सत्ता स्वार्थमा व्यवस्थापिका संसद

यतिवेला देशका नाकाहरु विस्तारवादी भारतीय चरित्रका कारण बन्द छन् । तर संसद भवन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको सत्ता मोहका कारण लगातार अवरुद्ध छ । विरोधकै बीच मंगलबार संविधान संशोधन सम्वन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । पहिले मधेसी मोर्चाको घेराउका कारण अवरुद्ध हुने गरेको संसदको बैठक केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कारण अवरुद्ध छ । सिदा अर्थमा भन्दा सत्तापक्ष बाहेकका दल आलोपालो र एकैसाथ संसद अवरुद्ध गर्न लागिपरेका छन् । मधेसवादी र केही जनजाति दल संविधान बन्नुअघिदेखि नै सडक आन्दोलनमा लागेको सन्दर्भमा उनीहरूको संसद अवरुद्ध गर्ने कारणबारे सवैलाई जानकारी छ । तर पनि ती दलहरु भूकम्पपीडितलाई राहत दिन र पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाउन तत्काल आवश्यक ठानिएको पुनर्निर्माण आयोगसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्ने गरी संसदको बैठक सञ्चालन गर्न राजी भएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको माग भने बडो अनौठो छ । नेपाली काँग्रेसले यतिवेला संसद अवरोध गर्नुपर्नाको कारणमा आफ्नो सरकारको पालामा अगाडि बढाइएको संविधान संशोधन विधेयक पुनर्निर्माण विधेयकसँगै अगाडि नबढाए संसद् चल्न नदिने अडान लिएको छ । कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर पर्नाको कारण छटपटीमा छ र ऊ सकेसम्म छिटो वर्तमान सरकारको बहिर्गमनको मार्गप्रशस्त गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि अहिले सडकमा जान असम्भवप्राय छ, त्यसैले ऊ संसदलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ गत ०७२ असार ८ गते हुने दाताहरूको सम्मेलनलाई प्रभावित गर्न संसद बैठक आह्वान भएको मितिभन्दा सात दिन अगाडि तत्कालीन सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएको थियो । निर्धा्रित समयभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालबीच भएको पदीय लुछाचुँडीका कारण त्यो पछि सरयो र अध्यादेश निष्क्रिय भयो । त्यसपछि ऐन बन्नुपर्ने समय गुजार्दै जाँदा पहिले गठन भएको प्राधिकरण र त्यसमा नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारीको पद स्वत खारेज भयो । अहिले कांग्रेस त्यही प्राधिकरणको प्रमुखमा आफ्नो मान्छे नियुक्त हुनैपर्ने भन्दै सरकार र संसद चल्न नदिने अडान लिएर बसेको छ । काँग्रेसको वर्तमान संंसद अवरुद्धका दुई निहित कारण छन । पहिलो, नेपाली कांग्रेस आफू सत्ताबाहिर भए पनि सरकारका नियुक्तिमा प्रस्ट भागबन्डा चाहन्छ । त्यस्तो भागबन्डामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले आफ्ना लागि धेरै भाग पनि चाहिने नै भयो । यस्तै प्रकारका विवादले अघिल्लो सरकारले डेढ वर्षसम्म पनि विभिन्न देशमा खाली रहेका राजदूतमा नियुक्ति गर्न सकेको थिएन । अहिले सरकार बाहिर हुँदा पनि पियनदेखि हाकिमसम्म आफ्ना मान्छेको व्यवस्था गरेर आफ्नो मताधार जोगाउने र सत्ताधारी दललाई कमजोर देखाइरहने उसको दाउमा काँग्रेस छ । अहिले कांग्रेसका हठका कारण दुःख पाउनेमा निर्दोष भूकम्पपीडित महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा छन् । कांग्रेसको दोस्रो उद्देश्य भने सरकारलाई असफल बनाउने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने देखिन्छ । पछिल्लो प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भइसकेपछि कांग्रेसले गल्ती त महसूस गर्यो तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा पुनप्राप्त गर्नेभन्दा फेरि सत्ता हडपेर लिने दाउमा लाग्यो । अन्यथा मधेसी दलहरू र मधेसी जनताको अवाजलाई सम्बोधन गर्न, मधेसमा उठेको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न र असोज ३ मा जारी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन दबाब दिइएको हो भने त्यसमा कमसेकम मधेसी दलहरूको सहमति आवश्यक पर्छ र उनीहरूले संशोधनलाई सघाउनु पर्दछ । त्यसो नगरी गरिने संशोधनले आन्दोलनकारीलाई बिच्काउने मात्र काम गर्दछ । त्यसैले सरकार, आन्दोलनकारी र प्रतिपक्ष बीचको सहमतिमा मात्र विधेयक अगाडि बढाउनु पर्दछ । उसले संविधान लागू गराउन सहयोग गर्दै सरकारका बाँकी कामलाई मूल्यांकनका आधारमा आलोचना र विरोध गर्नुपर्दछ । कांग्रेसले सरकारका विपक्षमा जुन विषयलाई प्रयोग गरेको छ, त्यो स्वयं उसका लागि पनि घातक हुनेछ । यसतर्फ काँग्रेसले समयमा नै ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । मुलुकको निकासको लागि नेपाली काँग्रेसले सत्ता दाउ हटाउनै पर्दछ ।