भूकम्पपीडितमा पलाएको आशा

गत बैशाखमा आएको विनाशकारी महाभूकम्पको नौ महिनापछि सरकारले पुनर्निर्माण महाअभियान प्रारम्भ गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको उद्घाटन गर्दै महाअभियानको शुरुवात गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले एउटै मञ्चबाट महाअभियानप्रति प्रतिबद्धता देखाएकाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतामा थोरै भए पनि आशा जागृत भएको छ । भूकम्प प्रभावित जनतालाई राहत प्रदान गर्ने सवालमा पूर्ववर्ती कोइराला नेतृत्वको सरकार र वर्तमान सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको सन्दर्भमा पुनर्निर्माण महाअभियान पनि भाषणमा जति सजिलो छ, व्यवहारमा कठीन र चुनौतीपूर्ण भएकोमा कुनै शंका छैन । पुस–माघको चिसो जाडोमा कठ्यांग्रिएका भूकम्पपीडितहरुले न्यानो लुगा र ओत लाग्ने ठाउँसम्म पाउन सकेका छैनन् । बालबालिक, बृद्धबृद्धा, सुत्केरी, गर्भवती महिलाहरु सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । चिसोकै कारण कतिले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन् । प्रारम्भिक राहत प्रदान गर्ने काममा सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको यथार्थलाई स्वीकार्नैपर्ने हुन्छ । राहत वितरणका क्रममा भएको त्रिपाल काण्ड एउटा लज्जाको विषय थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको नामसमेत यसमा जोडिएको थियो । पुनर्निर्माण महाअभियानका क्रममा राज्यले करीब सात खर्ब रुपैयाा खर्च गर्नेछ । यसरी खर्च हुने रकममा चार खर्ब रुपैयाँ विभिन्न दातृ निकायले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले चालु आवका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ र अहिले सोही रकमबाट पुनर्निर्माणको काम प्रारम्भ भइसकेको छ । यति ठूलो धनराशी खर्च हुने भएकोले यसमा भ्रष्टाचार हुँदैन भनेर आश्वासन दिनुभन्दा बलियो र भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ । हाम्रो राज्य संयन्त्र कति भ्रष्ट छ भन्ने कुरा बताइरहनु पर्दैन । विगतको त्रिपाल काण्ड नमूनायोग्य उदाहरण हो । पुनर्निर्माणको क्रममा ठूलो धनराशी खर्च हुने भएकोले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्तिका क्रममा देखिएको अन्तर्विरोधलाई हल्का ढंगले हेर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय संकल्पका साथ पूरा गर्नुपर्ने मानवीय काममा समेत दलहरुबीच कुरा नमिल्नु र विवाद लम्बिदै जानु दुखद् विषय थियो । हुन त विगतको प्रसंग उठाउनु अहिले सान्दर्भिक नहोला तर सफा नियत राखेर काम गर्ने हो भने नेतृत्वमा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । त्यसैले पुनर्निर्माणको कामलाई जनस्तरबाटै अनुगमन गर्न विशेषतः सञ्चार क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । पुनर्निर्माणको काम जुनढंगले अगाडि बढ्न सक्नुपथ्र्यो, त्यसअनुरुप हुन नसकेको सत्य हो । त्यसमा कहाँ–कहाँबाट कमी कमजोरी भए, समीक्षाको विषय बन्नसक्छ तर अब पूर्ण इमानदारिता र निष्ठाका साथ अभियान सार्थक बनाउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ । हाम्रो राज्य संयन्त्र इमानदार र प्रतिबद्ध मात्रै हुन सक्यो भने बजेटको कमी हुनेछैन । विभिन्न मित्रराष्ट्र र दातृ निकायहरुले जसरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, त्यसले पनि इमानदारिता र प्रतिबद्धताको खोजी गरेको प्रष्टै छ । यो बेला राज्य संयन्त्रले मात्र हैन, जनताले पनि इमानदारिता देखाउन सक्नुपर्छ । नक्कली भूकम्पपीडित बनेर राज्यबाट सहयोग लिनेहरुलाई जनस्तरबाटै निरुत्साहित गर्ने र नक्कली ठहरे कानून बमोजिम कडा सजाय गर्ने परिपाटी बसाल्न त्यत्तिकै जरुरी छ । जनताको सहयोग र सहभागिता बिना कुनै काम सफल हुन नसक्ने भएकोले जनपरिचालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै पुनर्निर्माण महाअभियानले सार्थकता पाउने निश्चित छ ।