गोल्डेन न्यूज संवाददाता
प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भएको संविधान निर्माणका बिषयमा १६ बूँदे राजनीतिक सहमतिपछि प्रधानमन्त्री कोइराला अहिले चर्चाको केन्द्रमा छन् । आठ वर्षदेखि रोकिएको संविधान निर्माणको मुख्य ‘गाँठो’ संघीयतामा सोमबार मध्यरात भएको सहमतिसँगै कोइराला चर्चामा आएका हुन् । कोइराला भन्दाअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बाहेक चारवटा सरकार संविधान जारी गर्नकै लागि बने । तर, कोइराला त्यस्ता ‘भाग्यमानी’ प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, जसले आफ्नै नेतृत्वको सरकार छँदा (कुनै गडबडी नभए) द्रुत प्रकृयामार्फत् असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने सौभाग्य पाउनेछन् । कोइरालाको राजनीतिक दर्शन र संघीयतामा भएको सहमतिले मेल खाँदैन । उत्तर र दक्षिण मिलाएर थोरै प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान उनको थियो । पछिल्लोपटक उनले सात प्रदेश भन्दा बढाउनै हुन्न भन्ने अडान राख्दै आएका थिए । माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नसक्नुमा पनि उनको अडान अहं मानिएको थियो ।कांग्रेस र एमालेबीच ६ प्रदेश भन्दा बढीमा जानै हुन्न भन्ने साझा धारणा बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले २५ गते विहान एक कदम अघि बढेर ८ प्रदेशको प्रस्ताव गरे । त्यसलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहजै मानिदिए र ऐतिहासिक सहमति निर्माण भयो । कोइरालाको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल समेत आश्चर्य चकित भए । चार दलको बैठकमा आफूले राखेको ८ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति बनेको धारणा सुनाउँदा पौडेल र एमाले नेता माधव नेपालले असन्तुष्टी जनाए । पौडेल त असन्तुष्टी जनाएर बैठकबाटै बाहिरिए । माघ ८ अघिसम्म लचक नभएका कोइराला अहिले आएर एकाएक कसरी लचक बने ? संविधान जारी गर्न ढिलाइ हुँदै गएको र भूकम्पको विपत्तिमात्रै कारण होइन । प्रधानमन्त्री निकटस्थहरू भन्छन्–‘सरकारको मुख्य घटक एमालेले कोइरालालाई हटाउन एमाओवादी सँग हिमचिम बढाएदेखि नै उनी संविधानमा तत्काल सहमति खोज्न हतारिएका हुन् ।’ माघ ८ मा संविधान जारी गरी सरकार छाड्ने एमालेसँग ७ बूँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा उल्लेख नभए पनि एक वर्षपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले सघाउने भित्री समझदारी थियो । त्यही सहमतिमा टेकेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कोइरालालाई माघ ८ मा संविधान जारी हुन नसकेको र भूकम्पपछिको महाविपतिको समाना गर्न असक्षम रहेको आरोपमात्रै लगाएनन्, तत्काल सरकारबाट हट्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिन पुगे । ओलीले एमाओवादीको बलमा आफ्नो सरकार हटाउने योजना अघि सारेपछि कोइराला चेपुवामा परे । कोइराला पार्टीको आसन्न महाधिवेशनसम्म सरकारको आयु लम्बाउने सुरमा थिए । चार दलीय बैठकमा सक्रिय कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेले च्यापेपछि कोइरालाले बाध्य भएर असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने र साउन १ देखि नै राजीनामा दिने प्रस्ताव गरे । त्यसलाई एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले स्वीकारे । ‘असार मसान्तभित्र संविधान जारी हुन नसकेपछि सरकार छाड्नुपर्ने शर्त एमालेले राखेपछि कोइरालाका सामु दुईटा विकल्पमात्रै थियो,’ बैठकमा संलग्न ती नेताले भने, ‘कि त लचक भएर संविधान जारी गर्ने बाटो समात्ने कि त केही नगरी बाहिरिने । उनले पहिलो विकल्प रोजे ।’ आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न सके सरकारमा नरहे पनि त्यसको उचाईले आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने उनको बुझाई देखिन्छ । कोइरालाका सहयोगीहरुले पनि त्यही सुझाव दिए । पछिल्लोपटक कोइरालालाई सघाउँदै आएका मन्त्रीहरु महेश आचार्य र नरहरि आचार्य सहमति निर्माणमा खटे । २५ गते राति नै ‘बहुलबाद’ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सहमति झन्डै भाँडिएको थियो । आचार्यद्वयले नै कोइरालालाई ‘बहुलबाद’ नराखीकनै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न मनाएका थिए । सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको दुतका रूपमा खटिएका मन्त्री नरहरिका अनुसार सरकारको बिषयले भन्दा पनि निरन्तरको संवाद र मेहेनतले सहमति सम्भव भएको हो । ‘प्रधानमन्त्री स्वयं पनि संघीय प्रदेश ६ भन्दा बढी बनाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहीअनुसार निरन्तर छलफल र वार्ता पनि भइरहेका थियो’ आचार्यले भने, ‘तर, ६ प्रदेशमा एमाओवादीले सिमांकन र नामको शर्त राखे । ८ प्रदेशमा सिमांकन र नाम छाडे । प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभएको ‘गिभ एण्ड टेक’ अनुसार ८ प्रदेशमा सहमति भएको हो ।’ सरकार छाड्नुपर्ने चेपुवामा परेर सहमति भएको हो कि भन्ने प्रश्नमा आचार्यले त्यसलाई ‘केही मानिसले चलाएको हल्ला’ भन्दै केही समयदेखि सबै राजनीतिक दलसँगको छलफल र संवादको परिणामस्वरुप सहमति भएको बताए । कोइराला मात्रै होइन । संघीयताको मामलामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि आश्चर्यनजक रुपमा लचक देखिए । ७ भन्दा माथि प्रदेश बनाउनै नसकिने अडानमा रहेका ओलीले कोइरालाको प्रस्तावलाई सहजै समर्थन जनाउनुको पछाडि सत्ता राजनीतिसँग जोडिएको स्वार्थ नै मुख्य कारणका रुपमा हेरिएको छ । कोइरालाले जति चाँडो सत्ता छाड्छन्, उत्ति नै आफ्नो बाटो सहज हुने भएकाले ओली संघीयताको बिषयमा सहजै लचिलो भएर समर्थन जनाएका हुन् । नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिले प्रतिगमनको पुनःस्थापना भएको बताएका छन् । राजधानीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले सहमतिको विरोध गरे । ‘सहमतिले प्रतिगमन पुनस्र्थापना भएको छ । सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गरेर त्यसैबाट संविधानमा सहमति खोजिनुपर्छ,’ उनले भने । उनले एमाओवादी प्रतिगमनकारी सहमतिको हिस्सेदार भएकाले ऊसितको पार्टी एकताको प्रक्रिया रोकिएको बताए । उनले एमाओवादीसँगको एकता प्रक्रिया भंग भएको घोषणासमेत गरे । साथै पाँच माओवादीको एकता मोर्चाको औचित्य सकिएको समेत वैद्यले बताए । ‘प्रचण्डले विश्वासघात गरे । अब पार्टी एकता हुँदैन,’ उनले भने,–‘संविधानसभाको संविधान निर्माण प्रक्रियामा जान्नौ भनेकाले एमाओवादी मोर्चामा सहभागी भएका थियौं ।’ वैद्यले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि खुला अतिक्रमण भएको भन्दै उक्त सम्झौता फिर्ता हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन् । ‘लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने चीन र भारतबीचको सम्झौता नेपाली राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको अधिकार सुनिश्चित बनाउन र नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न दुवै देशका सरकारसँग आग्रह गर्छु ।’
Post a Comment