संसदीय टोलीले राहत र पुर्नवासलाई ठिक समयमा सम्वोधन गर्न नसक्दा भूकम्पपीडितहरु अझैपनि बारीको पाटोमा विचल्ली अबस्थामा बसिरहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय विपत्् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्पपछिको खोज, उद्धार र राहतका कार्यक्रमको बारेमा अनुगमनका लागि प्रभावित जिल्लामा संसदीय टोली खटाएको थियो । टोलीले समितिको आजको बैठकमा भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाको महाविपतिपछिको समग्र बस्तुस्थितिका बारेमा बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन बुझाएको हो । अनुगमनका लागि प्रभावित जिल्ला खटिएका संसदीय टोलीलाई जनताले विपत्ति पर्दा समेत सरकारको उपस्थिति नहुदा उद्धार र राहतका कार्यक्रम समयमा हुन नसकेको भनी आक्रोश व्यक्त गर्दै सांसदहरुलाई घेराउ समेत गरेका थिए । राहत, पुर्नवास र पुनःनिर्माणलाई चुस्त तुल्याउन सरकारलाई आफूहरुले दवाव दिने कसम खाएपछि मात्र जनताले छाडेको घटनाबारे संसदीय टोलीले समितिलाई जानकारी गराएको छ ।उनीहरुले भने–‘‘मन्त्री र सांसदहरुको जिल्ला सदरमुकाममा भ्रमण भइरहेपनि राहत थपिएन, तपाईहरु पनि खाली हात आउने हामीलाई खोइ राहत भनि आमजनताले प्रश्न गरे, नाजवाफ भएर सरकारलाई भन्छौ भनेर फर्केका छौ ।’’ ‘‘भूकम्पपछि अन्यन्तै पीडामा परेर प्रताडीत जनतालाई समयमै राहत र पुर्नवासको माध्यमबाट मल्हम लगाउन नसक्दा जनतामा सरकार नै नभएको जस्तो अनुभूति भएको पाइयो’’–बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै एक सदस्यले भने । ‘‘जिल्ला र गाँउमा राहत थोरै गएको छ, गाउका ९९ प्रतिशत घर क्षति भएको छ, जनताले सरकारको सहयोग अपेक्षा गरेका छन, यो बेला जनताको माझमा पुगेर सहयोग गर्न सकिएको खण्डमा राजनीतिक नेताहरुप्रति गुमेको विश्वास माथि उठाउन सकिन्छ’’– उनीहरुले भने ।भूकम्पले जमिनमा धाँजा फाटेकाले कतिपय जिल्लाका दर्जनौ गाविस पहिरोको जोखिममा रहेको, विद्यालय, कारागार, स्वास्थ्य चौकीलगायत धेरैजसो सरकारी कार्यालय पूर्णरुपमा क्षति भएको प्रतिवेदन टोलीले समितिलाई बुझाएको छ । प्रभावित जिल्लाका प्राय सवै कच्ची घरहरु ध्वस्त भएका छन्, जति ठडिएको छ, त्यो पनि बस्न नहुने अवस्थामा छन्, दुर्गम क्षेत्रमा अझैपनि उद्धारको काम सकिएको छैन, कतिपय जिल्लामा त शव नै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जोखिममा रहेका बस्तिलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ–अनुगमन टोलीका सदस्यहरुले भने । जोखिममा परेका गाँउका जनताले संसदीय टोलीलाई अव हामीलाई खाना, छाना र नाना होइन, स्थानान्तरणको तत्काल व्यवस्था मिलाउ भनेको घटना सुनाएका थिए ।गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्षतिको विवरण र तथ्याङक तथ्य सङगत नरहेको आरोप लगाउदै सदस्यहरुले भने– ‘‘पीडितलाई दुई बण्डल जस्तापाता दिनु भनेको उनीहरुको पीडा बुझन नसक्नु हो, कम्तिमा पनि चार बण्डल जस्तापाता उपलब्ध गराउनुपर्छ । कम्तिमा सवै राजनीतिक दलबाट ५ लाख स्वयम सेवक तीन महिनाको लागि पुनर्निर्माणको काममा लगाउनुपर्छ । अनुगमनमा खटिएको उपसमितिले विचल्लीमा परेकालाई तत्काल बैकल्पिक व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराउन, राहत एकद्धार प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन, विदेशी उद्धार टोलीलाई नेपाली सेनाको कमाण्डमा रहने व्यवस्थालाई चुस्त तुल्याउन तथा राहत वितरण कार्यलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित तुल्याउन सुझाव दिएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीहरुलाई तिर्नुपर्ने ६ महिनासम्मको व्याज मिनाहा र भाका सार्न, घर भाँडा तथा खाद्यान्नलगायत निर्माण सामग्रीको हुन सक्ने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, सुत्केरी, महिला, बालबालिका र अभिभावक गुमाएकालाई विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन, भूकम्पका कारण परिवारका सदस्य गुमाएका आश्रित परिवारको एक सदस्यलाई रोजगारी प्रदान गर्न, भत्किएको घरको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न समिति गठन गरी बिमा दावी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गराउन, १४ जिल्ला बाहेकका कर्मचारीलाई प्रभावित जिल्लामा काजमा खटाइ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपसमितिले सुझाव दिएको छ । कृषकलाई बिउ विजन तथा मलखाद यथासक्य छिटो, निशुल्क र सहिुलियत दरमा उपलब्ध गराउन, सुविचारयुक्त निर्णय गरी एकै प्रकारको सुचना प्रसारित गराउने व्यवस्था मिलाउन, विपत् व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र निजामतीको बिमा गर्न, हैजा तथा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि सफा पिउने पानी सरसफाईमा ध्यान पु¥याउन सुझाव दिएको छ । समितिले चर्कीएका र धरापमा परेका घर व्यवस्थापन, जमिनको उपयोग पुनःस्थापना र पुनः निर्माण, कारागार व्यवस्थापन, अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन, विद्यालय सञ्चालन, घरवाला र डेरावालसँग सम्बन्धित होटल तथा सटर व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर बेग्लाबेग्लै सुझाव समेत दिएको छ । त्यसैगरी विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, विपत् व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी र आगामी दिनमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषयमा किटान गरेरै सुझाव दिएको छ । रासस
Post a Comment