नेपालको अवस्थाबारे भारतमा दिनभर छलफल

भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालमा संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रहेको सिमावर्ती मधेश क्षेत्रको असहज परिस्थितीबारे परामर्श गर्दै अहिले जारी संविधानमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने प्रावधान हटाइएकोमा ‘गम्भीर चासो’ देखाएको छ । दिल्लीस्थित विदेश मन्त्रालयमा मंगलबार अपरान्ह दुबै देशका राजदूतसहित कुटनीतिक अधिकारीको उपस्थितीमा सम्पन्न परामर्श बैठकमा मन्त्रालयमा नेपाल डेस्क प्रमुख सहसचिव अभय ठाकुरले भारतीय चासोबारे ध्यानाकर्षण गराए । पहिलो चरणमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित राय र अर्कोपटक विदेश सचिव एस. जयशंकरले काठमाडौंमा भारतीय चासोबारे छलफल गरेपनि ‘सुनुवाइ नभएको’ बारे परामर्श बैठकमा छलफल भएको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितका कुटनीतिक अधिकारी सहभागी बैठकमा नेपालको पछिल्लो स्थिति ‘ब्रिफिङ’का लागि दिल्ली पुगेका राजदूत रायले भने–‘भारतसाग जोडिएको सिमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा देखिएको अशान्ति र असुरक्षाको स्थिति लम्बिंदो स्थितिमा छ । यसकारण समस्या समाधानमा आपसी सहमती र परामर्शका लागि पनि तदारुकता खोज्नुपर्छ ।’
 

यसैबीच परामर्श बैठकमा भारतीय अधिकारीले बिहारमा आसनन राज्यसभा चुनावका कारण सिमावर्ती क्षेत्रको तनाव र हिंसात्मक गतिबिधिबारे स्वभाविक चिन्ता रहेको भन्दै सिमाक्षेत्रमा आवागमनमा केही कडाइ भएको हुन सक्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने–तर यसो भन्दैमा तत्कालै नाकाबन्दी गरिहाल्ने सोचाइ छैन, स्थिती अहिलेजस्तै असहज रहेमा सिमाक्षेत्रमा थप निगरानी रहनेछ ।’ बिहारका जोगबनी र रक्सौल नाकामा आज देखिएको तनाव र आवागमनमा भएको अवरोधबारे ‘बुझेर मात्रै बोल्न सकिने’ भन्दै ती अधिकारीले बिहार चुनावका कारण सिमा शशश्त्र बलको निगरानी बढेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘भारतीय–सरोकारको बिषय’ भन्दै उठाइएको नेपालको अन्तरिम संविधानमा समेत व्यवस्था भएको ‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनेछ’ भन्ने प्रावधान अहिलेको संविधानमा हटाइएकोमा गम्भीर–चासो राखिएको छ ।
 

अहिलेको संविधानमा भने ‘निर्वाचन क्षेत्रका हकमा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानिने’ भनिएको छ । बिशेषत तराइ क्षेत्रमा धेरै जनसंख्या हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र समेत बढी हुने भएकाले यसमा ‘आवाजहीन र पछौटे समाज’ को बढी प्रतिनिधित्व रहने भारतीय अधिकारीको दावी थियो । मधेशरतराइको अशान्तीले भारतलाई स्वभावत प्रभावित पार्ने भन्दै ‘भारतलाई असर पर्नुअघि समाधान खोज्न’ भारतीय अधिकारीले बैठकमा आग्रह गरेका थिए । नेपाली राजदूत उपाध्यायले राजनीतिक संवाद जारी रहेका कारण केही दिनमैं समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाएका थिए । राजदूत उपाध्यायले विदेश मन्त्रालयको बैठकपछि भने–मधेशी वा थारु समुदायका सबै सरोकारमा सम्बोधन हुनेछ तर अब भने पहिलो चरणमा राजनीतिक समझदारी जरुरी छ । त्यसपछि प्रक्रियामा जानैपर्छ । संघीय आयोग भनेपनि अथवा अरु सहमतिका आधार भनेपनि अब भने कानून र नियमावली बन्नैपर्ने हुन्छ ।’
 

राजदूत उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालमा रहेको ‘लोकप्रिय र बृहत छवि’ अहिले भारतले देखाएको ‘सानो चित्त’ का कारण केही खस्किएर जाने क्रममा रहेको तर्फ भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राजदूत उपाध्यायले राखेको धारणाबारे एक अर्का अधिकारीले भने–‘तपाईहरुले अहिले राखेको मधेशी समुदाय सहितका जेजति चासो छन्, मलाई अवगत गराएको भए आजको अवस्था आउने नै थिएन, ‘कुटनीतिक संयन्त्र र माध्यमलाई पन्छाएर गुनासो मात्रै गरिरहनुको अर्थ छैन ।’ राजदूत उपाध्यायले नेपालको नयाँ संविधानलाई भारतले स्वागत नगरेर असहज स्थिति निम्त्याएकोबारे पनि चासो राखे ।  
 

परामर्श बैठकमा सहभागी एक भारतीय अधिकारीले भने–‘हो, हामीले स्वागत नगरेकै हो । हाम्रा सरोकारलाई सम्बोधन नगरिएको अवस्थामा कसरी स्वागत गर्न सकिन्छ ? ढिलो वा चााडो भारतले स्वागत गर्नेछ, यसका लागि हाम्रा चासोहरुको सम्बोधन भएको संकेत हामी कुरिरहेका छौं ।’
दिल्लीबाट पत्रकार देवेन्द्र भट्टराई कान्तिपुरमा लेख्छन्–राजदूत रन्जित राय पनि मंगलबार दिनभर प्रधानमन्त्री कार्यालय र विदेश मन्त्रालयमा बिशिष्ट पदाधिकारीहरु संग नेपाल स्थितीबारे ‘ब्रिफिङ’मा व्यस्त भए । उनी बुधबार बिहान काठमाडौं फर्कनासाथ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासंग भेटवार्ता गर्न र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश सुनाउन बालुवाटार पुग्नेछन् । नाकाबन्दी हुदैन ः परामर्श बैठकमा भारतीय अधिकारीले बिहारमा आसन्न राज्यसभा चुनावका कारण सिमावर्ती क्षेत्रको तनाव र हिंसात्मक गतिबिधिबारे स्वभाविक चिन्ता रहेको भन्दै सिमाक्षेत्रमा आवागमनमा केही कडाइ भएको हुन सक्ने धारणा राखेका थिए । ‘तर यसो भन्दैमा तत्कालै नाकाबन्दी गरिहाल्ने सोचाइ छैन,’ ती अधिकारीले भने–‘स्थिति अहिलेजस्तै असहज रहेमा सिमाक्षेत्रमा थप निगरानी रहनेछ ।’ बिहारका जोगबनी र रक्सौल नाकामा मंगलबार देखिएको तनाव र आवागमनमा भएको अवरोधबारे ‘बुझेर मात्रै बोल्न सकिने’ भन्दै ती अधिकारीले बिहार चुनावका कारण सीमा सशस्त्र बलको निगरानी बढेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए ।