कास्कीमा पनि बढ्दो सम्बन्धविच्छेद,६ महिनामा २७३ मुद्धा दर्ता, २०४ फैसला

राजाराम पौडेल÷गोल्डेन न्यूज

मुलुकभर सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरु बढिरहँदा कास्कीमा पनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीको तथ्याङ्क अनुसार यस आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा २ सय ७३ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता भएका छन् । यसरी परेका अधिकांश  मुद्धामा महिला पक्ष रहने गरेका छन्् । पुरुष पक्ष भएर दिएको मुद्धा संख्या ६ थान रहेको अदालतले जनाएको छ । मुलुकी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार महिलाहरु सम्बन्ध विच्छेदका लागि सिधै अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने भएकोले अधिकांश मुद्धामा महिला पक्ष रहने गरेको कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार दिनबन्धु बराल बताउछन् । ‘मुलुकी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार महिलाहरु सम्बन्धविच्छेदको लागि सिधै अदालत प्रवेश गर्न सक्छन्’–उनी भन्छन् । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा बढ्नुको कारण जनचेतनामा वृद्धि, वैदेशिक रोजगार, अव्यवस्थित बसाईसराई, अधिकारप्रति सचेत हुनु रहेको छ । त्यसैगरी महिलाको शैक्षिक स्तर बढ्नु, चेतनाको विकास हुनु, मानवअधिकार मैत्री गतिविधि सम्बन्धी विभिन्न संघ–संस्थाले अभियान चलाउनु लागयतका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुले पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धाको संख्या बढेको अदालतले जनाएको छ । सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा कानूनले पुरुषलाई भन्दा महिलालाई सजिलो बनाइदिएकाले पनि पुरुषको मुद्धा कम भएको स्रेस्तेदार बराल बताउछन् । ‘पुरुषहरु सम्बन्ध विच्छेदका लागि सिधै अदालत प्रवेश गर्न पाउदैनन्’–उनी भन्दछन् –‘कानून विभेदकारी भएकाले  पुरुषहरु यो मुद्धा लिएर अदालत आउनेको संख्या कम भएको हो ।सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानून विभेदकारी भएको भन्दै केही अघि अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त्त रिटमा ‘समानता कायम हुने गरेर कानूनको निर्माण गर’ भनेर सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । यद्यपि समानता कायम हुने गरेर अझैसम्म कानून बनेको अवस्था छैन । ‘पुरुष पनि सिधै अदालतमा आउन सक्ने व्यवस्था हुने हो भने यो संख्या ह््वातै बढ्छ’,बराल दावी गर्छन्–‘महिला पनि गाविस र नगरपालिका मार्फत आउनुपर्ने व्यवस्था हुने हो भने यो संख्यामा धेरै कमि आउँछन् । हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार पुरुषहरु भने सम्बन्ध विच्छेदका लागि सुरुमा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा जानुपर्दछ । त्यहाँ जादाँ एक वर्षसम्म सम्झाई–बुझाई गरि मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके कारण उल्लेख गरेर गाविस अथवा नगरपालिकाले सिफारिस गरेपछि मात्र पुरुषलाई अदालत जाने बाटो खुल्छ । यसरी पुरुषले पाउने एक वर्षको अवधिमा सम्बन्धविच्छेद भन्दा मिलाउने प्रयास बढि हुने गर्दछ ।

अहिलेका युवापुस्ताले दु्रत गतिमा सेवा लिन चाहन्छन् तर यो प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकोले पुरुषहरुले आफ्नो विवादमा पनि श्रीमतीलाइ नै अगाडि सारेर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरेको बराल बताउछन् । अदालतमा दर्ता हुने सम्बन्ध विच्छेदका अधिकांश  मुद्धामा छिट्टै फैसला वा मिलापत्र हुने गरेको अदालतको तथ्याङ्क छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को पहिलो ६ महिनामा कास्की जिल्ला अदालतमा १ हजार १ सय ६६  मुद्दा दर्ता भएका छन् । आ.व. २०७१÷०७२ बाट जिम्मेवारी सरी आएका १ हजार ४ र २०७२÷०७३ को पहिलो ६ महिनामा दर्ता भएका १ हजार १ सय ६६ गरी कुल २ हजार १ सय ७० थान मुद्धामध्ये ९ सय ९३ मुद्धामा फैसला भएको अदालतले जनाएको छ । गत आ.व. २०७१÷०७२ मा ५ सय ३६ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा र २०७२÷०७३ को पहिलो ६ महिनामा परेका २ सय ७३  मुद्धा मध्ये २ सय ४ मुद्धामा फैसला गरेको कास्की जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।