एक वर्षसम्म रुट ईजाजत नपाउ“दा जोखिमपूर्ण यात्रा

गोल्डेन न्यूज संवाददाता
गएको मंसिरमा यातायात ब्यवस्था कार्यालय गण्डकीले कास्की जिल्लाका ५२ वटा सडकलाई अस्थायी सवारी रुट इजाजतका लागि सिफारिस ग¥यो । तर यहाँबाट सिफारिस भएर गएको प्रतिबेदन सहितको निवेदन यातायात ब्यवस्था विभागमा पुगेर थन्कियो । सिफारिस भएको १ बर्ष बितिसक्दा पनि रुट ईजाजत दिने बिषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । अधिकांश सडक सवारी गुड्न उपयुक्त नभएपनि व्यावसायीहरुले सिण्डिकेट झैँ आलोपालो प्रणालीबाट सवारी चलाइरहेका छन् ।
 

नियम मिचेर जोखिमपूर्ण तरिकाले गाडी चलिरहेपनि नियमनकारी निकायले खासै चासो दिएको छैन । रुट परमिट विना गाडी चलेको थाह पाएर पनि नियमन निकायले व्यावहारिकता भन्दै छुट दिइरहेका छन् । पहाडी ग्रामिण भेगमा डोजर लगाएर भर्खर ट्रयाक मात्रै खुलेको ठाउँमा पनि निर्वाध गाडी चलिरहेका छन् । यस्तो बाटोमा गाडी चल्नु ज्यादै जोखिमपूर्ण हुने स्वयम् व्यावसायीहरु बताउछन् । परमिट नभएको बाटोमा गाडी चलाउँदा दुर्घटना भएर यात्रुको ज्यान गएमा विमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति पनि दिदैन । रुट ईजाजत दिने बिषयमा बिभागका कर्मचारीहरु प्राविधिक सहितको टोलिले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै टार्ने गर्छन् । सिफारिस भएका रुटहरुका बिषयमा विभागको अध्ययन टोलिले अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने बिभागका प्रबक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । तर एक बर्षसम्म पनि अध्ययनका लागि टोलि समेत गठन नहुँदा रुट ईजाजत पाईने सम्भावना तुहिँदै गएको छ । रुट परमिट नहुँदा ब्यवसायीहरुले पीच सडकको परमिट देखाएर कच्ची सडकहरुमा सवारी चलाउने गरेका छन् । यस्ता रुटहरुमा परमिट शुल्क समेत कम तिरे हुन्छ ।
 

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका महासचिव योगेन्द्र बहादुर केसीले परमिट नहुँदा अर्कै सडकको परमिट देखाएर सवारी चलाउने गरेको बताए । सरकारले बाह्रै महिना गाडी चल्ने सडकको अवस्था तयार गरेमात्रै रुट परमिट दिने जनाएको छ तर यहाँका अधिकांश सडकहरु भने हिउँदमा मात्रै चल्ने खालका छन् ।
जिल्ला यातायात ब्यवस्थापन समितिले जिल्ला भित्रका ४५ वटा र अर्को अञ्चलसँग जोडिएका ७ वटा सडकका लागि भाडादर सहित रुट ईजाजतको सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गरिएका ग्रामिण सडकमा रुट ईजाजतका लागि यातायात व्यवस्था बिभागमा प्रस्ताब पठाएपनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी सवारीका प्रमुख भरत पौडेलले जानकारी दिए । सिफारिस गरेको पनि लामो समय भैसक्यो, उनले भने–बिभागबाट स्वीकृती आएपछि अस्थायी रुट ईजाजत दिने प्राबधान छ, स्वीकृती नपाएकाले समस्या भएको छ । ईजाजत नपाएका रुटमा गाडि चल्न भने अझै रोकिएको छैन । गाडी रोक्ने जिम्मेवारी त हाम्रो हो, पौडेल भन्छन्–स्थानीयहरुले रोक्नै मान्दैनन्, दुर्घटना भएपछि मात्रै क्षतिपूर्ति माग्न आन्दोलन हुन्छ ।
 

प्रस्तावित रुटमा सबैभन्दा लामो पोखरा–लुंखु–भोगसिङ्ग र पोखरा–आर्थर–रापु सडक ७५ किलोमिटर रहेको छ भने सबैभन्दा छोटो रुट पोखरा भलामको ६ किलोमिटरको रहेको छ । प्रस्ताब गरिएका रुटमा प्रतिकिलोमिटर २ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ६ रुपैयाँसम्म भाडादर तोकिएको छ । अहिलेसम्म यि सडकहरुमा रुट इजाजत बिना नै सवारी साधन चलिरहेको एलए नेपालमा खबर छ । ग्रामिण भेगका सडक साँघुरा र कच्ची भएका कारण दिनहुँ जसो सानाठूला दुर्घटना हुने गरेको छ । कास्कीमा १०० भन्दा बढी रुटमा गाडीहरु चल्दै आएपनि सडक अनुगमनका क्रममा स्थानीयको माग तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर रुट इजाजतका लागि ५२ वटा सडक छानिएको हो । तर एक बर्ष बितिसक्दा पनि अस्थायी रुट ईजाजत दिने बिषयमा कुनै सुनुवाई भएको छैन । कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने रुट ईजाजतका लागि आँफुहरुले सिफारिस गर्ने बाहेक अरु केही गर्न नमिल्ने बताए । हामीले सिफारिस गर्ने हो ग¥यौं, उनी भन्छन्–अहिले नयाँ हाकिम आएकाले रोकिएको हुन सक्छ, अब फेरि स्मरण गराउँछौं ।
 

कास्की जिल्लामा ४ वटा यातायात ब्यवसायि समितिले ६८ वटा सवारी ग्रामिण रुटमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ग्रामिण सडकहरुमा सवारी साधन सञ्चालनको रुट ईजाजत नभएकाले ग्रामिण सडकको यात्रालाई सुरक्षित र सवारी नियमनलाई ब्यवस्थित गर्ने काम सुरु भएको यातायात ब्यबस्थापन समिति कास्कीका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिए । स्विकृती दिने बिषयमा भने विभागमा पहल गर्ने उनको भनाई छ ।