गोल्डेन न्यूज संवाददाता
लेखनाथ नगरपालिका आँफैले बनाएको नीति कार्यान्वयन नगर्दा अव्यवस्थित मात्र हैन बेथितिको नगरको रुपमा समेत चिनिन थालेको छ । व्यवस्थित नगर बनाउन भन्दै, नगरपालिकाले भूकम्प गएको पाँच महिनापछि बनाएको जग्गाविकास कार्यविधि २०७२ कार्यान्वयन नभई अलपत्र परेको छ । भदौ २० गते विशेष नगरपरिषद भन्दै नगरपालिकाले जग्गा विकास र नक्सापास सम्वन्धी दुईवटा महत्वपूर्ण कार्यविधि निर्माण गरी पारित गरेको थियो । नगरपरिषदबाट पारित भएको दुई महिना वित्नलाग्दा समेत दुईवटै कार्यविधि कार्यान्वयनमा नगरपालिकाले चासो दिएको छैन । नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएपनि त्यसको अटेर गर्दै, नगरका विभिन्न स्थानमा धमाधम जग्गा विकास तथा प्लटिङका कार्यहरु भैरहेका छन् । त्यसरी गरिएका प्लटिङका घडेरी आर्थिक प्रलोभनमा परि नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले विक्री बितरणको सिफारिस समेत गर्ने गरेका छन् । नगरपालिकाको स्वीकृति नलिई जग्गा विकास कार्यविधि २०७२ विपरित गरिएका प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले नै आर्थिक प्रलोभनमा परि घरबाटोको सिफारिस गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता जग्गा विकास योजनाको स्थलगत अध्ययन तथा स्वीकृति लिए नलिएको तथा कार्यविधिले तोकेअनुसारको प्रावधान पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने निरीक्षण नगरी नगरपालिकाका केही कर्मचारीले त्यस्ता जग्गाको सिफारिस बनाइएदिने ठेक्का नै लिने गरेको श्रोतले बतायो ।
सरकारी तथा गैरसरकारी वा निजी जुनसुकै क्षेत्रबाट जग्गा विकास गर्दा नगरपालिकाबाट सो आवसीय क्षेत्रको प्लानमा के कस्ता आधारभूत सुविधाहरु बाटो, ढल, खानेपानी, विजुली, टेलिफोन कुन कुन स्तरका सुविधा के कसरी र कती हुने हो समेत खुलेको योजना बनाई स्विकृत गराउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । तर नगरक्षेत्र भित्र भएका जग्गा विकास तथा प्लटिङ ठाडै सो कार्यविधिको उल्लघंन गरिएको पिस पोखरा डटकम अनलाइनले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार निरीक्षण जग्गा विकास तथा प्लटिङ गर्दा ५ देखि १० रोपनीको क्षेत्रफलमा ५ प्रतिशत जग्गा खाली ठाउँका लागि छाड्नु पर्ने प्रावधान छ तर यो प्रावधान कुनै पनि प्लटिङ वालाले पुरा गरेका छैनन । यस्तै १० देखि २५ रोपनीसम्म जग्गा विकास गर्दा ४ प्रतिशत, २५ देखि १ सय रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा विकास गर्दा ३.५ प्रतिशत र १ सय भन्दा बढी रोपनी जग्गा विकास गर्दा साढे दुई प्रतिशत जग्गा खाली छोड्नु पर्ने हुन्छ तर नगरपालिकामा यो मापदण्ड पुरा नगरी जग्गा विकास गरेर निर्धक्कताका साथ विक्री वितरण भैरहेका छन् । जग्गा विकास गर्दा सतह ढलको व्यवस्था हुनु पर्ने, सडक कालोपत्रे हुनु पर्ने, फोहर पानीको उपयुक्त व्यवस्थापन भएको हुनु पर्ने, खानेपानी लाइनको उपयुक्त व्यवस्था हुनु पर्ने, विजुली र टेलिफोनको व्यवस्था हुनु पर्ने तथा समुदायबाट निस्केको फोहर समुदायले नै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने प्रावधान समेत नगरपालिकाले राखेको छ । तर यी सवै प्रावधान विना नै नगरक्षेत्र भित्र धमाधम अनाधिकृत रुपमा जग्गा प्लटिङ भैरहेको छ । जग्गा विकासका लागि सडकको हकमा मूल सडक जोड्ने बाटो ८ मिटर, ब्लकदेखि ब्लकसम्म जाने र प्लटदेखि प्लटसम्म जाने सडक ६ मिटरको हुनुपर्ने, सडकको घुम्तिमा थप २० प्रतिशत जग्गा हुनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मानब वसोबासलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाको भू–उपयोगलाई सेवा प्रवाहसँग जोड्न र सात तालको बगैचा शहरको दीर्घकालिन विकास कार्यक्रमलाई निश्चित मापदण्ड भित्र राख्न जरुरी देखिएकाले मापदण्ड बनाइएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको भएपनि त्यसका कार्यान्वयन कही कतै भएको पाईदैन । जग्गा विकास कार्यविधि नगरपालिकाबाट पास भएको मिति देखि नीजि तथा संस्थागत अथवा जुनसुकै तरिकाले गरिने लेखनाथको जग्गा विकास सम्वन्धी कार्यहरुमा बाध्यात्मक रुपमा सवैपक्षले पालना गर्नु पर्नेछ भन्ने पनि कार्यविधिमा लेखिएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थागत तथा निजि तवरबाट भएका जग्गा प्लटिङले यो प्रावधान पनि पालना गरेको पाइएको छैन ।
बसोबास क्षेत्र र योजनाबद्ध विकास क्षेत्रहरुमा हावापानी, घाम र अन्य दैविक प्रकोप व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले व्यवस्थित गर्न खुल्ला क्षेत्रको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै, यस्ता खुल्ला क्षेत्र प्रत्येक घरबाट टहल्न, खेलकुद गर्न, सामाजिक क्रियाकलाप गर्न साथै भुकम्प र अन्य दैविक प्रकोपको वेला उद्धार स्थलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ । भवन निर्माणको प्रयोजनका लागि न्यूनतम ३ आना जग्गा अनिवार्य हुनु पर्ने समेत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारी संयन्त्र सबैभन्दा बढी आलोचित
कर्मचारी संयन्त्र सबैभन्दा बढी आलोचित
लेखनाथ नगरपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा सम्पादन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्मचारी संयन्त्रको चर्को आलोचना भएको छ । सोमबार नगरपालिकाको सभाकक्षमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने लेखनाथका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले कर्मचारी संयन्त्रले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन । उनीहरुले सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन विश्वसनीय नभएको आरोप समेत लगाएका छन् । उनीहरुले सामाजिक परीक्षणकर्तालाई समेत गतबर्षको प्रतिवेदनलाई कार्यालयमै बसेर थपघट गरी प्रस्तुत गरेको आरोपसमेत छन् । लेखनाथमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले समेत पूर्ण साक्षर नगरलाई ८४ प्रतिशत शिक्षित देखाइएको भन्दै नगरपालिकाका कर्मचारी र परीक्षणकर्ता बीच समन्वय नभएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयको तथ्यांक, संचारको अवस्था, शैक्षिक संस्था, नीजिक्षेत्रका कुरा, नगरपालिकाले सम्पादन गरेको कामको प्रभावकारिताका विषयमा समेत उल्लेख नभएको भन्दै उनीहरुले कार्यक्रम औपचारिकताका लागि मात्रै भएको बताएका छन्् । नगरपालिकाले न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा नम्बर प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र कार्यक्रम राखेको उनीहरुले बताएका छन् । एनेकपा माओवादीका तर्फबाट नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व जनाउन पुष्पकमल ढुंगानाले नगरपरिषदका अधिकांश निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले कर्मचारी संयन्त्रले गतिशिल ढंगले काम नगरको गुनासो गरे । नगरपरिषदका लागि निर्माण गरिएका विभिन्न विषयगत समितिको बैठक बस्न नसकेको, विगतका कामको समिक्षा हुन नसकेको, कार्यालयमा सेवाग्राही प्रति कर्मचारीको व्यवहार राम्रो हुन नसकेको, कर्मचारी नेतृत्व गैरकानूनी क्रियाकलाप रोक्न उदासिन भएको उनको आरोप थियो । एमालेका प्रतिनिधि मोहम गुरुङ्गले नगरपालिकाले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा क्षमतामा प्रश्नचिन्ह उठेको बताए । उनले राजनीतिक दल र नगरपालिकाको संयन्त्रले गरेका नीति निर्माण र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन नभएको स्पष्ट पारे । गुरुङ्गले सांकेतिक रुपमा गत आ.ब. मा नगरपालिकाले संचालन गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा एमाले र माओवादी सहभागी नभई विरोध जनाउँदा समेत कर्मचारीतन्त्र सचेत नभएको समेत आरोप लगाए । कार्यक्रममा राजनीतिक दलका मोति गिरी, सरित पौडेल, प्रेम काजी गुरुङ्ग लगायतले नीति निर्माण एकातिर कार्यन्वयन अर्कोतर भएको बताएका थिए । यस्तै लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठीले संघ र नगरपालिका बीचको सम्वन्ध र संघले उठाएका औद्योगिक क्षेत्र, बसपार्क निर्माण, क्रिकेट मैदानका विषय सामाजिक परीक्षणमा छुटेको बताए । कार्यक्रममा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लोकवहादुर भण्डारीले कमिकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता त जनाए त आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्छन् र सबैक्षेत्रबाट आएका गुनासो कसरी संवोधन गर्छन् भन्ने विषयमा केही बोलेनन् । दिनभर सेवाग्राहीको काम रोकेर गरिएको कार्यक्रममा नगरपालिकाका कर्मचारी, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि गरी झण्डै ४० जनाको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।
Post a Comment