गोल्डेन न्यूज संवाददाता
पोखरामा दिनप्रति दिन गैरकानुनी ढङ्गले औषधि पसलहरु सञ्चालनमा आएका छन । सरकारले ताकेको निश्चित प्रक्रिया एवं मादण्ड विपरित एवं विना दर्ताका औषधि पसलहरु पोखराको बिभिन्न स्थानमा सञ्चालित ठूला अस्पताल आसपासका साथै मुख्यबजार क्षेत्रका चोक तथा गल्ली र ग्रामिण भेगमा समेत सञ्चालन गरिएका छन् । शिक्षित नागरिकहरुको बाहुल्यता र अनुगमन तथा कार्वाहीको अख्तियारी पाएका निकायको सहजै पहुचरहेको बजार क्षेत्रमा समेत प्रविधिक ज्ञान बिनै दोस्रो ब्यक्तिको प्रमाणपत्र भाडामा लिएर औषधि पसल सञ्चालन गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर लापर्वाही गर्दा समेत सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्न नसकेको पत्रकार नरहरि पौडेलले न्यूज अभियानमा लेखेका छन् । पौडेल लेख्छन्–‘प्रमाणपत्रधारी व्यक्तिले पोखरा बजार क्षेत्रमा आफ्नो प्रमाणपत्र दोस्रो ब्यक्तिलाई भाडामा लगाएर व्यवसायमा आईपर्ने जोखिम र कार्वाहीको प्रवाह नगरी आर्थिक लाभका लागि गैरकानूनी कार्य गरिरहेका छन भने केही ब्यक्तिहरु आफ्नो प्रमाणपत्र भाडामा लगाएर रोजगारीका लागि विदेशी भूिममा पुगेर श्रम गरिरहेका छन् ।’
विगत लामो समय विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध रहेको ब्यक्ति समेत प्राविधिक ज्ञान बिनै मनग्य आम्दानीको सपनामा भाडामा प्रमाणपत्र लिएर औषधि ब्यवसाय सञ्चालन गर्दा समेत कारवाही र दण्ड जरिवाना गर्ने अख्तियारी पाएको औषधि ब्यवस्था बिभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारवाही गर्न सकेका छैन् । नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण, औषधि पसलहरुको अनुगमन, निकासी पैठारी र मूल्य नियन्त्रण लगायतको अख्तियारी पाएको औषधि ब्यवस्था विभागले गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यवसायीलाई कस्तो कार्वाही गर्दै छ ? भनि कार्वाही प्रक्रिया वारेमा विभागका प्रमुख व्यवस्थापक बालकृष्ण खकुरेलसंग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी नेपाल बाहिर रहेको सूचना प्राप्त भयो ।
नेपाल सरकारले जारीगरेको औषधि ऐन २०३५ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने बिभिन्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले कार्य गर्ने विधि र प्रक्रियाका वारेमा स्पष्टरुपमा विभिन्न वर्गमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको वर्गीकरण गरी उनीहरुले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारका वारेमा स्पष्टरुपमा ऐन र नियममा ब्यवस्था छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल डाक्टरहरुमा सम्बन्धित रोगको विशेषज्ञ र यम.बि.बि.यस गरि दुई वर्गमा राखिएको छ भने नेपालको भौगोलिक अवस्था र नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक अवस्था अनुसारको स्वास्थ्य उपचार र जाँच प्रक्रियाका लागि अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्था गरेको समेत पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । यसमा क्रमशः यम.यन., बि.यन, सर्टीपिकेट लेवल अनुसार हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, सियमए र अनमीको ब्यवस्था गरि स्वास्थ्य जाँच र उपचार प्रक्रियालाई सहज तुल्याएको छ ।
