राहतलाई पारदर्शी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

सूचनाको हकमा काम गर्ने अभियान्ता व्यक्ति तथा संस्थाहरूको समूहले आम नागरिकमा सरकारले गरेका उद्दार, राहत र पुनः स्थापनाको कार्य पारदर्शी नहुँदा जनता र राज्यबीच अविश्वास बढ्न नदिन तथा भूकम्पपछिका प्रयासहरु न्यायोचित र प्रभावकारी बनाउन सरकारका सबै नीति, निर्णय तथा गतिविधिबारेको सूचना आम जनतासम्म पु¥याउने भरपर्दाे व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।     राष्ट्रिय सूचना आयोगमार्फत नेपाल सरकारलाई १९ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाउँदै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आज आयोजित कार्यक्रममा सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियान र फ्रिडम फोरमलगायतका संस्थाहरूले सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा लाई ज्ञापनपत्र दिँदै फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले राहत, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण तथा व्यवस्थापनका गतिविधिहरुलाई पारदर्शी बनाउन तत्काल सूचनाको स्वतः खुलासाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । ज्ञापनपत्रमा उद्दार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाको सहज प्रवाह गरी भूकम्प प्रभावित जनतासम्म प्रभावकारी रुपमा पुग्ने प्रवन्ध गर्नुपर्ने तथा यसमार्फत राहत समग्री पीडितसम्म पारदर्शी र समानुपातिक ढङ्गले पुगेको यकिन गर्नुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन् । त्यसैगरी प्रभावितहरुको गुनासो र माग सम्बोधन गर्न सक्षम सूचना अधिकारीको व्यवस्था सम्बन्धित निकायहरुमा तत्काल गर्नुपर्ने तथा गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सवै सूचना जनताले खोज्ने वित्तिकै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्नुपनेमा जोड दिइएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सूचना पाउने नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै भूकम्प प्रभावित जनतालाई दयाको पात्र होइन, क्रियाशील र अधिकार प्राप्त नागरिकको रुपमा व्यवहार गरियोस्”। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले  नागरिक समाजको यो माग सरकारसम्म पु¥याएर माग सम्बोधन गराउन आफुले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । हस्तान्तरण कार्यक्रममा सूचना आयोगका आयुक्तहरु किरण पोखरेल र यशोदा तिमल्सिना, आयोगका सचिव लक्ष्मण मैनालीलगायत उपस्थित थिए ।