ठगी गर्नेलाई कार्वाही गर

सरकारी मातहतको नेपाल आयल निगमका ठगी र अनियमितताका काण्डहरु बेलाबेला चर्चामा आउने गर्दछन् । निगमभित्र खुलेआम भ्रष्टाचार हुँदा पनि सरकार बेखबरजस्तै छ । भारतीय नाकाबन्दीको समयमा कालोबजारी बढाउने काम निगमले नै ग¥यो । निगमका कर्मचारीको मिलेमतोमा इन्धनको कालोबजारी यतिसम्म मौलायो कि सरकार निरीह नै बन्यो । पम्पबाट उपभोक्ताले कम परिमाणमा तेल पाउने गुनासो बढेपछि सरकारले पम्प सञ्चालकलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याएपछि मिटर बिगारेर तेलमा ठगी गर्नेहरु हच्किए । तर विडम्बना ! वर्षौंदेखि नेपाल आयल निगमले नै तेलमा ठगी धन्दा गर्दै आएको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारी अनुगमनका क्रममा निगम आफैँले तोकिएको परिमाणको रकम असुल गरी पम्पलाई घटी परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराइरहेको भेटिएको छ । निगमको थानकोट, अमलेखगन्ज, वीरगन्ज, झापा, दाङ, सुर्खेतलगायतका डिपोबाट वर्षौंदेखि ठगी धन्दा गर्दै आएको रहस्य खुलेको हो । एकातिर सरकारी स्वामित्वकै निगमले संस्थागत रुपमा ठगी गर्ने र अर्को्तिर पम्प सञ्चालकले मिटर बिगारेर परिमाणमा ठगी गर्ने कारण उपभोक्ता दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा नियमन गर्ने संयन्त्र नै फितलो भएका कारण ठगी धन्दा मौलाउने गरेको छ । निजी क्षेत्रका पम्पले कम परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा कालोबजारी मुद्दा लाग्ने गरेको छ । तर, सरकारकै संस्थानले वर्षौंदेखि ठगी धन्दा गर्दैै आएको सरकारी अनुगमनबाटै खुलेपछि उसलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्धा लाग्ने कि नलाग्ने ? सरकारले निगमको कर्तुतबारे जानकार भएर पनि कार्बाही गर्न नसक्नु कालोबजारीलाई सरकारले नै प्रश्रय दिएको प्रस्ट भएको छ । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले सबै पेट्रोल पम्पमा गरी निगमले दैनिक पाँच हजार लिटरसम्म कम परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराएर ठगी गर्दै आएको जनाएको छ । निगमले तोकिएको परिमाणको रकम अशुल गरी पम्पलाई थोरै परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराएको उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भएको १५ महिनासम्म पनि निगममाथि कार्बाही भएको छैन । निगमको काला कर्तुत ढाकछोप भइरहने र उजुरी गर्दासमेत कार्बाही नगरिनुले उपभोक्ता अधिकारको हनन् भएको छ । निगमबाट कम परिमाणमा इन्धन आइरहेको जानकारी राख्ने पम्पले पनि ठगी गर्दैनन् भन्ने कुनै आधार छैन । नेपालमा सञ्चालित सबै पेट्रोल पम्प विश्वसनीय नरहेको अनुगमनका क्रममा मिटर बिगारेर ठगी गरेको भेटिएबाटै प्रमाणित हुन्छ । विभिन्न बहानामा ठगी गर्ने गिरोहका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । नियमन गर्ने निकायको ढिलासुस्ती र सरकारले नै कालोबजारीलाई प्रश्रय दिने गरेका कारण भ्रष्टहरुको मनोबल बढ्दै गएको छ । बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको छ । अनियमितता निजी होस् या सरकारी, सर्वसाधारण होस् या उच्चपदस्थ, सबैका लागि कारबाहीको दायरा एउटै हुनुपर्छ । कानूनी राज्यको स्थापनाका लागि निगमको ठगी प्रकरणमाथि यथाशीघ्र कार्बाही हुनु जरूरी छ ।