पराश्रित राजनीतिक संस्कार र राष्ट्रियता

नेपाली राज्यसत्तालाई संघीय संरचनाबाट जोगाउन पहिलो संविधान सभादेखि साजिशपूर्ण ढंगबाट सक्रिय खस शासकहरू अनुकूलता प्राप्त नगरून्जेल षडयन्त्र गर्दै रह्यो । ०६३ सालमा मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक रोडम्यापलाई पनि धज्जि उडाउँदै आफनो मनोनुकूल संविधान निर्माण गरि अन्ततः एकात्मक राज्यसत्ताको पुरानो स्वरूपलाई यथावत् कायम गर्न खस शासकहरू सफल भयो । खसवर्गको यही प्रतिगमनकारी संविधान ल्याउने प्रयासलाई रोक्न र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफनो सशक्त भूमिका खोज्दै बाध्यात्मक रूपमा मधेश आन्दोलन जन्मेको हो ।
 

शदियौंदेखि अधिकार विहीनताको अवस्थामा आन्तरिक औपनिवेशिक पीडा भोग्दै आएको मधेशमा पनि विस्तारै जागरण आयो र मधेश आफनो अधिकारको खोजि गर्न थाल्यो । दास, गुलाम तथा रंगभेद नीति तहत राखिएको मधेशलाई अहिले पनि स्वतन्त्र अस्तित्वको रूपमा स्वीकार गर्न नचाहने खस शासकवर्गसंगको प्रत्यक्ष र सशक्त अन्तर्विरोधलाई मधेशले चिन्यो र यसबाट मुक्त हुन आन्दोलनको बाटो रोज्यो । ०६३ सालको आन्दोलनमार्फत मधेशले आफनो पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राख्न सफल भयो । सबैले मधेशको उत्पीडनलाई बुझे । संसारमा उठेका अधिकारवादी आन्दोलनले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक समर्थन मधेशले पनि प्राप्त ग¥यो ।
 

तर, पहिलो संविधान सभादेखि दोश्रो संविधान सभाको आधी अवधीसम्म अर्थात् ८ वर्षसम्ममा मधेशले माँग गरेको संघीयता सम्बन्धी अधिकार संविधानमा दर्ज हुन सकेन । मधेश आन्दोलन पूर्ववत् सशक्तताका साथ फेरि उठ्यो । झण्डै २ महिनादेखि मधेश आन्दोलित छ । ४५ भन्दा बढि मानिसले शहादत दिई सकेका छन् । मेची, महाकाली मानव साङलोले मधेशी एकतालाई प्रदर्शित गरि सकेको छ । आन्दोलनकारी दलहरूले १५ दिनदेखि नाकाबन्दी पनि गरेको छ । देश त्राहि त्राहिमा रहँदा पनि सत्ताधारीहरू संविधान निर्माण पछि पदीय भागबण्डामा लिप्त देखिएका छन् । नेपाली शासकको रूपमा रहेका तीनदल (नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी) देशको बिग्रिदो अवस्थाबाट बेखबर पालै पालो एमाले अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीलाई राजनीतिक रूपमा अभद्र मानिएका मानिसहरूको भद्र सहमतिको आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्न पठाउने तर्खरमा छन् । व्यक्तिगत स्वार्थका अगाडि राष्ट्रिय स्वार्थ गौण भएको छ । १५ दिनदेखिको नाकाबन्दीले देशको आपूर्ति व्यवस्था तहस नहस भएको छ । यसको निराकरण सरकारको प्राथमिकताको बिषय बन्न सकेको छैन । भारतले मधेश आन्दोलन उठाएर, नाकाबन्दी गरेर नेपालको अस्मितामाथि आक्रमण गर्न खोजेको भनेर भारतलाई तथानाम गाली गरेर सराप्नमा नै व्यस्त छन् । वैकल्पिक मार्गको खोजि गर्दा पनि भेटि रहेको अवस्था छैन । जनजीवन हाहाकारको अवस्थामा पुग्दा यसको सारा दोष आफूमाथि नलिएर भारतलाई दोषी देखाउन खोजि रहेको छ । भारतको नाकाबन्दीले नेपालीको स्वाभिमान बलियो भई रहेको नेपाली मीडियाको बेतुका रागले देश जर्जर भई रहेको अवस्थालाई सुधार्न सक्दछ ? पराश्रित राजनीतिक संस्कारले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको हुन्छ । यो सत्यलाई अन्धराष्ट्रवादले स्वीकार गर्न पनि तयार हुँदैन ।
 

राजनीतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, तथा सुगमताले भारतसंगको सम्बन्धलाई स्वाभाविक रूपमा प्रगाढ बनाएको यथार्थलाई नेपालले बिर्सिनु हुन्न भन्ने भनाई सबैको रहेपनि बेला मौकामा यो सम्बन्ध उग्र रूपमा चिसिने गरेको छ । अहिले पनि त्यही भएको छ । नितान्त व्यक्तिगत लाभका लागि शक्तिकेन्द्रसंग सम्बन्ध बनाउने राजनीतिक दलको पौराणिक संस्कारमा केही फेरबदल देखिन्न । अहिले त्यही आधारमा भारतसंग नेपालको सुमधुर सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । उत्तर दक्षिण भीमकाय स्वरूपको दुई महाशक्ति देशसंग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउन नसक्नेले देशभित्रको विविधतालाई के सन्तुलित पार्ला । सत्ताका लागि फरक फरक समयमा फरक फरक ढंगले शक्तिकेन्द्रसंग सम्बन्ध बनाउँदा देशको राजनीतिक अवस्था असन्तुलित हुने डर नभएको राजनेता भनाउँदा व्यक्तिहरूको एउटा समूहले देशमा असहज परिस्थिति ल्याएको हो । यस्ता अदुर्दर्शी नेताहरू अहिले देश जलि रहेको बेला पनि प्रधानमन्त्री बन्ने समीकरण मिलाउन व्यस्त देखिन्छन् ।
 

उग्र राष्ट्रवादका रूपमा नवोदित नेतृत्वकर्ता के.पी.शर्मा ओलीको व्यवहारबाट मधेश आन्दोलन शुरू भएको हो भने भारतसंगको सम्बन्ध बिग्रियो । अहिले विगतको भद्र सहमतीको दुहाई दिएर सबैलाई फकाउन व्यस्त ओली काँग्रेसलाई पनि खुशी पार्न सकेन । चार दलीय गठबन्धनका एक घटक फोरम लोकतान्त्रिक सहमतीबाट बाहिरिए । प्रचण्ड पनि “हामीलाई कुनै पद चाहिन्न” भनेर रूष्ट बनेको पनि देखियो । चारैतिर असन्तुष्टताको वातावरण सृजना गर्ने के.पी.ओली प्रधानमन्त्री बन्न आतुर देखिएपनि आफनो वरिपरिका विकट परिस्थितिले फेरि एकपल्ट ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बञ्चित गर्ने सम्भावना प्रवल देखिएको छ । दुर्भाग्यले छोएपछि कसैको केही चल्दैन । के.पी.ओली फेरि एकपल्ट दुर्भाग्यको शिकार हुने सम्भावना देखिएको छ । के.पी.ओलीको दुर्भाग्य आज देशको दुर्भाग्य बनेको छ । देशलाई यो संकटबाट मुक्त गर्न यस दुर्भाग्यको छायाबाट बचाउनु पर्दछ ।
 

आफनो छिमेकी दुई महाशक्ति देशको बीचमा रहेर एउटासंग सम्बन्ध बनाएर अर्कोलाई गाली गर्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरित रहेको कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि सत्तासीन गठबन्धनका तीनै घटकले पालैपालो भारतलाई गाली दिंदै आफनो अन्धराष्ट्रवादलाई ब्यूँझाएर बलियो देखाउन खोज्नु निरीह मूर्खताको प्रदर्शन होइन ? संघीयता बिषयमा चीनसंग विचार मिलेको मदमा एकतर्फी रूपमा संविधान घोषणा गर्ने हतारमा अर्को छिमेकीको कुरा पनि नसुन्नु यो कस्तो राष्ट्रवाद हो ?
 

खोक्रो राष्ट्रवादको नाममा भारतलाई गाली गर्नु, भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउनु, भारतीय झण्डाको शवयात्रा निकाल्नु आदि आदि क्रियाकलापले भीमकाय स्वरूपको भारतलाई त केही हुँदैन, देश थप संकटभार बेहोर्नु पर्दछ । १६ दिनको नाकाबन्दीमा देशमा त्राहि कृष्ण मच्नु हामी कति मात्रामा पराश्रित छौं भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । १५ दिन पनि थेग्न नसक्ने हामी नेपालीको राष्ट्रियता कति कमजोर बनेको छ यो अवस्थाले पुष्टि गरि रहेको छ । देशमा जतिसुकै संकट आओस्, अन्धराष्ट्रवादको बेसुरा बिगुल फुक्नै पर्ने हठले अझ चेतेन भने स्थिति कति बिग्रिन्छ थाहा छैन । अन्धराष्ट्रवादले जहिले जहिले सिर उठाएको छ, नेपाललाई घाटा नै भएको छ । स्वाभिमानको नाममा भारतसंग लड्ने हठले नेपाल विस्तारै द्वन्द्वको चपेटामा जाने कुराको बोध हुनु आवश्यक छ । मधेश दुई महिनादेखि आन्दोलनमा छ । २२ बून्दे र ८ बून्दे सम्झौतालाई संविधानमा सम्बोधन गराउन थालिएको दबावमूलक आन्दोलन अहिले निर्णायक मोडमा पुग्न थालेको छ । तर सरकार भने मौन छ । वार्ताको नाटक गर्न अनिच्छापूर्वक वार्ता टोली गठन गरेपनि निष्कर्षमा पुग्ने टोलीको ईच्छाशक्ति देखिएन । प्रधानमन्त्रीको समीकरण मिलाउनमा मधेश आन्दोलन अवरोध नबनोस् भनेर वार्ता टोली गठन भएको देखिन्छ ।
 

