संघीयतामा दलहरू सहमति नजिक

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

प्रमुख राजनीतिक दलहरू नयाँ बन्ने संविधानको मुख्य विवादित विषय राज्यको पुनसंरचनाका सम्बन्धमा छ प्रदेश बनाउने विषयमा सहमतिको नजिक पुगेका छन् । प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) तथा मधेसी मोर्चाको आज बसेको बैठकमा संविधानका विवादित विषयहरू संघीयतासहित न्याय र निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय स्वरुपका बारेमा सहमतिको नजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् ।  सहमतिमा यथाशीघ्र संविधान जारी गर्नका लागि बसेको बैठकको छलफल संविधानका अन्तरवस्तुमा केन्द्रित भएको र सङ्घीय संरचनालाई छ प्रदेशको सेरोफेरोमा कसरी लैजाने भन्ने बारेमा सकारात्मक छलफल भएको एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए । प्रदेशका सम्बन्धमा नामाङ्कन, सीमाङ्कन र सङ्ख्या कस्तो हुने र कति हुने भन्ने बारेमा छलफल हुनुका साथै सहमतिको नजिक भएका विषयलाई टुङ्गो लगाउन शीर्षनेतालाई जिम्मेवारी दिइएको उपाध्यक्ष रावलले जानकारी दिए । बैठक सहमतिको निष्कर्ष नजिक पुगेको बताउँदै काँग्रेसका प्रवक्ता दीलेन्द्रप्रसाद बडूले भोलि बिहान बस्ने चार पक्षको बैठकबाट धेरै विषयमा टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए । प्रवक्ता बडूले संविधानका विवादित विषयमा यसअघिका छलफलभन्दा निर्णयको नजिक पुगेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई बताए । बैठकमा चार पक्षबीच सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिँदै एमाओवादी का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानका अन्तरवस्तुमा कसरी सहमति गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको बताए । संविधानका विवादित विषयमा बुदाँगत सहमति गर्न सबैले आआफ्ना पार्टीमा र ३० दलीय मोर्चा तथा अन्य पक्षसँग छलफल गर्नेगरी चार शीर्षनेतालाई जिम्मेवारी दिइएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।  यसैबीच ३० दलीय विपक्षी गठबन्धनका संयोजक पुष्पकमल दाहालले बैठक थाल्दै भने,–’मैले तपाईंहरुका लागि केही लिएर आएको छु ।’ एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार दिउँसो बसेको विपक्षी बैठकका सहभागी नेताहरुले उनीतिर कान सोझ्याए । दाहालले कांग्रेस–एमाले–एमाओवादी बैठकको पोको खोले, ‘कांग्रेस र एमालेले समानुपातिक तर्फ २० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसकिने बताएपछि मैले ४० प्रतिशतभन्दा झर्न नसकिने अडान लिएँ ।’ दाहालका अनुसार उनले कांग्रेस–एमालेसगको बैठकमा चारबुँदे अडान राखे । तीमध्ये पहिलो, ६० र ४० प्रतिशत क्रमशः प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनाव प्रणाली थियो । दोस्रो, दुई वा बढी दलले मिलेर चुनाव लड्न चाहे एउटै चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने अडान राखेको बताए । तेस्रो, प्रदेशको नाममा सहमति हुन नसके प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने सक्नेछ । चौथो, संयुक्त पहिचानका आधारमा छ प्रदेशमा सहमति गर्न सकिने एमाओवादी प्रस्ताव रह्यो । मधेसी दलहरुले छ प्रदेशको एमाओवादी प्रस्ताव लचकताको नाममा कमजोरी भएको भन्दै विरोध जनाए । मधेसी नेताहरुले सामुहिक रुपमै भने, ’तपार्इंलाई सहमतिको नाममा झन् कमजोर बनाउँदै परिवर्तनका एजेन्डामा सम्झौता गराउन खोजिंदैछ ।’ दाहालले आफ्नो बाध्यता बुझिदिन आग्रह गर्दै संघीयताका लागि अब धेरै अड्केर बस्न नहुने जवाफ दिए । ’हामीले संघीयता–संघीयता भन्ने हुदा २६ सिटमा खुम्चनुपर्रुयो । अब झन् बढी क्षति हुन सक्छ,’ उनले भने,–‘बरु अहिले जति पाइन्छ, लिंदै गरौं । पछि लड्दै गरौंला ।’  तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार कति प्रदेशमा सहमति गर्ने भन्नेमा विपक्षी दलहरुबीच कुनै विवाद नरहे पनि संघीयताको मूल मर्म छाड्न नहुनेमा मधेसी दलहरुले सचेत गराए । ‘कति संख्या भन्ने विवाद त देखाउनका लागिमात्रै चर्चा गराइएको हो, त्यसको अन्तर्वस्तुमा जानुप¥यो भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ त्रिपाठीले भने, ‘क्लस्टरसहितको मापदण्ड बनाइयो भने हामीलाई संघीयतामा हुने जुनसुकै सहमति स्वीकार्य हुन्छ ।’ सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने एमाओवादीबाट बिहीबार आएको प्रस्तावले विपक्षी दलहरुबीच दुरी बढ्ने दाबी गरे । एमाओवादीले कांग्रेस एमालेसँग गर्ने सहमतिले विपक्षीका एजेन्डालाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै ३० दल एमाओवादी सँगै ’सति नजाने’ उनको कडा टिप्पणी थियो । ’हाम्रो सरोकार मधेसमा २ भन्दा बढी प्रदेश हुनुहँुदैन, मधेसको भुभाग अन्यत्र मिसिनुहुँदैन भन्नेमा हो,’ सुमनले भने–‘यो बटमलाइन लाई एमाओवादीले छाडेर सहमति गर्नु हामीप्रतिको सरासर धोका हो ।’ तमलोपा उपाध्यक्ष त्रिपाठीले सुमनको अडानमा सहमति जनाए । तर अरु मधेसी र जनजाति दलहरुभन्दा भिन्न अडान राख्दै आएको फोरम लोकतान्त्रिक ले भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि एक कदम अगाडि बढेर लेनदेन गर्न तयार रहनुपर्ने तर्क बैठकमा राखेको स्रोतले बतायो । जनजाति पार्टीहरुले भने छुट्टै आन्तरिक छलफलपछिमात्रै दाहाल प्रस्तावबारे आधिकारिक टिप्पणी गर्ने जानकारी दिएका छन् । एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले सीमा र आधारबिनै संख्या तोकेर संघीयतामा सहमति गर्न लागेको भन्ने कुरा गलत भएको बताए । ‘संख्या मुल कुरा होइन, मुख्य कुरा सीमा र संघीयताको आधार हो । यी दुई विषय नटुंगी प्रदेशको निर्माण नै हुँदैन’ उनले भने ।