आर्थिक सहायतामा पहु“चवाला नै बढी

भीष्मराज ओझा

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि हालसम्म सरकारले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई आर्थिक सहायताका नाममा रु दुई अर्ब ८४ करोड ७० लाख ७३ हजार भन्दा बढी रकम वितरण गरेको छ ।  सरकारी ढुकुटीबाट वितरण गरिएको सो रकममध्ये केही निर्देशिका तथा कार्यविधि बिना नै वितरण गरेको देखिएको र केही रकम मन्त्रिपरिषद्ले असिमित रूपमा वितरण गरेको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।
 

सरकारले वितरण गरेको आर्थिक सहायता सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले विगतदेखि नै सरकारले यसरी नै विपन्न वर्ग र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई औषधि उपचार तथा आर्थिक सहयोग वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए। विभिन्न मन्त्रालय बाटसमेत विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहायताका लागि सिफारिस आउने गरेको छ । केही पहुँचवाला र सम्पन्न व्यक्तिले तथा कतिपय एउटै व्यक्तिले पटक÷पटक आर्थिक सहायता लिने गरेको बताउँदै सचिव राईले भने–“काठमाडौँमा घर भएका र करोडाँैंको सम्पत्ति भएकाले समेत आर्थिक सहायता लिन्छन्, केही सङ्घ संस्थाले वार्षिकोत्सव तथा महोत्सव गर्नसमेत आर्थिक सहायता लिने गरेका छन् ।” यसमा भएका विकृति सच्याई राष्ट्रिय ढुकुटी माथिको खेलवाड र लुटपाट बन्द गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷ ०७३ का लागि आर्थिक सहायता शीर्षकमा रु २० करोड छुट्याएको छ । आर्थिक वर्षको पाँच महिनाभित्र रु १९ करोड वितरण गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए । “विपन्न वर्गलाई औषधोपचार सहयोगका लागि छुट्याइएको रकम पार्टीका नेता र नामै नसुनेका व्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएको भन्दै लिने गरेका छन्”,–उनले भने ।  आर्थिक सहायतामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले केही नभनी रकम निकासा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको धारणा थियो । आर्थिक सहायताका आउने सिफारिसमध्ये केही व्यक्तिले पेश गर्ने कागजात अनियमित देखिने गरेको छ । सरकारले यसरी मनलाग्दो रूपमा आर्थिक सहायता वितरण गरेको गुनासो आएपछि अर्थ समितिले गत असोज २४ गते तत्काललाई कुनै पनि आर्थिक सहायता वितरण नगर्न र गरिएका निर्णयको हकमा पनि रकम निकासा नगर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि निर्णय भइसकेको यस आर्थिक वर्षको रु ६ करोड भन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा रोक्का गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले कडा रोग लागेका व्यक्तिको उपचारका लागि गत आवमा रु ७७ करोड भन्दा बढी रकम सो सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार वितरण गरेको थियो ।
 

मुलुकमा नसर्ने रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले यस आवमा यो रकम अझ बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ । यस बाहेक सरकारी ढुकुटीबाट राष्टिूय जीवनमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिका नाममा खुलेका र सामुदायिक अस्पतालले समेत करोडौँ आर्थिक सहयोग लिने गरेका छन् । त्यस्ता अस्पताललाई गतवर्ष रु ४०÷५० करोड आर्थिक सहयोग वितरण गरिएको सचिव श्रेष्ठले बताए । समितिको बैठकले हाललाई द्वन्द्वपीडित तथा विपन्न वर्गलाई अत्यावश्यक उपचारका लागि निर्णय भइसकेको रकम बिल र भर्पाइअनुसार मात्र वितरण गर्न दिने निर्णय गरेको सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । सभापति ज्वालाले आगामी दिनमा कार्यविधि बिना सरकारी रकम वितरण गर्न नहुने भन्दै वास्तविक व्यक्तिले सहज रूपमा आर्थिक सहयोग पाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए । उनले सहायता वितरणमा देखिएका गुनासाको बारेमा उपसमिति बनाइ त्यसबारेमा छानबिन गरिने बताए ।  बैठकमा सांसद गौरा प्रसाईंले मन्त्रिपरिषद्ले मनपरी रूपमा आर्थिक सहायता वितरण गर्न नहुने बताए । सांसद केशव वडालले भने राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिको जीवन रक्षाका लागि सरकारले उपचार खर्च दिन पाउनुपर्ने बताए । सांसदहरूले सरकारले विपन्न वर्गलाई भनेर दिने गरेको आर्थिक सहायता विपन्नका लागि नभई सम्पन्न र पहुँचवालाका लागि मात्र भएको भनी आक्रोश पोखेका थिए । रासस