सर्वोच्चको आदेश दलहरुद्वारा अवज्ञा

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

 सर्वोच्च अदालतले प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको इजलासले अन्तरिम संविधानको धारा (१), ८२ र १३८ बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि  १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । चार दलबीच भएको सहमति अन्तरिम संविधानविपरीत भएको भन्दै  विजयकान्त कर्णले रिट हालेका थिए । संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरुबीच जेठ २५ गत राति १६ बुँदे सहमति भएको थियो । ‘धारा १३८ मा भनेअनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचनालगायतका राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधानसभा विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’–फैसलामा भनिएको छ, ‘यसबाट भइरहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधानसमेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंकासमेत हुन सक्दछ ।’ सर्वोच्चले दलीय सहमतिबाट बन्ने नयाँ संविधानले थप क्षति हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत तुल्याएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु दीपेन्द्र झा, धिरेन्द्रकुमार शाह, रमनकुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिलकुमार पटेल, गौरीशंकर महतोले बहस गरेका थिए । यसैबीच १६ बुँदे सहमतिमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशलाई चार दलले संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार विपरीत भनेका छन् । संविधान निर्माण संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार भएको भन्दै संविधान निर्माण नरोकिने पनि चार दलले बताएका छन् । ‘कस्तो संविधान कसरी बनाउने भन्ने विषय संविधान सभाको सार्वभौम अधिकारको विषय हो । यो तथ्यलाई कसैले कुनै किसिमले चुनौति दिन मिल्दैन र सक्दैन । संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभा स्वयंले निर्धारण गर्ने विषय हुँदा कहीं कतै प्रश्न उठाउन सकिन्न,’ शुक्रबार साँझ बसेको चार दलको बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । चार दलले संविधानसभा बाट संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । ‘संविधान निर्माणको सम्बन्धमा संविधानसभा स्वतन्त्र र सक्षम छ तथा संविधानसभाको निर्णय नै अन्तिम हुने तथ्य स्वयं सिद्ध छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले कार्यबहाक अध्यक्ष वामदेव गौतम, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । अधिवक्ता विजयकान्त कर्णको रिटमा सर्वोच्च अदालतले समझदारीले थप क्षति निम्त्याउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । कानून मन्त्री नरहरि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको कुरा नसुनी एकपक्षीय आदेश जारी गरेको भन्दै आइतबार सरकारले निर्णय सच्याउन निवेदन दिने बताएका छन् । ‘सर्वोच्चले आदेश सच्याउँछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ,’–उनले भने ।