दलबीचको लामो विवाद पश्चात् भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७२ पारित भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले भूकम्प गएको नौ महिनापछि बल्ल कानुन पारित गरेको हो । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको विवादका कारण रोकिँदै आएको, एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को हुने भन्नेमा खिचातानीसमेत हुँदै आएको सो विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७२ प्रस्तुत गरेका थिए ।
गत वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले मुलुकका १४ जिल्ला पूर्णरुपमा प्रभावित भएका थिए भने ३१ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । आठ हजार ८८९ जनाको मृत्यु, करिब आठ लाख घर तथा आवासको क्षति तथा २१ हजार बढी घाइते भएका थिए । अर्बांैको क्षति भएको थियो । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदा एवम् ऐतिहासिक कलाकृतिसमेत भूकम्पको चपेटामा परेको थियो ।
यसअघि नेपाली काँग्रेसका सांसद नवीन्द्रराज जोशीले भूकम्पबाट प्रभावित भएका जनताले हालसम्म केही पनि राहत नपाएको बताए। भूकम्पपीडित जनताको पीडा सांसदले अनुभव गर्न नसकेको र उनीहरुको भूमिका समेत नरहेको उल्लेख गरे । सरकारले दिएको रु १५ हजार राहत रकम पनि आधाभन्दा कम भूकम्पपीडितले मात्रै पाएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई राहत दिन कुनै विधेयक र कानुनसमेत नचाहिने तर दलले राजनीति गरेको आरोप लगाएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतको नाकाबन्दीका कारण पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले सदनमा सो विषय छलफल हुनुपर्ने बताए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सम्पूर्ण जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले घर बनाउने, काठ उपलब्ध गराउने विषयमा विधेयकमा कुनै पनि विषय समावेश नभएकामा आपत्ति प्रकट गरे । गत असोज २ गते नै सो विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो । नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट तीन दर्जनभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर दलबीच सहमति हुन नसक्दा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले दलबीचको सहमतिका आधारमा नै भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७२ पारित भएको बताए । विधेयकका सम्बन्धमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदलाई समावेश गरिएको, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा प्रष्ट अवधारणा अगाडि सारिएको उल्लेख गरे । उनले प्रभावित क्षेत्रमा कम्बल पु¥याउन र राहत दिन कानुन आवश्यक नपर्ने भए पनि विविध कारणले समस्या पैदा भएको उल्लेख गरे । विगतमा धेरै संशोधन प्रस्ताव परेका कारण सदनमा छलफल गर्न समस्या परेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनले अब पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने बताए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही पुस ३ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस
Post a Comment