दोहोरो सुविधा रोकौं

सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले सरकारबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिएर राज्यकोषमा ब्रम्हलुट गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिनेमा उच्च सरकारी अधिकारी नै रहेका छन् । राज्यबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिन पाइँदैन । तर, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्वप्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पूर्वसचिव र सांसदहरुले समेत वर्षौंदेखि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । सरकारले दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि त्यस्ता कर्मचारीहरुको होस हवास उडेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले नै दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरिसकेकाले दोहोरो सुविधा लिइरहेकाहरुले हालसम्म पाएको पारिश्रमिक तथा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उच्च ओहोदामा रहेर दोहोरो सुविधा नलिनेहरु सीमित छन् । उनीबाट पाठ सिकी राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिएकाहरुले फिर्ता गर्न जरुरी छ । एकपटक सार्बजनिक पद धारण गरी सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरुले सरकारबाट पेन्सन सुविधा पाउँछन् । यसरी पेन्सन पाइरहेका व्यक्तिहरु फेरि सरकारी सेवा सुविधा पाउने गरी सरकारी निकायमा नियुक्त भएमा छुट्टै मासिक तलब, भत्ता, सवारी, आवास, टेलिफोन खर्च, इन्धन, धारा, बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, बीमा सुविधा, उपचार खर्च र लुगाकपडा भत्ता पनि पाउँछन् । यो रकम सरकारले सम्वन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै मासिक रुपमा जम्मा गरिदिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि ०६९ मा दोहोरो सुविधा लिन नहुने व्यवस्था छ । यद्यपि कानूनमा भने कहिँकतै त्यस्तो व्यवस्था छैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्कुलरमार्फत दोहोरो सुविधा फिर्ता गराउने अभियानमा सरकार अघि सरेको छ । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अब संवैधानिक लगायतका विभिन्न सरकारी निकायमा लाभको पदमा बसेर दोहोरो सुविधा लिइरहेकाहरूले अब एउटा मात्रै सुविधा (पेन्सन वा हाल बहाल भएको पदको मासिक तलब (भत्ता) लिएको घोषणा गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता पदमा नयाँ नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले एक महिनाभित्र र बहाल पदाधिकारीले निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र मासिक पारिश्रमिक वा पेन्सनमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही रोज्न सक्ने सरकारले विकल्प दिएको छ । सार्वजनिक लाभको पदमा बहाल कुनै पदाधिकारीले तलब–भत्ता र पेन्सन दुबै लिएको भए दुईमध्ये एक सुविधा प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ । रेखा शर्मा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गराउन उनी सफल भएकी छन् । उनको यो कार्य प्रशंसनिय रहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगिएको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राम्रो भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । उनले निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन नआउने गरी पारिश्रमिक तथा निवृत्तीभरणको सुविधा सम्वन्धी नयाँ नियम बनाउन मन्त्रिपरिषद बैठकमै निर्देशन दिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि ०६१ कात्तिक १८ गते उच्च पदाधिकारीलाई तलब र पेन्सन एकैपटक नलिन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सर्कुलर गरेको थियो । तर, दबाव र प्रभावमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राम्रो कामलाई सफल बनाउन सरकारले पहल गर्ने हो भने राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने काम रोकिने निश्चित छ ।