ओली सरकारको हनिमुन

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सामान्यतः संसदीय व्यवस्थामा पहिलो सय दिनलाई हनिमुन पिरियड मान्ने गरिन्छ । यसो भन्नुको अर्थ यो बेलामा विपक्षीहरुले पनि खासै बिरोध गर्दैनन् । सरकार गठनको सय दिनलाई परीक्षणकालको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । दिनको झल्को बिहानले दिन्छ भनेजस्तै सरकार बाँकी कार्यकाल कस्तो रहन्छ भन्ने कुराको झल्को यो सय दिनले दिने विश्वास गरिन्छ । ओली सरकारको सय दिनबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । यद्यपि यसबीचमा अनगिन्ती प्रतिबद्धताहरु आएका छन् । यी प्रतिबद्धता लागू गर्न सक्ने हो भने सरकारले ऐतिहासिक काम गर्नेछ तर प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतामै सीमित रहने हो भने यो अहिलेसम्मकै हचुवा सरकारको रुपमा परिणत हुन पनि बेर हुनेछैन । त्यसैले सरकार सफल या असफल भन्ने अबको उसकै कार्यशैलीमा निर्भर रहनेछ । अहिलेको सय दिनमा लाई हनिमुन पिरियड नै मानिदिने हो भने पनि सरकारले अब काम गरेर देखाउने समय आएको छ । अबका दिनमा सरकारले जति काम गर्छ, उसको मूल्यांकन त्यहीअनुरुप हुनेछ । सरकार ढल्ने वा कायम रहने भन्ने पनि यसमै निर्भर रहनेछ । सरकारले राम्रो काम ग¥यो भने बिपक्षी दलले जतिसुकै डाहा गरे पनि सरकार सुदृढ भएर अघि बढ्नेछ । सरकारले अपेक्षाअनुरुप काम गरेन भने बिपक्षी कानमा तेल हालेर बसे पनि यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन । त्यसैले अबको कार्यशैलीबाट आफ्नो आयुसमेत निर्धारण हुने भएकाले सरकार गम्भीर र संवेदनशील भएर अघि बढ्न जरुरी छ । संकटको बीचमा यो सरकार गठन भएको हो । महाभूकम्पले सिर्जना गरेको महाविपत्तिको असर न्यून गर्दै संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण सिर्जना भएको संकट समाधान गर्नु सानो चुनौती थिएन । यी दुबै चुनौती अहिले पनि यथावत रहनुले सरकार अझै तरवारकै धारमा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । भूकम्पपीडितहरुले एउटा बर्षात पालमै बसेर कटाए भने एउटा हिउँदको कठिन ठण्डी पनि कटाउनै थालेका छन् । यसबीचमा चिसोकै कारण पचासजना जतिको ज्यान गइसकेको छ । सरकारको केही काम अघि बढ्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । खासगरी ब्यवस्थापिका–संसदबाट पुनर्निर्माण ऐन जारी गरेर प्राधिकरण गठन हुनु यसबीचमा भएको प्रगति हो । त्यस्तै माघ २ गतेदेखि पुनर्निर्माण महाअभियान शुरु भएको छ । एक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी महाअभियान थालिएको छ । यो पनि अर्को प्रगति हो । अहिले देशले बेहोरिरहेको दोस्रो संकट हो–नाकाबन्दी । नाकाबन्दी हुनुमा नेपाल सरकारको कुनै दोष छैन । तर नाकाबन्दीपछि समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु यो सरकारको कमजोरी हो । सरकार यो सवालमा पूर्णतः असफल देखिएको छ । नाकाबन्दीको स्पष्ट कारण पहिचान गरेर देशभित्रको समस्या देशभित्रै समाधान गर्ने र भारतीय हस्तक्षेपकारी रवैयालाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नंग्याउन जुन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा सरकार पूरै असफल सावित भयो । भूकम्प र नाकाबन्दीबाट देशले ठूलो क्षति बेहोरिसकेपछि प्रमुख दल र सरकारले सहमति खोज्ने तदारुकता देखाएका छन्, यही तदारुकता शुरुकै दिनमा देखाउन सकेको भए देशले यति ठूलो क्षति बेहोर्ने थिएन । देशभित्र मधेशी, थारुलगायतले उठाएका आवाजलाई राजनीतिकरुपमा समाधान गर्ने र भारतसंग कूटनीतिक संवादसंगै उसको हस्तक्षेपकारी रवैयाबिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बनाउनतिर अझै पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । योसंगै सरकारले बजार विविधिकरणको ऐतिहासिक अवसर गुमाएको छ । अहिलेसम्म भारतीय बजारसंग मात्र निर्भर रहेको नेपालले चीनसंग व्यापारिक सम्झौता गरेर इन्धन आपूर्तिको ढोका त खोलेको छ तर पछिल्लो समयमा यसतर्फ आवश्यक रुचि नदेखाउँदा यो पहल फेरि पनि खेर जाने हो कि भन्ने आशंका जन्मेको छ । चीनले विश्वास नगरेर प्रधानमन्त्रीकै भ्रमण खोजेको छ । जतिसक्यो चाँडो प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गरेर बजार विविधिकरणको निर्णय गर्न ढिला गर्नु अब सरकार क्रमशः असफलताको दिशामा अघि बढ्नु हो भन्ने कम्तिमा सत्तारुढ दलहरुले भुल्नु हुादैन । प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेदेखि घर–घरमा ग्याँसको पाइप पु¥याइदिनेसम्मका घोषणा कुनै नेताका चुनावी भाषण होइन, प्रधानमन्त्रीकै प्रतिबद्धता हुन् भनेर प्रमाणित गर्नु फलामकै च्यूरा चपाउनुसरह छ । यी सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न अब कुरामा होइन, काममा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ ।