विद्यमान विकास प्रकृया र सुशासनका कुरा

स्थानीय निकायहरुमा निर्वाचन नभएको झण्डै दुईदशक हुदैछ । यो अवधीमा जे जति सरकारहरु नेपालमा बने, ती सबै सरकारहरुको प्राथमिकता भनेको सुशासन स्थापना गर्ने नै रह्यो । हरेक सरकारहरु परिवर्तन हुने वित्तिकै भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने र मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने आफनो नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता रहने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूहरुले घोषणा गर्नु भयो तर ब्यवहारमा त्यो कही कतै लागु हुन सकेन । गरीवी निवारणका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको ठूलो लगानी भएपनि ब्यवहारमा गरीवी कहीकतै घटेको पाइदैन । मानिसहरुको जीवन सहज बन्ने कुराले प्राथमिकता पाएको छैन । अधिकांश पुरुषहरु कामको खोजीमा खाडीमुलुकहरु वा छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न स्थानमा गएर काम गर्नुपर्ने वाध्यता अभैm जीवित छ । किन र कसरी भैरहेको छ त मुलुकको यस्तो अवस्था ? त्यसको खोजी गर्ने फूर्सद सायद कसैलाई पनि छैन । मध्यपश्चिमको दुर्गम पहाडी जिल्ला जाजरकोटको विकासको अवस्थावारे यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएकोछ ।
हाम्रो लगानी ः वालुवामा पानी
 

लिली हेल्भटासले साल्मा गाविसमा १५ वटा भन्दा बढी प्लाष्टिक पोखरी निर्माण गरेको तर हाल एउटा पनि प्रयोगमा नरहेको, गरीवी निवारण कोषको सहयोगमा जुंगाथापाचौर गाविसमा ८ वटा समूहमा वितरण गरिएको आयआर्जन ऋण सहयोग एउटा पनि असुली नभएको, २०५० साल देखि निरन्तर रुपमा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रवाट थालारैकर, सीमा, साल्मा र जुंगाथापाचौर गाविसमा निर्माण गरिएका खानेपानीका अधिकांश धाराहरुमा पानी नआउने अवस्थामा रहेको र भरखरै निर्माण गरिएको १२ लाख ५० हजारको सीमा गाविसमा तयार गरिएको खानेपानी योजना उद्घाटन भएको भोलीपल्ट देखि नै पानी बन्द भएको विकासका कथाहरु सुन्दा जो कोहीलाई पनि अचम्म लाग्छ ।
 

मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको दुर्गम पहाडी जिल्ला जाजरकोट र यहांको विकास प्रकृयामा गरिएका अभ्यासहरुका कथाहरुले नराम्ररी चिमोठ्न थाल्छ । विकासका क्षेत्रमा गरिएका सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका प्रयासहरु वालुवामा पानी सावित हुदै गएका छन । अधिकांश युवाहरु गाउंमा छैनन,उनीहरुको कामको खोजीमा खाडीमुलुकहरु तथा भारत छिरेका छन । वर्षभरी काम गरेको आफनो उत्पादनले ३ देखि ६ महिना खान पुग्दैन ।
 

यहांका अधिकांश मानिसहरुको आवश्यकता उनीहरुले छान्न पाउदैनन् । अरुले तयार पारिदिएको योजनाहरुको कार्यान्वयनमा उनीहरुको ध्यान जाने कुरै भएन । नयां ब्यक्ति, संस्था यहां आउने वित्तिकै यहांका मानिसहरु उनीहरुलाई पछ्याउछन र केही पाइन्छ कि भनि सोधपुछ पनि गर्छन । सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रले जाजरकोटलाई कमाउने भाडोको रुपमा प्रयोग गरी यहांका मानिसहरुको वानी विगारेको स्थानीय वासिन्दाहरु स्वीकार गर्दछन । थालारैकर गाविस कार्यालयमा कम्प्युटर छैन तर कम्प्यूटर सहायकले जागिर खाईरहेका छन । साल्मा गाविसका लेखापाल सदरमुकाममा होटेल सञ्चालन गरी अधिकांश समय खलंगामै बिताउछन ।
 

