पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा शतर्कता अपनाउन निर्देशन

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका पहिरोको जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा तत्काल सतर्कता अपनाउन संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकले भूकम्पका कारण गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका अधिकांश बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको भन्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गरेको हो । मुलुकभित्र १२ हजारभन्दा बढी स्थान पहिरोको जोखिममा परेको, त्यसले तराई तथा समथर क्षेत्रमा समेत डुबान ल्याउने भएकाले सचेतता अपनाउन र जोखिममा परेका बस्तीको तत्काल स्थानान्तरण गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको समितिका सभापति गगन थापाले जानकारी दिए । सभापति थापाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन गर्न र आवश्यक तयारी गर्नसमेत सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।  समितिको बैठकमा सहभागी विज्ञ तथा भूगर्भविद्ले भूकम्पले प्रभाव पारेका क्षेत्रमा मिहिन अध्ययन गर्नुपर्ने र बस्ती विकासका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरिए र आवश्यक पूर्व तयारी गरिए पहिरो तथा बाढीको जोखिमबाट पनि धेरै क्षेत्रलाई जोगाउन सकिने बताए । विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र गुरुङले भूकम्पले बढी नै प्रभाव पारेको १४ जिल्लामा वातावरणीय अध्ययनको काम सुरु भएको जानकारी दिँदै आगामी दुई महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउने र चार महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन आउने बताए ।जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका केशवमान स्थापितले भिरालो तथा पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्रका बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।  समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले भूकम्पले प्रभाव पारेको क्षेत्रमा वर्षाको समयमा विषम समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले समयमै ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । सांसदहरू कमलप्रसाद पङ्गेनी, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, शिवकुमार मण्डल, कृष्ण धिताल लगायतले सरकारले समयमा नै ध्यान नदिने हो भने वर्षाको समयमा भूकम्पले ल्याएको भन्दा ठूलो विपत्ति आउनसक्ने तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिले भूगर्भविद् तथा अन्य प्राविधिज्ञसँग निरन्तर छलफल गर्ने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।  यसैगरी व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको अर्थ समितिले भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनःनिर्माणका लागि आवश्यकताको मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन (पिडिएनए) यथाशीघ्र तयार पार्न र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विपद्पछिको आवश्यक तयारी र पुनःनिर्माणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन सो प्रतिवेदन आवश्यक रहेको भए पनि त्यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान नदिएको भन्ने गुनासो सांसदहरूले गरेपछि समितिले सो निर्देशन दिएको हो ।  यस्तै सरकारले आगामी असारमा आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनको आवश्यक तयारी गर्न र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनसमेत समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भूकम्पपछिको नवनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुने गरी दाता सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन, त्यसको सम्पूर्ण तयारी गर्न र कुनै पनि कमी तथा कमजोरी हुन नदिन आग्रह गरिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।  यस्तै समितिले विपद्को समयमा अनावश्यक विदेश भ्रमण, सरकारी साधन, स्रोतहरूको प्रयोग, भोजभतेरजस्ता फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई विशेष रूपमा सचेत गराएको छ । सो सम्बन्धमा समितिको पूर्व निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले उक्त निर्णय किन कार्यान्वयन नभएको हो त्यसबारेमा समेत जानकारी गराउन निर्देश गरेको छ । समितिको  बैठकमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले दाता सम्मेलन र पुनःनिर्माणको सम्बन्धमा सरकारले गरिरहेको आवश्यक तयारीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । सरकार तत्कालका लागि राहत वितरण कार्यमा नै केन्द्रित रहेको भन्दै उनले पुनःनिर्माणलाई वर्षाअगावै तत्कालीन र वर्षापछि दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउने योजनामा सरकार रहेको बताए ।  उनले राहत वितरणमा समस्या नआओस् भनेर विशेष सतर्कता अपनाइएको समेत जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरूले राहत वितरण प्रभावकारी नभएको, सुगम स्थानमा मात्रै राहत वितरण भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।