शक्तिजी, बन्द गर्नुस् सडकमा कार्टेल आतंक

गृहमन्त्री हुनासाथ शक्ति बस्नेतले हावामा चलाएका धेरै तीरहरुमध्ये एउटा थियोः यातायातमा सिन्डिकेटको जालो तोड्छु। तर तिनको मन्त्रालय अन्तर्गत कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि मैनालीले अहिले पोखरामा सिन्डिकेट पक्षधरहरुले पुलिसकै अगाडि नयाँ व्यवसायीको गाडी तोडफोड गर्दा त्यसलाई मौन समर्थन गरेका छन् र काइते पारामा भनेका छन्ः हेरौं, तोडफोडमा संलग्न हो कि होइन भनेर बुझ्छौं, त्यसै अनुसार कानूनीरुपमा अगाडि बढ्छौं। कागजमा दशकौंदेखि सबै व्यवसायीको प्रतिस्पर्धाका लागि सडक खुलै छ। तर व्यवहारमा चाहिँ देशभरका सडक, नारायणी पश्चिम पूर्णरुपमा र नारायणी पूर्व आंशिक रुपमा, केही मानिसहरुको कब्जामा छन्। ती सडकमा राज्यको अरबौं रुपैयाँ लगानी परेको छ तर सार्वजनिक सवारी साधन चलाएर तिनबाट व्यवसायिक लाभ लिने चाहिँ मुठ्ठीभर व्यवसायी मात्र छन्।केही सडकहरु त यस्ता भइसकेका छन् जसले ओगटेको जग्गा यातायात व्यवसायीको कार्टेलले लालपूर्जासहित किनेको भान हुन्छ। ती सडकमा निजी सवारी साधनको समेत निर्बाध आवागमन हुन सक्दैन। कसरी यो अवस्थामा पुग्यौं हामी? पहिले सडक बन्यो। शुरुमा केही व्यवसायीले राम्रो नाफामा यातायात व्यवसाय थाले। बिस्तारै त्यो देखेर धेरै व्यवसायी त्यता आकर्षित भए। सडक निर्माणको रफ्तारसँगै जसरी आर्थिक गतिविधिहरु बढेर सडक वरपरका भौगोलिक क्षेत्रहरु समृद्ध होलान् भन्ने आम आकांक्षा थियो, त्यो पूरा हुन सकेन। फलस्वरुप सडकले दिन सक्ने आम्दानी यातायात व्यवसायमा मात्र खुम्चिन पुग्यो। प्रतिस्पर्धा बढेर नाफा कम हुनुका साथै कमजोर राज्य भएको मौका पारेर व्यवसायीहरुका कार्टेल बने। ती कार्टेलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने देशव्यापी मेगा कार्टेल बन्यो। बिस्तारै सडकमा प्रतिस्पर्धा विगतको कुरा भयो। कार्टे्लिंगले नाफा सुनिश्चित गर्ने भएपछि सेवाको गुणस्तर खस्किंदै गयो। धेरै ठाउँमा यातायात व्यवसायीले यात्रीहरुलाई भेडाबाख्रालाई जस्तो व्यवहार गर्न थाले, गर्दैछन्। समयक्रममा यात्रु र मालवाहक सामानको चाप बढेर गयो तर सवारी साधनको संख्या कार्टेलले निर्धारित गरिरहने अवस्था आयो। सेवाको स्तर निरन्तर गिर्दै गएसँगै पूराना, बिग्रिरहने, प्रदुषण बढी गर्ने तर लागत कम लागेर धेरै नाफा दिने साधनहरु सडकमा रहिरहे। १६ सिट क्षमताका साधनहरुले ३० जना मानिस बोक्नु सामान्य हुन थाल्यो। बिस्तारै क्षमताको दोब्बर वा तेब्बर यात्रु बोक्नुलाई व्यवसायीहरुले आफ्नो अधिकार ठान्न थाले। यात्रा गर्दा सुविधा भन्ने कुरा त बिर्सिइ नै सक्यो। भाडामा उस्तै मनपरी कायम भएर सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बरसम्म भाडा अशुल्नु सामान्य भयो। यसैबीच नयाँ व्यवसायीका लागि यो क्षेत्र बन्द भयो। नयाँ आउन चाहने व्यवसायीहरु र पुरानो कार्टेलबीच विवादहरु चर्कन थाले। यात्रु र व्यवसायीबीच त सम्बन्ध राम्रो हुने कुरै भएन। यस्तो न्यूनस्तरको सेवा मानिसलाई बेच्नका लागि बिस्तारै यातायात व्यवसायीहरुको कार्टेल बिस्तारै गुण्डागर्दीमा उत्रिन थाल्यो। फलस्वरुप अहिले नेपालका बस, ट्रक र ट्यांकरहरुका महासंघ व्यवसायिक संस्थाभन्दा पनि संगठित गिरोहसित बढी मिल्छन्। प्रहरी र पार्टीका नेतासम्मको आशीर्वाद तिनलाई नभई यो अवस्था सम्भव नै थिएन। यस्तो अवस्थामा समेत अत्याचारै भएपछि देशभर नयाँ आउन चाहने व्यवसायीहरुले ठूलो जोखिम उठाएर कार्टेलहरुलाई चुनौति दिइरहेका छन्। गाडीका नियमितजस्तो तोडफोडबीच आफ्नो ज्यानै दाउमा राखेर अहिले