वन संरक्षण आवश्यक

नेपाल वन जंगलका हिसाबले विश्वकै धनी देशमा पर्दछ । यहाँ वन जोगाउन र यसको सदुपयोगबाट आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न थुप्रै प्रयास पनि भएका छन् । नेपालमा लागु भएको सामुदायिक वनको अवधारणाले वन संरक्षणको क्षेत्रमा दक्षिण एशियामै उत्कृष्टता पनि हासिल गरेकै हो । तर पनि जुनरुपमा वन राष्ट्र र समुदायको सम्पत्ति हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । वन क्षेत्रको उपयोगबाट केही व्यक्तिको जीवनस्तर फेरिए पनि आमसमुदायले यसबाट जुन सहुलियत प्राप्त गर्नुपर्ने हो, गर्न सकिरहेका छैनन् । अधिकांश वन क्षेत्र रहेको दक्षिणी नाका भारतसँग जोडिएकाले पनि यो जिल्ला वन संरक्षणका हिसाबले निकै संवेदनशील मानिन्छ । यहाँबाट वन क्षेत्रबाट पनि आमसमुदायभन्दा केहीले ठूलो फाइदा लिइरहेका छन् । पूर्व, दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रमा रहेको प्रशस्त वन क्षेत्रबाट केही तस्करहरुले ठूलो फाइदा लिइरहेका छन् । जिल्लामा वन संरक्षणका प्रयास पनि नभएका होइनन् । पाँच सय बढी सामुदायिक वन समूहहरुले वन संरक्षण गरिरहेका छन् भने राष्ट्रिय वनको सोझै राज्यले गरिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि काठ तस्करी रोकिएको छैन । बाहिर आएका घटनाहरुलाई मात्र हेर्दा पहिलेको तुलनामा केही कमी आएको भनिन्छ, तर खासमा कमी आएको छैन । समुदायका सदस्यहरु ठूलो जोखिम मोलेर वन संरक्षणमा लागिरहेका छन् । तर समुदायले भन्दा केही व्यक्तिले मात्र वनबाट गलतढंगले फाइदा लिइरहेका छन् । आखिर संरक्षण र आपूर्तिमा कहाँनेर तालमेल मिल्न सकेको छैन, यो गम्भीर सवाल हो । अहिले आपूर्ति सहज नहुँदा काठ तस्करी बढेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यो धेरै हदसम्म सही हो तर यो स्थिति कसरी आयो भन्ने मुख्य सवाल हो । समुदायले संरक्षण गरेको वनको पहिलो प्रतिफल समुदायले नै पाउनुपर्छ । यो मान्यतालाई खरोरुपमा स्थापित नगर्दासम्म वन संरक्षण र आपूर्तिमा तालमेल मिल्दैन । गएको एक वर्षको बीचमा चुरे संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले लिएको कडा नीतिले पनि यसमा समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ । वनबाट किसानहरुले हलो, जुवासमेत लिन नसक्ने गरी जसरी सरकारले कडा नीति लियो, यसबाट समस्या सिर्जना भएको हो । उपभोक्तारुको कडा बिरोधपछि सरकार केही पछाडि हटेको छ र उपभोक्तालाई थोरै अधिकार छाडिदिएको छ । सरकार वा वन समूह जसले पनि उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउन आवश्यक छ । उपभोक्ताले वनबाट आवश्यक सामग्री प्राप्त गर्न नसके उनीहरुले संरक्षण पनि नगर्न सक्छन् । त्यसैले संरक्षण बलियो बनाउन आपूर्ति पनि सहज गरिनुपर्छ । सरकारी नीतिले एक डेढ वर्ष समस्या ल्याएकै हो, बाँकी त्यसअघि पनि वन क्षेत्रमा पर्याप्त समस्या रहेका थिए । त्यसैले वन संरक्षण र आपूर्तिको सवालमा सरकारी नीति मात्र बाधक होइन, सरकारी अधिकारी र वन संरक्षणको जिम्मा लिएका वन समूहका पदाधिकारीहरुको नियतमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ । मुलुकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा ठूलो संख्यामा काठ तस्करीमा सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कर्मचारी कारवाहीमा परेका छन् । यो त देखिएको मात्र, नदेखिएका अनियमिताहरु बाहिर आउन सकेका छैनन् । यो तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने बाहिरका तस्करबाट त वन क्षेत्रलाई खतरा हुने नै भयो, त्योभन्दा बढी खतरा गलत नियत भएका सामुदायिक वनका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीबाटै देखिन्छ । त्यसैले काठ तस्करी रोक्न सहज आपूर्तिले मात्र पुग्दैन, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कर्मचारीको नियमतै सुधार हुनुपर्छ । आपूर्तिकै सन्दर्भमा अर्को एउटा ठूलो समस्या देखिएको छ । सामुदायिक वनहरुबाट आएको ठूलो परिमाणको काठ जिल्ला आपूर्ति समितिको निर्णयबाट वितरण गर्ने प्रावधान छ । तर विगतका वर्षहरुमा यो सहुलियत काठ व्यवसायी र केही टाठाबाठाले मात्र लिने गरेको देखिएको छ । अहिले निर्माणको काम निकै बढेको छ । घर बनाउनेहरुले महंगो मूल्यमा काठ लिइरहेका छन् । तर सहुलियतमा काठ प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा न धेरैलाई जानकारी छ, न आपूर्ति समितिले सही छानबिन गरेर वितरण गर्ने गरेको छ । अहिले दाङमा हजारौं घर बनिरहेका होलान् तर यो समितिमा एक सय १० जनाको मात्र निवेदन परेको छ । यो संख्या हेर्दा यसपटक पनि सीमित टाठाबाठामै सीमित रहने खतरा छ । खासमा अहिले वन क्षेत्रमा आमसमुदायभन्दा केही टाठाबाठाले मात्र फाइदा लिने स्थिति ठूलो समस्या बनेको छ । वन क्षेत्रमा देखिएको चोरी, तस्करीको स्थिति रोक्नैपर्छ । समुदायले मरिमेटेर वन संरक्षण गर्ने तर त्यसको फाइदा केही टाठाबाठा र वन तस्करहरुले मात्र लिने स्थिति अहिले वन क्षेत्रको ठूलो समस्या हो । यसलाई हटाउन सरोकारवालाहरु लाग्नुपर्छ ।