प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात् जन अपेक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थामा जन आन्दोलनका भीषण संघर्षले पुरातन राज्य व्यवस्थाको शासन पद्धतिमा केही फेर बदल गरि निरन्तरता दिने कथित प्रजातन्त्रवादीको मोह मात्र भंग गरेन, जन अपेक्षाका सवाललाई स्थापित नै गराया । आन्दोलनबाट सृजित बाध्यात्मक अवस्थामा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को जन सवाललाई मानेपनि राज्य पुनर्संरचना गरि जन सवाललाई स्थापना गर्न राज्यपक्ष तथा विपक्षका राजनीतिक दलहरू मानसिक रूपले तयार देखिएन । खसवर्गीय नेतृत्वका पक्ष विपक्षका राजनीतिक दलहरूमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारेको उदासीनता बढ्दै गएको अवस्था तथा सोसंगै सरोकारवाला शक्तिहरूलाई कमजोर पार्ने राज्य व्यवस्थाको तीब्र मनोकाँक्षाले अन्तरीम संविधानमा समावेश “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को भविष्य अन्योलग्रस्त भयो ।संविधान सभाको स्थापनाले यथास्थितिवादीको मनोकाँक्षा पूर्ण नहुने भएकोले यसलाई प्रभावहीन अवस्थामा राख्न जन्माएका राजनीतिक गतिरोध दिनानुदिन बढाउँदै लगियो । आफनो राजनीतिक प्रतिष्ठालाई कायम गर्न अगाडि सारिएका हठवादी विचारको पारस्परिक टकरावले राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय एजेण्डाबाट टाढा मात्र गराएन, सहकार्यको सम्भावनालाई पनि समाप्त पारि दियो । आफनो स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन सहकार्य र सहमतीलाई परिभाषित गरियो । पेवाको रूपमा प्रयुक्त सहमतीले सबै राजनीतिक दलहरूबीचको मिलन बिन्दु खोज्न सकेन । पारस्परिक तिक्तता तीब्र रूपमा बढ्दै जाँदा यो व्यवहार अश्लील गाली गलौजमा पुगेपछि राजनीतिक वातावरण बिषाक्त बन्न पुग्यो । पहिलो संविधान सभामा थुपारिएका राजनीतिक गतिरोधका फोहोर दोश्रो संविधान सभाले पनि हटाउन सकेन । ताजा जनादेशको रूपमा स्थापित दोश्रो संविधान सभालाई पनि १८ महिना बितेका दिनमा पनि सार्थक निर्णय लिन सक्ने स्थितिमा आउन दिईएन । २०७१ माघ ८ गते संविधान घोषणा गर्ने पूर्व निर्धारित समय पनि पारस्परिक झैं झगडा मै बित्यो । राजनीतिक गतिरोधले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मेल हुन दिएन नै, निर्धारित समयमा संविधान आए नआए नेपाली काँग्रेसले सरकार छाड्ने र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पारस्परिक प्रतिबद्धता अनुसार माघ ८ गते पश्चात् नेपाली काँग्रेसको सरकारले निरन्तरता पाएपछि सत्तापक्ष गठबन्धनमा रहेको एमाले समेत असन्तुष्ट हुन पुगे । आफैले सृजना गरेको राजनीतिको बिषाक्त वातावरणमा एमाले अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरबाट बञ्चित हुन पुगेपछि आफनो आक्रामक व्यवहार तीब्र रूपमा बढेपछि प्रतिपक्ष आन्दोलनमा जान बाध्य भयो । नेपाली काँग्रेस र एमालेको कुरामा सहमति जनाउन प्रतिपक्षलाई बाध्य बनाएपछि आन्दोलनको अवस्था सृजना भयो । सत्तापक्षको सामन्ती शैलीको यो पराकाष्ठा थियो । प्रतिपक्षलाई शक्ति संचय गर्न बाध्य बनाएपछि प्रतिपक्षको गठबन्धनमा धमाधम संघीयता पक्षधर शक्तिहरू जम्मा हुन थाल्यो । संघर्षको प्रारूप तयार हुँदै थियो । फाल्गुन १६ गतेको आन्दोलनले विगत आन्दोलनको झझल्को दिएपछि आन्दोलनलाई भाँड्न नेपाली काँग्रेसले प्रतिपक्षलाई वार्ताको आमन्त्रण दियो । पार्टीगत स्वार्थ, सामन्ती व्यवहार र विजयोन्मादले सहमतीलाई त बदनाम ग¥यो नै, टाढासम्म निकाशका लक्षणहरू देखिदैन्थ्यो । संविधान बनाउने प्रतिबद्धतालाई बिर्सेर आफनो प्रतिष्ठालाई सर्वोपरि ठान्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिद्वन्द्विता चरम सीमामा पुगेको थियो । नेपाली काँग्रेस, एमालेको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने किञ्चित मनसाय नरहेकोले नै राजनीतिक गतिरोधको गाँठो कस्सिएको थियो । संविधान सभा रहुञ्जेल “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को आवाज उठी रहने भएकोले नेपाली काँग्रेस एमाले वैकल्पिक परिस्थितिको खोजीमा थियो । एउटा यस्तो चमत्कारिक परिस्थिति जसबाट संविधान सभाबाट मुक्ति मिलोस् को खोजी भई रहेको थियो । संघीयताको सवालमा नेपाली काँग्रेस र एमाले मानसिक रूपले करीब करीब मुक्त भई सकेको थियो । अब आवश्यकता थियो जन सवाल उठाउने संविधान सभा व्यवस्थापनको । एउटा फरक परिस्थिति सृजना गर्न हिन्दू राज्यको स्थापना गर्ने प्रचारात्मक प्रयास पनि भएकै हो । केही दिन हिन्दू राज्यको चर्चा नेपाली मीडियामा रहेपनि यसले व्यापकता पाउन नसके पछि वैकल्पिक बाटो प्राप्त गर्न सकिएन । २०७२ बैशाख १२ गते शनिवार दिनको ११.५६ मा गोरखाको वार्पाकलाई केन्द्र बनाएर ७.६ रेक्टरको भूकम्पले काठमाण्डौं लगायत १४ वटा जिल्लामा विध्वंश मच्चाएबाट राजनीतिक लडाईको तत्कालै अन्त भयो । हुनत यस्तो विकल्प कसैले चाहेको थिएन । भूकम्पको विनाश लीला देखेर सारा संसार स्तब्ध भएको थियो भने दलहरूका नेताहरूको के बिशात् ? माओवादी द्वन्द्वबाट कहाली लाग्दो पीडाबाट मुक्त हुने पर्खाईमा रहेका हजारौं नेपाली जनता विनाशकारी दैवी प्रकोपका शिकार भए । लाखौं घरहरू ध्वस्त भए । यो विनाशलीलाले सृजना गरेको आतंकबाट मानिसहरू मुक्त हुन नपाउँदै बैशाख २९ गते दोलखाको सुनखानीलाई केन्द्र बनाएर ६.९ रेक्टरको भूकम्पले दोलखा लगायत काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका चर्केका हजारौं घरहरू ध्वस्त भए । यो घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको अवस्थामा राजनीतिक लडाई त लामो समयका लागि बन्द नै भयो । अन्धोले आँखा खोजे जस्तै भगवानले वैकल्पिक मार्ग प्रदान गरि राजनीतिक पारस्परिक द्वन्द्वलाई स्थगित गरि दियो । जनता, प्रबुद्धवर्ग, नागरिक अगुवा, सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष (राजनीतिक दल) सबैको मुखमा बिषादका रेखाहरू परिलक्षित छन् र सबै पीडितलाई राहत पु¥याउने एकमात्र काममा व्यस्त