सहमति कार्यान्वयन आवश्यक

लामो समयको छलफलपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरु संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमत भएका छन् । संविधानका अधिकांश सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा अघिल्लो संविधानसभामै सहमति भइसकेको थियो । खासगरी राज्य पुनर्संरचनामा सहमति जुट्न नसक्दा दलहरु अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न असफल भएका थिए । राज्य पुनर्संरचनासँगै शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिकामा पनि दलहरुबीच विवाद थियो । पछिल्लो तीन विषयमा यसअघि नै दलहरुबीच सहमति भइसकेको भए पनि राज्य पुनर्संरचनामा दलहरुबीच सहमति हुन सकेको थिएन । अहिले आएर यो विषयमा पनि दलहरु सहमत भएका छन् । राज्य पुनर्संरचनाको मुख्य अन्तर्वस्तु संघीयतामा दलहरुबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । यसमा मुख्यतः प्रदेश संख्या, नामांकन र सीमांकनको विषयमा ठूलो मतभेद रहँदै आएको थियो । हिजोसम्म आइपुग्दा यी सबै मतभेदहरुको दायरा साँघुरिएको छ । हुन त दलहरु एक हिसाबले सहमतिमा पुगिसकेका छन् तर पनि हिजोका दिनहरुको स्थिति हेर्दा सहमति कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिन्छ । अहिले दलहरुबीच देखिएको सहमति पनि कार्यान्वयन नहुँदासम्म अर्थात संविधान जारी नहुँदासम्म पालना भयो भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन । यति हुँदाहुँदै पनि लगातार आठ वर्षसम्म जुन एजेण्डामा विवाद रह्यो र यसकै कारण देश लामो संक्रमणबाट गुज्रनुप¥यो, त्यही एजेण्डामा भएको सहमतिलाई महत्वपूर्ण नै मान्नुपर्छ । प्रमुख दलहरुबीच देखिएको यो सहमतिलाई सर्वमान्य र सर्वस्वीकृत गराएर संविधान जारी गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सबैलाई थाहा छ, प्रमुख दलहरु यो अवस्थामा त्यत्तिकै आएका होइनन् । भूकम्पले सिर्जना गरेको महाबिपत्तिलाई सामना गर्न राष्ट्रिय एकताको आवश्यकताबोध गरेर नै उनीहरु एक ठाउँमा आएका हुन् । नेपाली राजनीतिको यो एउटा दृष्टान्त नै भएको छ, दलहरु एक ठाउँमा आउनका लागि ठूलै बिपत्ति आउनुपर्छ । पटकपटक आउने राजनीतिक विपत्तिपछि एक ठाउँमा आउने दलहरु यसपटक प्राकृतिक बिपत्तिपछि एक ठाउँमा आएका छन् । यो नकारात्मक शिक्षा नै किन नहोस्, बिपत्तिबाट चेतेर राष्ट्रिय एकताको आवश्यकताबोध गर्नु सकारात्मक घटनाक्रम हो । अहिले प्रमुख दलहरुबीच बनेको यो सहमतिलाई परिपक्व बनाउन, टिकाउन र अन्तिम रुप (संविधान घोषणा) दिन थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा त, स्वयं सहमति गर्ने दहलरुभित्रैबाट झिनोरुपमा भए पनि बिरोधका आवाज सुनिन थालेका छन्, यो एउटा चुनौती हो । दोस्रो, प्रमुख दलहरुसँग कतै न कतै नजिक रहेका संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरुले बिरोध जनाएका छन् । उनीहरुका लागि पनि मान्य हुने संविधान बनाउनु ठूलो चुनौती हुनेछ । तेस्रो, संविधानसभाको प्रक्रियामै नरहेर पनि उल्लेख्य राजनीतिक उपस्थिति देखाएका दलहरु छन्, उनीहरुका लागि समेत मान्य हुने संविधान जारी गर्नु चुनौतीपूर्ण कुरा छ । चौथो, देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्रा्ष्ट्रिय चासोसमेत नेपालमा ठूलो समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । मुख्यतः छिमेकी मुलुक र शक्ति राष्ट्रहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्नु चुनौतीकै रुपमा रहने छ । यी सबै चुनौतीलाई सामना गर्ने एक मात्र आधार भनेको सहमतिकर्ता दलहरुको दह्रो एकता हो । नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान र भूमिकामा रहेका यी दलहरुको एक मत भयो भने अन्य शक्तिहरुलाई सहमतिमा लिन वा सामना गर्न सजिलो हुनेछ । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने नेपाली उखान नै छ । समय लम्बिदै जाँदा भएका सहमति बिग्रने र थप दूरी बढ्ने हाम्रो विगत त्यति टाढा छैन । यो स्थितिबाट बच्न अब जतिसक्यो चाँडो संविधान जारी गर्नु आवश्यक छ । अहिले संविधान जारी गर्नुको अर्थ केवल संविधानका लागि मात्र होइन, देशको पुनर्निर्माणको आधार तयार गर्नु पनि हो । संविधान कस्तो बन्छ, त्यो बहसको विषय होला, तर संविधान जारी भयो भने कम्तिमा आठ वर्षदेखि राजनीतिक संकटबाट गुज्रिएको मुलुकले पार पाउने छ । राजनीतिक र प्राकृतिक संकट एकैपटक सामना गर्न निकै कठिन भइरहेको यो बेलामा राजनीतिक संकट कम भयो भने सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यान पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । अहिलेको जस्तो राजनीतिक झगडा पनि पुनर्निर्माणको प्रतिष्पर्धामा रुपान्तरित हुनेछ । त्यसैले पनि अहिले राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय एकता मुख्य आवश्यकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि अहिले संविधानविहीनताको अवस्थामा नेपाललाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर अकर्मण्यतामा फसेको देखिन्छ । भोलि संविधान निर्माण भएर राष्ट्रिय एकताका साथ राजनीतिक शक्तिहरु अगाडि बढेको खण्डमा देशभित्र त एउटा ऊर्जा पैदा हुनेछ नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहयोगका लागि नयाँ वातावरण बन्नेछ । बिपत्तिलाई सामना गर्दै मुलुक पुनर्निर्माण मात्र होइन नवनिर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नेछ । त्यसैले पनि अहिले बनेका सहमतिहरुको रक्षा गर्दै संविधान र पुनर्निर्माणमा अर्जुनदृष्टि लगाउन अनिवार्य भइसकेको छ ।