अन्यौल र अस्थिरता हटाउ

जारी भएको चार महिनामै नेपालको नयाा संविधान २०७२ को पहिलो संशोधन गरिएको छ । सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी संविधानको धारा ४२, प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी धारा ८४ र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी धारा २८६ संशोधन गरिएको छ । यो संशोधनसंगै संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व थपिएको छ । धारा ४२(१) लाई संशोधन गरी आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्ग, लैंगिक संख्या, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस, आर्यलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी गराइनेछ भन्ने बनाइएको छ । गत असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानप्रति मधेशी दलहरुले विरोध जनाउँदै लगातार आन्दोलन गरेपछि चार महिना ६ दिनमै संविधानको पहिलो संशोधन गरिएको हो । यद्यपि यो संशोधनमा समेत उनीहरुको सहमति भने देखिएको छैन । जुन पक्षको माग सम्बोधन गर्न भनेर संविधान संशोधन गरियो, उही पक्ष नै सहमत नहुने स्थितिले देशले राजनीतिक निकास पाउँछ कि पाउँदैन अहिले नै भन्न सकिन्न । तर पनि संविधान संशोधनसंगै एउटा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भएको पक्का हो । कुनै पनि संविधान संशोधन सामान्य सवाल होइन । संविधानमा सामान्य संशोधन गर्न ठूला–ठूला संघर्ष हुने गरेका छन् । मात्रामा थोरै धेरै एउटा कुरा हो, संविधान संशोधन हुनु राज्यको स्वरुपमा परिवर्तन आउनु हो । अहिले भर्खरै संविधान जारी भएर संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नआइसकेको बेलामा भएकाले सामान्यजस्तो मानिए पनि संविधान पूर्णरुपमा सक्रिय भइसकेको अवस्थामा यति संशोधन हुनु निकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हो । नीतिगत कुरा गर्ने हो भने संविधान संशोधनका गुण र दोष दुबै छन् । गुणका हिसाबले हेर्ने हो भने सहजै संशोधन हुने संविधान लचक संविधान मानिन्छ । जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व रहने ब्यवस्थापिकामा दुई तिहाइ बहुमत भयो भने संविधान संशोधन हुँदै जान्छ । लचक संविधानले संविधान परिवर्तन गर्न बल प्रयोग नै चाहिन्छ भन्ने मान्यतालाई धेरै हदसम्म अस्वीकार गर्छ । तसर्थ पटक–पटक संविधान संशोधन भइरहने प्रणालीलाई जनमुखी मान्न सकिन्छ । दोषका हिसाबले हेर्ने हो भने पटक–पटक संशोधन गरिरहादा संविधानकै मूल मर्म ओझेलमा पर्नसक्छ । जसले पनि संविधान संशोधनको माग लिएर आन्दोलन गर्ने र देश सधैं द्वन्द्वमा रहने खतरा रहनसक्छ। त्यसो त पटक–पटक संशोधन भइरहने संविधानलाई हल्का रुपमा लिने र कार्यान्वयनमा समस्या आउने खतरा रहनसक्छ । यो नीतिगत सवाल भयो । ब्यवहारतः अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने अहं सवाल हो । प्रमुख दलहरुले संविधान निर्माण गर्दा थोरै सुझबुझ पु¥याएको भए यति चााडै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थिएन । अहिले दुई वटा सवालमा मात्र संशोधन गरिएको छ । एउटा समावेशी प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक थपिएको छ, यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा समावेश गर्न निकै माग उठेको हो । अहिलेकै केही प्रमुखमध्येका महत्वपूर्ण राजनीतिक दलले समेत यसमा आवाज उठाएका थिए तर उनीहरुले अडान लिन सकेनन् र तीभन्दा बढी शक्तिमा रहेका दलहरुले यसलाई वास्ता गरेनन् । अर्को निर्वाचन क्षेत्रको कुरामा पनि त्यस्तै हो । अहिले संविधान संशोधनको सन्दर्भ कार्यान्वयनको सवालबाट उठेको हो । संविधान कार्यान्वनमा मधेशी दलहरुले अवरोध सिर्जना गर्न थालेपछि उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याउन यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो । त्यसो त देशभित्रको सवाल यस्तो भए पनि भित्रीरुपमा छिमेकी भारतलाई खुशी पार्ने योजना पनि यसभित्र लुकेको छ । संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट भएको भारतले संविधान संशोधन भएपछि नाकाबन्दी खोल्ने गोप्य आश्वासन दिएको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । यसरी हेर्दा संविधान संशोधनका पछाडि मधेशी दललाई सहमतिमा ल्याउने र भारतलाई खुशी बनाउने दुईवटा उद्देश्य देखिन्छन्, यसमा कति सफलता मिल्ने हो हेर्न बाँकी नै छ । जेसुकै भए पनि अब लामो समय अन्योल रहनुहुँदैन । अब अन्योल र अस्थिरता हट्नुपर्छ ।