बिहारको जनादेश, नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलन

विशेषगरी नेपालको खस शासक वर्गहरूका लागि बहुप्रतिक्षित बनेको बिहारको विधानसभाको चुनावको मत परिणाम आएको छ । मत परिणाम उनीहरूको अपेक्षाअनुसारै आएको देखिन्छ । तर, मत परिणाम उनीहरूकै अपेक्षाअनुसार आएपनि उनीहरू मात्तिहाल्नुपर्ने र मधेशीहरू आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पक्कै देखिदैन । वास्तवमा हेर्ने हो भने बिहारको निर्वाचनको परिणाम र मधेशको आन्दोलन र नाकाबन्दी बीच कुनै तालमेल देखिदैन । तर, पनि विशेषगरी काठमाडौंको खस शासकवर्ग र त्यसका मतियारहरूले मधेश आन्दोलन र मधेशीहरूले कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतेको नरभक्षी सरकारलाई ब्युँझाउनका लागि गरेको नाकाबन्दीलाई बिहारको निर्वाचनमा भएको मोदीको अप्रत्यासित हारसँग जोडेर हेरेको पाइन्छ । जुन कुनैपनि आँखाले उचित छैन ।
 

बिहारको जनादेश ः निर्वाचनका लागि विशेषतः दुईवटा गठबन्धन बनेको थियो । पहिलो गठबन्धन भारतीय जनता पार्टी र केही साना दलहरूको भएपनि यसको मुख्य पात्र भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी नै थिए । दोश्रो गठबन्धन अवसरवादीहरूको थियो जसलाई “महागठबन्धन” को नाम दिइएको थियो । जुन विकासवादी छवि बनाएका नितिश कुमार र विनासवादी छवीको लालु यादव जस्ताको विल्कुल विपरीत छवीको गठबन्धन थियो । एउटाले आफ्नो कार्यकालभरि शिष्ट, सुशासन र अर्कोले गुण्डागर्दीको प्रश्रय दिएको इतिहास साक्षी छ । यिनीहरूले जुनसुकै परिवेशमा गठन्धन बनाएको भए पनि यसलाई अवसरवादी र अप्राकृतिक गठबन्धन बाहेक अरू केही भन्न सकिदैन । अन्ततः गठबन्धन जस्तोसुकै नराम्रो भएपनि बिहारको जनताले अवसरवादी र अप्राकृतिक गठबन्धनलाई नै आफ्ना जनमत दिएको छ । त्यसमा पनि विशेषगरी विकासको साट्टो विनासको, सुशासनको साट्टो गुण्डागर्दीको र सदाचारको साट्टो भ्रष्टाचारको राजनीति गर्नेलाई नै सबभन्दा बढी विश्वास गरेका छन् ।
 

बिजेपीले चुनाव हार्नुमा विशेषतः उसको धर्म प्रतिको कटरपन्थी प्रवृत्ति, धार्मिक असहिष्णुता र आर.एस.एस.को प्रमुख मोहन भागवतले आरक्षणको बारेमा दिएको अनर्गल वक्तव्यदेखि लिएर मुस्लिम समुदायलाई पाकिस्तानसँग जोडेरे प्राचार गर्नु नै हो । आफ्नो देशको जनतलाई अरू देशको कित्तामा बलजफ्ती धकेल्न खोज्दा कस्तो परिणाम आउँदोरहेछ भन्ने कुरा विशेषतः असहिष्णु ओलीले राम्ररी पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । यसैले भन्न सकिन्छ जहाँ जाति, धर्म र नश्लवादको राजनीतिले स्थान पाउँछ, त्यहाँ विकासको राजनीति ओझेलमा पर्छ, जुन आज बिहारको मत परिणामले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । बिजेपीको धार्मिक कट्टरवादको खोलमुनि मोदीको विकासको मुद्दा गुट्मुटिन पुगेको देखिन्छ । तर, आँखाको लेन्सलाई अलि विशेष जुम गरेर हेर्ने हो भने बिहारको निर्वाचनको मत परिणामले बिहारको जनताको उज्जवल भविष्यको संकेत गरेको देखिदैन । महागठबन्धको भोट परिणाम हेर्ने हो भने लालुको पार्टीले ८०, नितिशको पार्टीले ७१ र काँग्रेसले २७ सिटमा जित प्राप्त गरेको छ । सन् २०१० को चुनावको आँकडालाई हेर्ने हो भने लालुको २२ सिट, नितिशको ११५ सिट र काँग्रेसको जम्मा ४ सिट थियो । यसकारण, यस परिणामले लालु र काँग्रेसलाई ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएपनि नितिशलाई ठुलो घाटा भएको देखिन्छ । यसरी लालुलाई एक्कासी प्राप्त भएको यत्रो लाभले उसमा फेरि गुण्डाराज र भ्रष्टाचारको उन्माद आउने लगभग पक्का छ र अर्को कुरा उसले विरासतको राजनीतिको बाटो बनाउनका लागि आफ्नो दुईजना नवविधायक छोराहरूलाई शासन सत्तामा लन्च गर्नुपर्नेछ । यी सबै कारणहरूले अहिले केही दिनका लागि नितिशलाई वाचा गरिसकेकोले उसलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट नरोकेपनि उसलाई बन्द कोठाभित्र धेरै समझौताहरू गर्न बाध्य पार्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ र सोही सम्झौताअनुरूप शासन नितिशलाई सुम्पे पनि शासनको लगाम आफ्नो हातमा राख्न खोज्ने छ, अनि नितिशलाई आफ्नो गुण्डाराजको कार्यक्रमहरू पास गर्न बाध्य पार्न खोज्ने चेष्टा गर्नेछ ।
 

