राहत वितरणमा अनियमितता रोकौं

मुलुक महाभूकम्पका कारण सिर्जित महाविपत्तिबाट गुज्रिरहेको छ । भूकम्पबाट आठ हजार बढीको ज्यान गएको छ । हजारौं घाइते छन् । यिनका परिवारले खेप्नुसम्म पीडा खेपिरहेका छन् । प्रभावित जिल्लाका लाखौं घरपरिवार घरवारबिहीन भएका छन् । उनीहरु अहिले पालमुनि बसेर राहतले दिन धकेलिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरु राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि त गम्भीर नै देखिन्छन् तर जनताको पीडाभन्दा पनि सरकार फेरबदलमै रुमल्लिने हुन् कि भन्ने खतरा कायमै छ । त्यसै त मुलुक लामो समयदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसमा अझ प्राकृतिक विपत्तिका कारण विशिष्ट प्रकारको संक्रमणकाल थपिएको छ । संक्रमणकाल आफैमा अन्योल र अकर्मण्यताको समय पनि हो । यो बेलामा नसोचेका अपराध पनि हुने गर्दछन् । अहिले त्यस्तै एउटा अपराध सार्वजनिक भएको छ । एकातिर लाखौं घरवारबिहीन नागरिक पालको जिन्दगी बिताइरहेका छन्, त्यही पाल खरिदमा समेत ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आएको छ । चार लाख ६२ हजार सात सय दुई पाल खरिद गर्ने क्रममा करिब २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सरकारबाटै भएको छानबिनले पुष्टि गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट केन्द्रीय राहत वितरण केन्द्र नेशनल ट्रेडिङ केन्द्रमा पठाउनुपर्ने चार लाख २५ हजार थान पालमध्ये जेठ १६ गतेसम्ममा दुई लाख ६४ हजार पाँच सय ६३ थान पालमात्र दाखिला भएपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सकर्तकता केन्द्रलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । छानविन टोलीले कुल खरीद भएको चार लाख ५२ हजार सात सय दुई थान पालको मूल्य ६९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअनुसार प्रतिपाल औसत मूल्य एक हजार पाँच सय ४६ रुपैयाँका दरले २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छानबिन टोलीले पुष्टि गरेको छ । साँच्चिकै भन्दा अहिले आम नागरिकले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट ठूलो सहयोग गरिरहेका छन् । उनीहरु धेरै धनी भएर सहयोग गरेका पनि होइनन् । मेचीलाई दुख्दा काली बोल्नुपर्छ, तराई रुँदा पहाडले आँसु पुछ्नुपर्छ भन्ने भावनाका आधारमा उनीहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । कतिपय जिल्लाबाट पीडितहरुले अरु जिल्लाका पीडितलाई सहयोग गरिरहेका छन् । दाङलगायतका जिल्लाबाट बाढीपीडितले भूकम्पपीडितलाई सहयोग पठाएका छन् । दासतापूर्वक जीवनबाट मुक्त भएर आत्मनिर्भर बन्दै गरेका मुक्त कम्लरीहरुले बाढीपीडितलाई सहयोग पठाएका छन् । देशभित्र रोजगारी नपाएर कामको खोजीमा विभिन्न देशमा पुगेका युवाहरुले पीडितहरुलाई सहयोग पठाइरहेका छन् । यो बेलामा विभिन्न स्रोतबाट आएको रकम भ्रष्टाचार हुनु ठूलो अपराध हो । त्यो पनि सय, हजार, लाख होइन, करोडौंका हिसाबले भ्रष्टाचार हुनु कानूनी हिसाबले मात्र होइन मानवीय संवेदनताको हिसाबले पनि ठूलो अपराध हो । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरु मात्र होइन यो सिंगो देशकै लागि कलंक हो । एक त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अहिलेको सरकारलाई विश्वास नगरिरहेको अवस्था छ । आफूहरुले पठाएको सहयोग सदुपयोग नहुने हो कि भनेर अन्तराष्ट्रिय समुदायले आशंका व्यक्त गरिरहेको बेला मन्त्रालय मातहतबाटै भ्रष्टाचार हुनु देशको लज्जाको विषय हो । भ्रष्टाचार एउटा घटना मात्र होइन प्रवृत्ति हो । यो विपतको बेलामा त भ्रष्टाचार हुन्छ भने अरु बेलामा के बाँकी रहन्छ होला भन्ने थप आशंका यसले जन्माइदिएको छ । भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई अरुलाई भन्दा बढी जानकारी छ । उनीहरुले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणबारे घण्टौं लामो प्रवचन दिनसक्छन् तर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार पनि उनीहरुबाटै हुने गर्दछ । भ्रष्टाचार अरुका लागि प्रवचन दिने विषय होइन, यो त जीवन व्यवहारमा लागु गर्ने विषय हो । भ्रष्टाचार सामान्यकालमा मात्र होइन, संकटको घडीमा पनि हुँदोरहेछ भन्ने यो घटनाले देखाएको छ । यो सामान्य घटना होइन । अरु बेला हुने भ्रष्टाचार देशभित्र मात्र सीमित रहन्छ तर यस्तो बेलामा हुने भ्रष्टाचारले अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा समेत देशको बेइज्जत गराउँछ । कम्तिमा भूकम्प, बाढीजस्ता विपतमा आउने सहयोगमा भ्रष्टाचार रोक्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । यस्तो अपराधमा संलग्नलाई तत्काल कार्वाही गरेर अन्य घटना हुन नदिन स्वयं प्रधानमन्त्री गम्भीरपूर्वक लाग्नुपर्छ ।