उनीहरुले कार्टेलिंगको जालो तोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। धनगढी, रुकुम र दाङजस्ता ठाउँहरुमा ती धेरथोर सफल भएका भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन्। तर पोखरा लगायत अरु धेरै ठाउँमा भने वर्षौंदेखि सवारी साधन किनेर रुट पर्मिट पाइसकेका व्यवसायीहरु समेत घाटा व्यहोरेर सवारी साधन नचलाई बस्न विवश छन्। अर्कोतिर सर्वसाधारण यात्रु चाहिँ या त चर्को भाडामा कोच्चिएर यात्रा गर्न विवश छन् या ठूलो आर्थिक भारमा निजी सवारी साधन किनेर चलाउन बाध्य छन्। त्यसले शहरहरुमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ, प्रदुषण उही गतिमा बढ्दो छ। समग्रमा, नेपालको सडकमा अहिले अराजकता छ र त्यो बिस्तारै हामीले थेग्न सक्नेभन्दा बाहिर जाँदैछ। तर सुखद् कुरा के भने, यसको समाधान त्यति जटिल छैन र त्यो समाधानका लागि राज्यलाई त्यति भार समेत पर्दैन। त्यसका लागि पहिलो काम मन्त्रीलगायतका मानिसहरु बकबक गर्न छाडेर कामतिर लाग्नु चाहिँ पर्छ। यदि साँच्चै काम गर्ने हुन् भने शक्ति बस्नेतले पहिलो काम कास्कीका प्रजिअलाई कारवाही सहित सरुवा गरेर त्यहाँ पदीय जिम्मेवारी बुझेको र लोकलाज भएको मानिसलाई पठाएर सुरक्षाको वातावरण मिलाउनुपर्छ। त्यति मात्र हुने हो भने पोखरामा विन्ध्यवासिनी बस व्यवसायी समितिले प्रतिस्पर्धी र स्तरीय सेवा दिन थाल्छ। पुराना व्यवसायीले विरोधमा यातायात अवरुद्ध गरे भने त्यसलाई बलपूर्वक खोल्ने काम गर्न सक्ने मानिस त्यहाँको प्रशासनिक प्रमुख भएर जानुपर्छ। जनपथ प्रहरीले मात्र विरोध थेग्न सकेन भने सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्ने हो र केही थान क्रेनहरु प्रयोग गर्ने हो भने कुनै पनि सडक अवरोध धेरै बेर टिक्न सक्दैन। दुईवटा ट्याक्सी तेस्र्याएर पनि सडक बन्द हुनु भनेको त हाम्रो राज्य र प्रशासनको निकम्मापनको परिचायक हो। त्यसले पोखरामा मात्र हैन, देशभर कार्टेल तोड्न चाहने व्यवसायीहरुलाई अघि बढ्ने वातावरण बनाउँछ। लगानी गर्न नपाएर अहिले देशमा यति धेरै पुँजी निष्कृय छ कि खूला रुपमा लगानी गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा गाडीहरु चलाउन पाउने हो भने कार्टेलहरु निष्कृय भएको दुई महिनामा नेपालको यातायात क्षेत्रको कायापलट हुन सक्छ। दीर्घकालका लागि चाहिँ सरकार योजनाबद्ध रुपमा लाग्नु आवश्यक छ। खास गरी काठमाडौं लगायतका ठूला शहरहरुका मूल रुटहरुमा ४५ देखि ५० सिटभन्दा कम क्षमताका सार्वजनिक साधनहरुलाई निषेध गर्नु त्यस्तो पहिलो काम हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा ट्राफिक जामसमेत ह्वात्तै घटेर यात्राको समय निकै कम हुने देखिन्छ। त्यसका लागि रातारात सयौं त्यस्ता बस ल्याउनुपर्छ भन्ने समेत हैन, ६ महिना जति समय दिएर त्यसबीच आउने सबै नयाँ गाडी ठूलो हुनुपर्ने नियम बनाउने र मूल रुटमा चल्ने साना गाडीहरुलाई उपत्यकाको किनारातिर साना र साँघुरो बाटोतिर प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। तर जुन समाधानको कुरा पनि अन्ततः कार्टेलिंगमा गएर ठोक्किन्छ। कार्टेलको अवरोध नभइदिएको भए साझा यातायातले उहिल्यै क्षमता बढाएर धेरै ठूला बस ल्याइसकेको हुने थियो भने सलाइको बाकसजस्ता बस वा माइक्रो चलाएर अकुत नाफा कमाउन पल्केका व्यवसायीको मनपरि नभएको भए नयाँ आउने व्यवसायीले धेरै ठूला बस भित्र्याइसकेका हुने थिए। त्यसैले राज्यले के बुझ्नु जरुरी छ भने, अहिले पुलिस, ट्राफिक पुलिस र राजनीतिज्ञहरुलाई हात लिएर कायम रहेको कार्टेलिंगले सडकको यात्रा यातानामूलक मात्र बनाएको छैन, देशको अर्थतन्त्रलाई समेत गाँजेर बसेको छ। त्यो कसरी भने, एक त यो क्षेत्रमा आएर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय गर्न चाहने धेरै मानिस त्यो अवसरबाट वञ्चित छन्, अर्को, ढुवानी महंगो र अविश्वासिलो भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु आहत छन्, जसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तासम्म परेको छ। त्यति मात्र हैन, अहिले काठमाडौंभित्र साना सवारी साधन मात्र चल्दा सिर्जना भएको क्षमताको अभावका कारण विभिन्न ठाउँमा दैनिक १ लाख मानिस गाडी पर्खेर १ घण्टा बस्नु भनेको मानिसहरुको एक लाख घण्टा समय अनुत्पादक काममा खर्च हुनु हो। त्यो समय उत्पादक काममा लाग्ने हो भने अर्थतन्त्रमा झट्ट नदेखिने तर महत्वपूर्ण प्रभाव पर्छ। त्यसबाहेक माइक्रो र मिनिबसहरुमा घण्टौं कुप्रिएर यात्रा गर्दा मानिसमा देखिने ढाडको समस्यादेखि त्यसले सिर्जना गर्ने मानसिक तनावको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। बहुप्रतिरोधी क्षयरोगजस्ता संक्रमणजन्य रोगहरु त त्यो अवस्थामा एक जनाबाट दशौं जनालाई सर्ने सम्भावना हुन्छ कि जबकी ठूला र खूला झ्याल हुने र हावाको आवागमन सहज हुने गाडीहरुमा त्यो सम्भावना निकै कम हुन्छ। समग्रमा, शहरी क्षेत्रमा मानिसले समयको उल्लेख्य हिस्सा सवारी साधनमा बिताउँछ। त्यहाँ रहँदाको समय प्रितिकर भयो भने उसको जीवनशैली नै फरक हुन्छ भने यात्राका क्रममा अहिले खेप्नुपर्ने यातना अधिकांश मानिसका लागि मुख्य चिन्ताको विषय हो। जो यस्तो यातनादायी यात्राको विकल्पका रुपमा दुई पांग्रे सवारी साधन चलाउँछन्, तिनको समस्याको झन् कुनै लेखाजोखा नै छैन। सारमा, पहिले सडकको अराजकता अन्त नगरिकन देशको प्रगति सम्भव छैन। इच्छाशक्ति हुने हो भने यो गाह्रो काम हैन। सरकारको सानो सहयोग हुने हो भने देशभरका कार्टेलबाहिरका व्यवसायी र सर्वसाधारण त्यो काम सम्पन्न गर्न आतुर छन्। उपभोक्ता मञ्च कास्की अहिले विन्ध्यवासिनी बस व्यवसायी समितिका बस चलाउन दिइनुपर्ने पक्षमा भिडिरहेको छ भने चौतर्फी आतंक र तोडफोडका बीच पनि विन्ध्यवासिनीले बस गुडाइसकेको छ। गृह मन्त्रालयले अहिले पोखरामा प्रतिस्पर्धी व्यवसायी समिति टिक्ने व्यवस्था मिलाइदेओस्, छिट्टै नेपालमा यातायातको कार्टेल तासको घर झैं गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने यथेष्ट सम्भावना छ किनकी आम यात्रुहरु अब कार्टेलहरुबाट आजित भइसकेका छन्। जनताको करबाट बनेको सडक कुनै पनि व्यवसायीले पुख्र्यौली सम्पत्तिको रुपमा भोग गर्ने अधिकार छैन। त्यही सडकमा फेरि भाडा तिरेर हिंड्नसमेत भेडाबाख्राको व्यवहार खेप्नुपर्ने यो अवस्था तत्काल अन्त हुनुपर्छ। गृह मन्त्रालयले तुरुन्त कास्कीका प्रजिअ मैनालीलाई कर्तव्य पालन गर्न वा दण्डित हुन बाध्य पारोस्, जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको मानिसले निकम्मापनवश, लोभ लालच वा बदनियतवश कुनै पनि कारणले जिम्मेवारीबाट पछि हट्यो भने त्यो दण्डनीय काम हो। र देशभरका जिल्ला प्रशासनहरुको नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालय यो जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैन। कार्टेलबाट हुने व्यक्तिगत वा पार्टीगत लाभलाई बढी महत्व दिने हो भने अर्कै कुरा हो, नत्र यो मौकामा सडकका कार्टेलहरुलाई इतिहास बनाउन शक्ति बस्नेतलाई केहीले पनि रोक्नु हुँदैन। यदि उनी यस्तो मौकामा पनि चुक्छन् र टाउको निहुर्याएर कार्टेलहरुको अराजकता हेरेर बस्छन् भने हामी पनि हेरौंला अबको चुनावमा।