यद्यपि नितिशको स्वच्छ, शिष्ट, र विकासवादी छवीको साथै लालु र नितिशको विगतको समबन्धलाई हेर्दा उसले लालुको अनुचित दवाव सहन सक्ने सम्भानवा धेरै कम देखिन्छ । यसर्थ, भन्न सकिन्छ कि यो लालु र नितिशको अवसरवादी र अप्राकृतिक गठबन्धन धेरै दिन टिक्ने देखिदैन । यसरी, बिहारमा मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ होईन भने विकासको मुद्दामा मोदी र नितिशको पनि गठबन्धन बन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन । खैर, भविष्यमा जे भएपनि हालका लागि यति चाँहि पक्का भन्न सकिन्छ की यस मत परिणामले बिहारको जनतको भविष्य उज्जवल हुने संकेत देखिदैन भने नेपालको जनता विशेषगरी पहाडी खस शासकवर्गको चुल्होमा के उज्यालो होला र !
नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलन
 

सर्वप्रथम त नवमाओ ओली र उसको जम्बो भजन मण्डलीले यो नाकाबन्दी नै हो भन्ने आँट गर्नुप¥यो होइन भने आफ्नो छाडा उपहरूको मुखमा बुजो ठेस्नु प¥यो । आफूले पनि नाकाबन्दी भन्न नसक्ने र भारतले पनि नाकाबन्दी भन्न नसकेको स्थितिमा नाकाबन्दी कसले गरेको हो भन्ने ठम्याउन नसक्ने कस्तो सम्वेदनहीन टुक्के राज हो, ओलि । खुल्लेआमरूपमा मधेशीले हाँक दिइरहेको छ की यो नाकाबन्दी हामीले गरेका हौं, यति हुँदाहुँदै नाकाबन्दी भारतले नै गरेको हो भन्नु भन्दा हाँस्यस्पद कुरा के होला यो दुनियाँमा । यसर्थ, माखे ओलीले बुझ्नुप¥यो कि नाकाबन्दी र मागहरू सबै मधेशीको आफ्नै हो कुनै आयातित होइन । आयातितकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा मैले अहिलेलाई दूईवटा कुरा मात्र देखेको छु त्यो ओलीको दुईटै किडनी फेर्दा लागेको भारतीय सरकारको पैसा र सिसौटाको माहान्त्रीको पद ।
 

नाकाबन्दी विशुद्ध मधेशी जनता र पार्टीहरूको कार्यक्रम हो जुन सर्वासाधारण नेपाली जनतलाई दुःख दिने नियतले होइन की कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतेको सरकारलाई ब्यूँझाउन दबाब दिनका लागि मात्र हो । यसरी चीर निन्द्रामा सुतेको सरकारलाई उठाउने काम अब मधेशी जनताले मात्र गरेर सम्भव छैन, अब बेला आएको छ सम्पूर्ण जनता बाटोमा उत्रने, होइन भने मधेशी र भारतलाई मात्र सत्तोसराप गरेर मात्रै पक्कै पनि चुल्होमा आगो बल्ने छैन । अब सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ की खोक्रो राष्ट्रियताको हाऊगुजि देखाएर अब जनता ठगन सकिदैन । साईकल चढ्ने र छिमेकीसँग लडाई गर्ने हावादारी कुरा गर्ने ती बकमफुसे नेताहरूलाई अब सोध्नुपर्ने बेला भएको छ की जनता दिनदिनै सडकमा हिंड्दै गर्दा तिमी कति दिन साईकल चढ्यौं र छिमेकीसँग लड्न कसलाई पठाउँछौ तिम्रो सन्तानलाई की जनताको सन्तालाई ? युद्धको नाममा १७००० मा¥यौं र आफ्नो सुपुत्र बचायौं अब फेरि कति जनालाई मार्ने योजना छ, तिम्रो ?
 