छन् । विनाशको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा जहाँ लाखौं नेपाली जनता वर्षायाम शुरू हुन लाग्दा पनि सुरक्षित वास पाउन नसकेर त्रिपालमा बस्न बाध्य भएको पीडादायक अवस्थामा जिम्मेवारी बोध भएर पनि राजनीतिक दलका अगुवाहरू राहत दिन असक्षम भएर आत्मग्लानीको पीडा भोगी रहेका छन् । नव नेपाल निर्माणको क्रममा राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा श्रृँगार गरि रहेको बेला यो दैवी प्रकोपले भौतिक संरचना मात्र ध्वस्त पारेन, मानिसको भावनालाई पनि ध्वस्त पारेर छिया छिया बनाएको छ । मानिसको सम्पत्ति नाश भएको छ । मनोबल टुटेको छ । ईच्छा आकाँक्षा आहत भएको छ । धैर्य टुटेको छ । ममता, वात्सल्य मर्माहत भएको छ । कोई भोगेर टुटेको छ, कोही हेरेर टुटेको छ । मृत्युसंगको प्रत्यक्ष भेंटमा बाँच्नेहरू आतंकित जीवन बाँची रहेका छन् । देशमा विद्यमान रहेका विनाशका दर्दनाक परिस्थितिमा किंकत्र्तव्यविमुढ भएका राजनीतिक कर्मीहरूमा पुर्ववत् हठको राजनीतिमा विराम चिन्ह लागेको भान् हुन थालेको छ । पारस्परिक द्वन्द्व सेलाएको छ । विध्वंशमा राहत दिलाउन सहभागी हुने बाध्यतालाई नैतिकताबश कसैले इन्कार पनि गर्न सक्दैन । अहिले हठवादी राजनीतिका अप्रासाँगिक गीत गाउने मुर्खता पनि कसैले गर्न सक्दैन । गर्नु पनि हुँदैन । बरू सहकार्यको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने परिस्थिति आएको बेला यही अभ्यास स्वाभाविक रूपले बढ्नु पर्दछ । भूकम्पले एकातिर विपुल विध्वंशको रूपमा सबैको अहंकारलाई तोडेको छ भने कत्र्तव्यच्यूत भएका राजनीतिक अगुवाहरूलाई पनि अनिष्टकारी परिस्थितिबाट सचेत गरेको छ । सहकार्यका लागि परिस्थितिले बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरि दिएकोले र पुनर्निर्माणका लागि लामो समयसम्म सहकार्य गरि रहँदा पारस्परिक तिक्तता हट्ने छ र राजनीतिकर्मीहरूमा कत्र्तव्यबोधको भावना जाग्ने सम्भावना छ । अज्ञानतावश सबैमा पलाएका स्वार्थपूत्र्तिका अहंकार हटाएर राष्ट्रिय समस्याप्रति सम्बेदनशील बन्ने सद्बुद्धि आओस् परिस्थितिले यही सिकाई रहेको छ । सहकार्यको अभ्यासले भूकम्प पीडितलाई राहत दिलाउनुको साथै राजनीतिको क्षेत्रमा पनि नव उर्जा प्रदान गरि देशमा अमन चैन ल्याउन राजनीतिकर्मीलाई सक्षम बनाउन सकोस्, यसैमा सहकार्य र सहमतीको शाब्दिक अर्थ पूरा हुनेछ अन्यथा जंगली जनावर जस्तै जंगली कानूनमा यी राजनीतिक दलहरू होमिने सम्भावना पनि उतिकै छ । लामो समयसम्म द्वन्द्व व्योहोरेको नेपाली जनताले फेरि दैवी प्रकोपको विनाश व्योहोरेको छ । विनाशका घाउमा मलहम लगाउने भनिए पनि लामो समयसम्म पनि घाउको पीडा लिएर बाँच्नु पर्दा त्यो कति पीडादायक होला, राजनीति कर्मीलाई यसको अनुभूति भएको भए समयमै नेपाली जनताले राहत पाउने थिए । त्यसो भएन । सम्भवतः भूकम्पको धक्काले अहंकारका परतलाई हटाएको हुनु पर्दछ । आशा गरौं हामी यसपछि आशलाग्दो नयाँ वातावरणमा प्रवेश गर्नेछौं ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment