा स्वाभाविक रुपमा सस्तो पर्न जाने हुँदा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बजारमा उपस्थिति जनाउन सहज हुनेछ । त्यसमा पनि अमेरिकाले व्यापार विस्तारमा ६ महिनापछि आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता कार्यक्रम लागू गर्दैछ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण अवसर हो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण नेपाली तयारी पोसाकको अमेरिकी बजार गुम्दै गएको हो । सन् २००० देखि अमेरिकाले प्रदान गर्दै आएको कोटा प्रणाली खारेज गरेपछि नेपाली उत्पादनले अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको थिएन । द्वन्द्वकै कारण झन्डै चार सय तयारी पोशाक कारखाना बन्द हुन पुगे । तत्कालीन माओवादीको अस्वाभाविक चन्दा आतंक र असुरक्षाबीच गार्मेन्ट सञ्चालकहरु विस्थापितमात्रै भएनन्, एक लाखभन्दा बढी कामदारले रोजगारी गुमाउन पुगे । यसमध्ये दुईतिहाईभन्दा बढी महिला श्रमिक नै थिए । चितवन र नवलपरासीमा मात्रै सयौँ गार्मेन्ट कारखाना सञ्चालनमा रहेका थिए । ती कारखाना बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने गरी टाट पल्टिए । सरकारले अमेरिकी सरकारको यो सुविधाको समुचित उपयोग गर्न गार्मेन्ट प्रवद्र्धन केन्द्र बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । सञ्चालित गार्मेन्ट कारखानाहरुलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्दै नयाँ उद्योगका लागि पहल गर्नुपर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु तयारी पोसाक नै हो । गार्मेन्ट उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सके आत्मनिर्भरता बढ्नुका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकिने छ ।