अहिले नेपाली राजनीतिको धरातलीय यथार्थता के हो भने सत्तापक्ष र आन्दोलनकारी दुबै डेडलाईनमा उभिएको छ । नेपाली राजनीतिबाट संघीयतालाई विस्थापित गर्ने रणनीति लिएको सत्तापक्षले अन्ततः त्यो योजनामा सफल भएकै हो । अर्थात् नेपाली राज्यसत्तालाई संघीय संरचनामा लैजाने परिवर्तनकारी शक्तिको प्रयास विफल भएको छ । संघीयता नदिने र लिने सवालमा दुबैपक्ष डेडलाईनमा उभिएको छ । आनदोलन जारी छ । संघीयतासंगै तपसीलका कुराहरू संविधानमा समावेश गराउने आन्दोलनकारीको माँगलाई राज्यपक्षले सम्बोधन गर्ने ईच्छा नराखेकाले त्यो सवालमा राज्यपक्ष प्रवेश गर्न चाहँदैन । संघीयतालाई संघीय आयोगबाट निराकरण गराएर पछि संविधानमा समावेश गर्ने भन्ने उसको तर्क छ भने नेपाली राजनीतिबाटै संघीयतालाई फालिएको आन्दोलनकारीको तर्क छ । त्यसकारण संघीयता आन्दोलनकारीको प्रमुख माँग बनेको छ । दुवै आफनो अडानबाट एक तिल पनि सर्न नसक्ने स्थितिमा वार्ता टोलीको गठन नाटक नभई अरू के हो त ? वार्ताको सहज वातावरण बनाउन पनि सत्तापक्ष गम्भीर देखिएको छैन । देशमा नाकाबन्दी जारी छ । आन्दोनकारी र भारतलाई गाली गर्नमा उर्जा खपत गर्न तयार सत्तापक्षका लागि अहिले सरकार बदल्ने आवश्यकता परेको छ ।
 

जेहोस्, विनाशकाले विपरित बुद्धि भनेको यही हो । राज्यसत्तामा चढ्ने तर हाँक्न नजान्ने राजनेताको अवस्था यस्तै हुन्छ । आज देश के कारणले आन्दोलित छ, त्यस सम्बन्धमा सरकार गम्भीर छैन । तर मधेशीहरूले नेपालीको जनजीवन अस्त व्यस्त पा¥यो भनेर आत्र्तनादको कुनै तुक छैन । दिनानुदिन देशमा आपूर्ति संकट बढ्दै गई रहेको अवस्थाले सरकार झुक्नै पर्ने अवस्था प्रष्ट रूपमा रहेपनि शासकको वर्गीय दम्भले उ आफूलाई गौरवान्वित नै ठानेको छ । इन्टरनेशनल भिखारीको संस्कार बोकेका खसवर्गीय उच्चाकाँक्षा भने अब धूल धुरसित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
 

राज्यसत्ताले मधेशको मागबाट उसलाई बञ्चित गर्न ८ वर्षदेखि संविधान सभामा खेलेको साजिशपूर्ण खेलमा उनले सफलता पाएर आज संविधान घोषणा गरेपनि मधेश आन्दोलनले आज ०६४ सालको संविधान सभाको प्रस्थान विन्दुमा नै उभ्याई दिएको राज्यसत्ताले किन स्वीकार गर्न चाहँदैन । जिभ्रोलाई “मलाई ३२ वटै दाँतले चारैतिरबाट किच्यो । मलाई दाँतको यो हस्तक्षेपबाट बचाऊ” भन्ने अधिकार हुँदैन, त्यस्तै भूपरिवेष्ठित राज्यका शासकहरूले छिमेकी दुई मुलुकसंग तकरार गरेर आफनो अस्तित्व बचाउन नसक्ने यथार्थलाई समयमै बुझि दिए राम्रो हुन्थ्यो । छिमेकी मुलुकसंग तकरार गर्नै नसक्ने नेपालको नियति बनेको छ । यसलाई कसैले बदल्न पनि सक्दैन । तसर्थ आफनो दम्भलाई त्यागेर जनतालाई दिनु पर्ने कुरा दिएर आफनो अस्तित्व बचाउनु नै बुद्धिमानी हुने कुरा विनाशमा चढेकाहरूले बुझ्लान ?
 साभार ः मधेश दर्पण फिचर सेवा