त्यसै गरि औषधिको उचित प्रयोग, भण्डारण, विक्रीवितरण, प्रयोग बिधि, प्रतिअसर र निकासी पैठारी लगायत फार्मेसी व्यवसायलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक प्रक्रियामा सञ्चालन गरी प्रभावकारी तुल्याउनका लागि नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन–२०५७ को स्थापना गरि यस व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन थालिएको छ । सरकारले औषधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन–२०५७ को परिच्छेद १ को दफा २ च अनुसार औषधि ब्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि न्यूनतम योग्यताका रुपमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी बिषयमा कम्तिमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको योग्यता भएको व्यक्तिको व्यवस्था गरेपनि पोखरामा विनादर्ता र भाडाका प्रमाणका आधारमा औषधि पसल खुल्नेक्रम रोकिएको छैन । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मातहतमा रहेको सिटिईभिटीले नेपालको समाजिक, आर्थिक, भोगोलिक र शैक्षिक अवस्था अनुसारको आवस्यक जनशक्तिकारुपमा ब्यवसायीक तथा रोजमुलक शिक्षाको नाममा तिनबर्षे प्रमाणपत्र तहको हेल्थ असिस्टेन्ट , पन्ध्रमहिने अनमी र सियमए हरुको बर्षेनी उत्पादन गर्दै आएको छ ।
सरकारले रोजगार मूलक शिक्षाको नाम दिएपनि मूलुकमा रोजगारीको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्दा उत्पादित स्वास्थ्यकर्मीले बाध्य भई कानूनीरुपमा औषधि ब्यवसाय गर्ने अधिकार नभएपनि आफुले अध्ययन गरेको र लाखांै खर्चे गरेर सिकेको ज्ञानको प्रयोग गर्दै औषधि ब्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य भएको गण्डकी अञ्चल औषधि ब्यवसायी संघका अध्यक्ष यमनाथ पौडेलले बताए । अध्यक्ष पौडेलका अनुसार गण्डकी अञ्चलमा करिब ५ हजार औषधि व्यवसायीमध्ये २ हजार ५ सय व्यवसायी औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका र त्यतिकै संख्यामा विना दर्ताका अवैध औषधि ब्यवसाय प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेका प्राविधिकद्वारा सञ्चालन गरेका छन् । व्यवहारिक रुपमा अवैध भनिएका औषधि ब्यवसायीहरुलाई कार्वाही गर्न औषधि व्यवस्था विभाग र व्यवसायी समितिलाई समेत समस्या रहेको पौडेलले बताए । हालसम्म उत्पादित सम्पूर्ण प्राविधिकहरुलाई व्यवसायी मान्यता प्रमाणपत्र दिएर करको दायरामा ल्याई सबै व्यवसायीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । व्यवसायिक तथा रोजगारमूलक शिक्षाका नाममा सिटिइभिटीले दिन प्रतिदिन प्राविधिक शिक्षाका नाममा धमाधम मोटो रकम लिएर शिक्षालयहरु मार्फत बेरोजगार युवाहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । रोजगारमूलक शिक्षा अध्यान गरिसकेका युवा–युवतीहरुलाई राज्यले उचित किसिमको रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
व्यवसायिक र रोजगारमूलक शिक्षाका नाममा विद्यार्थीहरुले आफ्नो घरखेत बेचेर अध्यन गर्दा समेत राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसकेको प्राविधिक अनमी र सिएमए अध्ययन गरेका विद्यार्थीले थप अध्ययन गर्नका लागि समेत सिटिईभिटीले व्यवस्था गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । विद्यार्थीहरुका लागि एकेडमी कोर्षको ब्यवस्था समेत नगरी अध्ययन गर्ने वातावरण नदिएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । सिटिईभिटीले व्यवसायिक तथा रोजगारमूलक शिक्षाका नाममा विभिन्न किसिमका शिक्षाको नाममा मोटो रकम अशुलेर शिक्षा प्रदान गरेपनि सिएमए र अनमी अध्ययन गरेका युवा–युवतीहरुलाई राज्यले उचित रोजगारी पनि उपलब्ध नगराउने र औषधि ब्यवसाय सञ्चालन गर्न ब्यवसायिक मान्यता नदिएकाले यस क्षेत्रमा अध्यायन गर्ने हरुमा थप अन्योलता सृजना हुँदै गइरहेको बताईन्छ ।
Post a Comment