थालारैकर गाविसले क्याम्पस सञ्चालनका लागि छुट्याएको १२ लाख ८० हजार रुपैया निकासा भएको दुई वर्ष वित्यो तर क्याम्पस खोल्ने सुरसार छैन । अधिकांश संस्था कार्यालयले नियमको पालना गर्नका लागि सार्वजनिक स्थलहरुमा टांसिएका परियोजना खर्चका बोर्डहरुमा लेखिएका ५० प्रतिशत कुराहरु सही नभएको स्थानीय बासिन्दाहरुको दावी छ ।
 

उपभोक्ता समितिहरुको गठनका लागि निकै ठूलो हानथाप र झगडा हुन्छ तर अधिकांश उपभोक्ता समितिहरुले काम पुरा गर्दैनन् । लिएकोे पेश्की रकमको फस्र्योट हुदैन र हरेक वर्ष पेश्की र वेरुजु रकम बढ्दै गएको तथ्यांक छ गाविस कार्यालयहरुसंग । योजना निर्माण प्रकृयाका लागि हरेक वार्डमा गठन गरिएका नागरिक वडा मञ्चका अधिकांश सदस्यहरुलाई आप्mनो काम कर्तब्य र अधिकार वारेको अनभिज्ञता मात्रै होइन, आपूmहरु नागरिक वडा मञ्चमा संलग्न रहेको कुराहरुको जानकारी समेत छैन ।
 

जाजरकोट जिल्लाका चारवटा गाविसहरु (सीमा, साल्मा, जुंगाथापाचौर र थालारैकर) मा निर्माण गरिएका खानेपानीका धाराहरु,प्लाष्टिक पोखरीहरु, पानी टंकीहरु, सिचाई कूलोहरुका संरचनाहरु छन तर ती संरचनाहरु प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेका छन । गरीवी निवारण कोषद्धारा सञ्चालित गरिवी निवारण परियोजनाद्धारा समूह निर्माण गरि वितरण गरिएको ऋण असुली हुन नसकेको, खर्च गरिएका परियोजनाहरुमा स्थानीय समुदायलाई सार्वजनिक गरिएको खर्चको आधा रकम मात्र उपलब्ध गराइएको गुनासो स्थानीय बासिन्दाहरुको रहेकोछ ।
 

हरेक गाविसमा सांझ र विहान स्थानीय समुदायका मानिसहरुका बीचमा पानीका लागि वाकयुद्ध चल्छ । ’पानी फिराईदेउ’ अर्थात पाइप जोडीदेउ । तलवाट महिलाहरु कराउछन, माथि पाइप निकालेर अर्कोले पानीको प्रयोग गर्न थालेपछि तलवाट पानी फिराई देउ भनि कराउदा रहेछन । प्रायजसो वस्तीका बीचमा धाराहरु निर्माण भएका छन तर त्यसमा पानी आउदैन । पाइपहरु बाहिरै रहेका छन र पानी भर्न पाइप निकाल्ने चलन विद्यमान छ ।
 

नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराएको भी सेट टेलिफोन काम नलाग्ने अवस्थामा वेवारिसे बनेका छन । सीमा गाविसमा गन्धर्वका लागि बनाइएको घर वेवारिसे अवस्थामा रहेकोछ । यी चारवटै गाविसमा खानेपानीका लागि उपलब्ध गराइएको पाइपहरु जताततै देखिन्छन । मानिसहरुले घर घरमा यस्ता धेरै पाइपहरु थन्क्याएका छन । एउटा गाविसमा रहेका सबै पाइपहरु नियन्त्रणमा लिएर वितरण गर्ने हो भने झण्डै चारवटा गाविसकै लागि पुग्ने अवस्था विद्यमान रहेको स्थानीय वासिन्दाहरुको दावी छ ।
अराजकताको आधार स् जनप्रतिनिधि विहीनता
 

स्थानीय निकायमा निर्वा्चित जनप्रतिनिधहरु नभएको झण्डै दुईदशक पुग्दैछ । कहिले सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र, कहिले गाविस सचिवलाई अध्यक्ष बनाउदै स्थानीय निकायहरु जेनतेन चलीरहदा जनताप्रतिको जवाफदेहीता र उत्तरदायीपनाको ब्यापक अभाव छ । हाम्रो योजनानिर्माण प्रकृयाका कारण पनि समस्या बल्झिएकोछ । फागुनको दोश्रो सातासम्म पहिलो किस्ता निकासा हुने र दोश्रो किस्ता निकासा हुन लाग्दा असार लागि सक्ने अवस्थाले ’असारे विकास’ प्रणालीले संस्थागत विकास भएकोछ । पानी पर्नथालेपछि शुरु हुने वाटो खन्ने, वांध निर्माण गर्ने र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्य शुरु गरी पानीमा बगाउने प्रचलन नै बसीसकेकोछ ।
 

