संविधानका विवाद उपसमितिमा बल्झंदै

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

 उच्च राजनीतिक तहमा सैद्धान्तिक सहमति भएका विषयमा समेत बहस लम्बिँदा संविधानको मस्यौदा निर्माणको छलफल लम्बिँदै गएको छ । मस्यौदा समितिमा अग्राधिकारको मुद्दा बल्झिए पनि उपसमितिस्तरमा प्राकृतिक स्रोतमा सम्पूर्ण जनताको समान अधिकार हुने र अग्राधिकार नरहने गरी संविधानको मस्यौदा गर्ने सहमति बनेको छ । संविधान मस्यौदा समितिबाट दुई दिनको समयसीमा पाएका पाँचवटा उपसमितिहरूले पहिलो संविधानसभाका विभिन्न संयन्त्रमा सहमति भइसकेका विषयमा बहसमा अल्झिएर सोमबार पहिलो दिन बिताए । उपसमितिको मुख्य क्षेत्राधिकार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति हुँदै संविधानसभाले अनुमोदन गरेको १६ बुँदे राजनीतिक समझदारीलाई संविधान मस्यौदाका भाषामा एकरूपता कायम गर्नु हो । संविधानसभाले संवादले टुंगो लगाउन बाँकी राखेका र छुट भएका हुन सक्ने विषयमा सहमति खोज्ने अधिकार दिए पनि मस्यौदा समिति र उसका संयन्त्रलाई पूर्वसहमति विपरीत जाने अधिकार दिएको छैन । समितिअन्तर्गतको मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र आयोगहरूसम्बन्धी उपसमितिका केही सदस्यले प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी, जनजातिको अग्राधिकार लाई मौलिक हकका रूपमा लेखिनुपर्ने माग दोहो¥याएका थिए । यसअघि राज्यका कुनै पनि निकाय र प्राकृतिक स्रोतमा जात विशेषको अग्राधिकार नहुने समझदारी भएको थियो । पछिल्लो पटक बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिले प्राकृतिक स्रोतमा जाति विशेषको अग्राधिकार नहुने निर्णय गर्दै त्यसलाई विवादको सूचीबाट हटाएको थियो । एमाओवादी नेता गणेशमान पुन, सीता नेपाली र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी रुक्मिणी चौधरीलगायतका सभासदहरूले त्यस्तो अग्राधिकार लाई मौलिक हकको सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उपसमितिले कुनै पनि प्रकारका अग्राधिकार र विशेषाधिकार नरहने गरी समानताको सिद्धान्तमा आधारित मस्यौदा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । उपसमितिले त्यसलाई पुनस् फरक मतका रूपमा समेत अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । ‘उपसमितिबाट फेरि फरकमत सहितको प्रतिवेदन लगिने छैन,’ उपसमिति स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूको धारणालाई पादटिप्पणी का रूपमा राख्न सकिन्छ ।’ उपसमितिले ३२ वटा अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा मस्यौदा गरेको छ भने संवैधानिक आयोगहरूको संख्या ९ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ संविधानमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र समावेशी आयोग थप हुने भएका छन् भने कानुनद्वारा स्थापित महिला आयोग र दलित आयोगले पनि संवैधानिक मान्यता पाउने प्रस्ताव गरिएका छन् । महिला र दलित आयोग प्रदेश स्तरमा समेत रहनेछन् । लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालय पूर्ववत् हैसियतमा रहने छन् । आयोगका पदाधिकारीहरूको चयन समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने मस्यौदा प्रस्तावित छ ।मस्यौदा लेखनका लागि उपसमिति स्तरको पहिलो दिनको छलफल प्रस्तावनामा प्रयोग गरिने शब्दावली, संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति गर्नेरनगर्ने, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुशासन हेर्ने गरी संसदीय विशेष समितिको व्यवस्था गर्नेरनगर्ने विषयको वरिपरि केन्द्रित भएको हो । प्रस्तावना र परिभाषा उपसमितिमा एकसरो छलफल सकिए पनि बहुलवाद, संसदीय व्यवस्थाजस्ता पदावलीबारे निर्णय हुन सकेको छैन । खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीअनुरूपको संविधान बनाउन सहमत भएपछि पनि एमाओवादीले दार्श्निक रूपमा बहुलवाद अस्वीकार गर्दै उक्त शब्द प्रस्तावनामा नराख्ने अडान छोडेको छैन । शासकीय प्रणालीको विवाद समाधान गर्दै १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिले संसदीय व्यवस्था सुनिश्चित गरेपछि पनि कांग्रेसले प्रस्तावनामै संसदीय शासन प्रणाली उल्लेख गर्ने अडान राखेको छ । उपसमिति स्तरमा सहमतिको सम्भावना कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै संविधानसभा सचिवालय स्रोतले त्यसबारे शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने तयारी भएको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हरूको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने एमाले, एमाओवादी र केही साना दलहरूको अडानप्रति कांग्रेसले विमति राखेको छ । २०४७ को संविधान जारी भएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश सहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति भएको थियो भने पुनस्स्थापित प्रतिनिधि सभा घोषणा जारी भएपछि उनीहरूले नयाँ संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको शपथ लिएका थिए ।