सार्वजनिक प्रसारण सेवा गठनसम्बन्धी गठित कार्यदलले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई समायोजन गरी सार्वजनिक प्रसारण सेवा सञ्चालनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट मार्फत ती दुवै सञ्चार संस्थालाई समायोजन गरी सार्वजनिक प्रसारण सेवा गठन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । यसका लागि सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष नीरशाहको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलद्वारा तयार ३७ बुँदे सो मस्यौदामा सार्वजनिक प्रसारण सेवालाई एक स्वायत्त प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्न ऐन ल्याउन छिटो विधेयकका रूपमा मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिष्ठान एक स्वायत्त परिषद्अन्तर्गत सञ्चालन हुने, कार्यकारी निर्देशक रहने, रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणका लागि अलग अलग कार्यकारी नेतृत्व रहने तथा समाचार कक्षलाई सम्पादकीय स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने व्यवस्थाका लागि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधिमा प्रतिष्ठानको उत्तरदायित्व आम नागरिकप्रति रहने, यसको प्रतिवेदन सिधै संसदमा प्रस्तुत हुने, हाल रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्साहप्रद रूपमा समायोजन हुने उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई अन्तिमरूप दिन रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीसँग आयोजित एक छलफल कार्यक्रमका सहभागीले ती संस्थाको स्थापना भिन्नाभिन्नै अवधारणा र संस्कार अन्तर्गत भएकाले समायोजन गर्दा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिए । उनीहरूले समायोजन पूर्व सरकारबाटपूँजिगत प्रतिबद्धता र कर्मचारीको सेवा शर्तको स्पष्ट व्यवस्थाको माग समेत गरेका थिए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुनिलबहादुर मल्लले सार्वजनिक प्रसारण सेवालाई अझ प्रभावकारी र चुस्त बनाउन रेडियो र टेलिभिजनलाई समायोजन गर्न लागिएको हो भने । कार्यदलका अध्यक्ष नीर शाहले राष्ट्र र राष्ट्रका नागरिकको उन्नतिलाई उच्च विन्दुमा राखेर सञ्चालन गरिने सेवा नै सार्वजनिक प्रसारण सेवा भएको चर्चा गरे । पूर्व निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले सरकारको प्रभावकारिता सार्वजनिक प्रसारण सेवाको प्रभावकारितासँग गासिएको हुन्छ भने । छलफलमा कार्यदलका सदस्य सचिव कृष्ण खनाल, सदस्य कृष्ण केसी, र अशोक बास्कोटाले कार्यदलमा सदस्य तारानाथ दाहाल र कुन्दन अर्यालका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
Post a Comment