पछिल्लो स्थानीय निकाय सञ्चालन कार्य्विधिमा राजनीतिक दलका कुनै पनि संगठनमा आवद्ध रहेका नेता कार्यकर्ताहरु उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाइने ब्यवस्था गरेकोछ । यो ब्यवस्थाले स्थानीय निकाय परिषदहरुमा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु साक्षी मात्र बस्ने र उपभोक्ता समितिहरुले गरीरहेको गल्तीलाई पनि टुलु टुलु हेर्नु वाहेक अन्य विकल्प नरहेको उनीहरुको बुझाई छ । यसले स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु र राजनीतिक दलहरुका बीचमा पनि विश्वासको समस्या सृजना भएकोछ ।
 

राजधानी काठमाण्डौ र दुर्गम पहाडी जिल्ला जाजरकोटको विकास प्रकृया उस्तै हुनै सक्तैन । यसकारण एउटै विकास प्रकृया सबै ठाउंमा लागु गर्ने अवस्थामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । असारमा खर्च नभएको बजेट फ्रिज हुने प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । असारमा आउने बजेट एकैपटक फागुनमा निकासा गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान विकास प्रकृयालाई ब्यवस्थित गर्नका लागि सक्दो चाडो स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न हुने वित्तिकै आउने जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने भएकोले स्थानीय निकाय निर्वाचन तत्काल सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले गल्ती गरे अर्कोपटक को निर्वाचनमा जनताले नै सजाय दिने हुदा पनि यसले जनताप्रतिको जिम्मेवारी बढाउछ र लोकतन्त्रको आधारशिला स्थानीय निकाय निर्वाचनले स्थापना गर्दछ ।
र सुशासनका कुरा ः
 

स्थानीय निकायमा सुशासन स्थापना गर्नकै लागि शुरु भएको एलजीसिडिपी कार्यक्रममै घोटाला भएपछि के सुशासनका कुरा गर्नु र ? साल्मा गाविसमा लागु भएको एलजीसिडी सञ्चालन गर्ने सहजकर्ताले गठन गरेको नागरिक सचेतना केन्द्रमा संगठीत ५ वटा समूहमा लगानी गरेको रु १ लाख रुपैया मध्ये १० हजार रुपियाको घोटाला गरेपछि जिल्लावाट अर्को कर्मचारी आएर छानवीनमा लागेका छन । प्रति समूह २० हजार रुपिया आयआर्जनका लागि भरपाई बनाएर १८ हजार रुपैया मात्रै नगद बुझाएको र केही समूहको भरपाई गरेपनि रकम अर्कैको हातमा पठाउदा त्यो नपाइएको उजुरी पछि सहजकर्ताले जागिर छोडेर अर्कै काममा लागेको बताइयो । नागरिक सचेतना केन्द्रका लागि आएका लेटरप्याड, रजिष्टर जस्ता कागजात समेत हरायो ।
 

सुशासनको नारा कितावमा राखेर हुदैन । सुशासन ब्यक्ति ब्यक्तिको आचरण र ब्यवहारसंग सम्वन्धित कुरा हो । हरेक ब्यक्तिले सुशासनलाई आफनो जीवन पद्धति बनाउन नसक्ने हो भने पारदर्शिताका लागि जति वोर्ड राखेपनि, सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक लेखापरिक्षण जति गरेपनि त्यसको औचित्य हुदैन । हरेक ब्यक्तिले आफनो जीवनपद्धतिलाई सुशासित र अनुशासित गराउन सकेमात्रै सुशासनले सार्थकता पाउछ ।
सुशासन आवश्यकताको पहिचानमा, योजना छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन र योजनाको संरक्षण र उपयोगमा लागु हुनु आवश्यक छ । स्थानीय जनताको ज्ञान, सीप, क्षमताको प्रयोग गर्दै स्थानीय श्रोतसाधनहरुको पहिचान, संरक्षण र परिचालनले मात्रै विकासमा स्थानीय समुदायको स्वामित्ववोध हुन सक्छ । जनताले विकास मेरो लागि हो, मैले नै विकास प्रकृयामा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकासले मात्रै अरुलाई सुशासित हुन मद्दत गर्न सक्दछ ।
साभार ः रातोपाटी