नाकाबन्दी भारतले गरेको हो भन्नेहरूले बुझ्नु जरूरी छ कि जसरी २००७, १९, ४६, माओवादी जनयुद्ध, २०६३÷६३ मा भारतले पहाडी खसआर्यको आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गरेका थिए र उनीहरूले सहर्स स्वीकार गरेका थिए हो ठिक त्यहीं मापदण्डको दायरामा अहिले भारतले मधेशीहरूको आन्दोलनमा सहयोग र समर्थन गरेको छ र मधेशीले त्यसरी नै स्वीकार गरेको पनि छ, जसरी पहाडी खसआर्यहरूले गरेका थिए । मधेशीको आन्दोलनलाई भारतले सहयोग र समर्थन गर्नु अर्को दुई कारण पनि छ । पहिलो, तत्कालीन खसपहाडी सत्ताले २०६३÷६४मा मधेशीसँग सम्झौता गर्दा भारतलाई पञ्च बनाएको थियो र अहिले यो सम्झौताको पालन गर्नबाट मुख फेरेको छ । यति कुनै पञ्चले सम्झौता गराउँछ र त्यसमध्ये एक पक्षले सम्झौता मान्दैन भने यो सम्झौता मान्नलाई बाध्य पार्ने काम पञ्चको हुने भएकोले त्यहीं भूमिका मात्र निभाएको हो भारत अहिलेको माधेश आन्दोलनमा सहयोग गरेर । दोश्रो, यदि आफ्नो बोडरमा बस्ने समुदाय र लगत्तै बोडर पारीको समुदाय एउटै भएको खण्डमा सबल देशले अबल देशको सो समुदायको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्नु उसको उत्तरदायित्व हुन्छ । होइन भने केही गडबस भएको खण्डमा शरणार्थीको भार बोक्नुपर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । जुन नेपालीभाषी भुटानीको समस्या नेपाल आफैले अनुभव गरिसकेको छ । हो मधेशी आन्दोलनको केशमा यहि दायित्वको निर्वाह मात्र गरिरहेको छ भारतले । जसरी भुटानमा नेपालीभाषीको सशस्त्र संघर्षलाई सहयोग गर्न स्व. गिरिजा प्रसाद कोइराला काँग्रेसको तर्फबाट जानु भएको थियो ।
 

मधेशीले गरेको नाकाबन्दीलाई भारतको जामा पहिराएर यो सरकारले समस्यालाई झन् जटिल बनाइदिएको छ । मधेशीसँग कुरा गरेर टुंग्याउने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अझ बल्झाउने भूमिका निर्वाह गरेको छ । बोडरमा सर्वसाधारण युवाको हत्या गरी भारतलाई उत्तेजित गराएर देश भित्रको कुरालाई संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पु¥याउने काम गराएको छ । भेडा समूह जस्तै बनाएको उपहरूको छाडा भाषणले झन् समस्यालाई चर्काउने काम गरेको छ ।
 

यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण भैसकेको समस्यामा सबै पक्षले खेल्ने मौका पाउने भएकोले यो समस्याको सामाधान अब दिन प्रति दिन झन्झन् जटिल हुँदैगएको महशुस हुँदैछ । जटिल हुँदै गएपनि सरकार सामाधानका लागि केही ठोस पहल गरेको देखिदैन । अझ, एकातिर वार्ताको नाटक गरेझै गर्छ र अर्कोतिर शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेको जनतलाई रातारात डकैतको पाराले कुटपिट गरी आगो लगाउने काम गर्छ । यो कस्तो पहल हो समस्या सामाधानको ? एकातिर आफ्नै देशको जनतासँग बार्ताको नाटक गर्छ अर्कोतिर समस्या संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश गर्छ, यो कस्तो इमानदारीता हो वार्ताप्रति ?
 

यसर्थ, भन्न सकिन्छ कि सरकार वास्तवमा वर्ता गर्न चाहेकै छैन, उ वर्ताको नाटक मञ्चन गरेर आन्दोलनकारीलाई थकाएर आन्दोन तुहाउन चाहन्छ । यदि सरकारले सोच्छ की बिहारमा सत्ता परिवर्तनले मधेशको आन्दोलनमा भारतीय जनताको सदभाव र समर्थन घट्छ भने त्यो दिवास्वपन सावित हुनेछ किनभने यसका तीन वटा कारण छ । एक, मधेशीलाई मोदीभन्दा धेरै लालु र नितिशले चिनेका छन् । दुई, बिहारको जनतालाई यो फासिष्ट ओली सरकारले हत्या गरेको छ । र तीन, भारतको राजनीतिमा विदेश नीति केन्द्र सरकारलको हातमा हुन्छ र त्यो सिस्टम त्यहाँका मुख्य मन्त्रीहरूले उल्लंघन गरेको देखिदैन । अर्को कुरा, यदि सरकारले सोच्छ की बिहारको हारले मोदी विछिप्त भएर नीति परिवर्तन गर्ला त्यो सोचाई पनि पानी फोका सरह हुने देखिन्छ । किन भने मोदी विछिप्त भएर झन कडा नीति अख्तियार गर्ने धेरै सम्भावना छ र आफूले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको विषयलाई त्यतिकै तुहाईदेला भन्ने सोच्नु मुर्खता सिवाय केही हुने छैन् ।
समाधान र मधेश आन्दोलनको भावी दिशा
 

समस्या मधेशमा छ । लेनदेन मधेशीसँग गर्नुपर्छ न कि छिमेकी देशहरूसँग । मधेशीको भेष–भूषा, बोलि–चालि, रहन–सहन र बेटि–रोटिको समबन्ध भारतको युपी र बिहारको बासिन्दासंग मिल्छ भन्दैमा, मधेशीको समपूर्ण मागलाई भारतसँग जोडेर हेरेमा हामी कतै पुग्दैनौ । त्यसकारण, सरकारले मधेशीसँग नै सार्थक र ईमान्दार वार्ता गर्नुपर्छ, वार्ताको नाममा नाटक मञ्चन गर्नु हुँदैन । नोक्सान धेरै भइसकेको छ अब योभन्दा बढी नोक्सान न देशले धान्न सक्छ न जनताले । जति सक्यो छिटो वार्ताबाटै समस्या समाधान गरी संविधान संशोधन गर्ने काममा विलम्ब गर्नु हुदैन । यदि सरकारले अब पनि वार्तामा ढिलाई र आनाकानी गर्ने मनसाय लिन्छ भने तिहार र छठ पर्व लगत्तै मधेशको आन्दोलन त्यो डिस्कोर्समा प्रवेश गर्ने देखिन्छ जहाँ वार्ताको कुनै ठाँउ हुँदैन । जसरी पहाडी खसशासकले आफ्नो लागि एकलौटीरूपमा संविधान लेखे त्यसरी नै मधेशले पनि आफ्नो संविधान आफै लेख्ने बाटो पहिल्याउने छ ।
 

यसका लागि मधेशी युवाहरू मानसिक, शारीरिक र आर्थिक सबै तरीकाले तयार भएको देखिन्छ । नेपालसम्बन्धि विज्ञ तथा जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका ईमेरिटस प्रोफेसर एस.डी मुनिले भन्नु भए जस्तै पहिलेका धोति लाउने भनि हेपिएका मधेशीहरूलाई सचेत, जागरूक र बलिदान गर्न लालायित जिन्स पाइन्टमा सजिएको युवाहरू स्थान्तरण गर्न तम्तयार भएको देखिन्छ । यदि सरकारी दलालहरूले मधेशका गाँउ गाँउमा विभेदकारी संविधान लिएर यसरी नै प्रपोगान्डाहरू  फैलाउने चेष्टा गरिरहेमा, अहिले एक जना क्यामब्रजिका विद्यार्थी सी.के. राउतले अलग राष्ट्रको अभियान चलाएझैं हजारौं सी.के. राउतहरू हार्वाड, जे.एन.यु, डु.यु जस्ता विद्वान उत्पादन गर्ने कारखानाबाट आएर उसको अभियानलाई अपनाएमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन । यदि साच्चै नै पहाडी खसशासकहरूले आफ्नो छिमेकी फेर्न खोजेकै हो भने त्यो कसैको हितमा हुने छैन । यसरी मधेशी, थारू, जनजातिहरूलाई हेपेर, थिचेर, मिचेर राख्न खोज्नु कतै पनि देशको एकता र अखण्डताको पक्षमा हुदैन । यस्तोको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण धेरै टाढा खोज्न जानै पर्दैन हाम्रै छिमेकमा धेरै पाईन्छ ।
 

यसरी, मोदीको हार र लालुको जितमा दिपावली गर्ने र समाजिक सञ्जालको भित्तामा रंग पोत्नेहरूले बुझ्नु जरूरी छ, लालुको जितले हैन मधेशीको जितले मात्र काठमाडौंको चुल्होमा आगो बल्ने छ । हैन भने काठमाडौंको सम्पूर्ण जनताहरू सडकमा आएर कुम्भकर्ण सरकारलाई सत्ताच्युत गर्नु भन्दा अर्को विकल्प छैन । अन्तिम फैसला काठमाडौंबासीले नै गर्ने हो, सोच्चौं ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)