भूकम्पपीडितहरुको राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका–संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्याकेज कार्यक्रमको नीतिगत घोषणा गरेपछि अब सरकारलाई कार्यक्रम बनाउने बाटो खुलेको छ । त्यसो त चर्चा गरिएजस्तो व्यवस्थापिका–संसदले नै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर सरकारलाई निर्देशन दिन सकेको भए राहत र पुनःस्थापनामा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सजिलो हुने थियो । तर सरकारको तर्फबाट मात्रै भए पनि सदनलाई जानकारी गराएकाले सरकार अब यो घोषणाभन्दा पछाडि फर्कन पाउने छैन । सरकारी घोषणाअनुसार राहत रकम कम भयो भन्ने गुनासो त छँदैछ, यो भन्दा पनि मुख्य कुरा सरकारी घोषणा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो । घोषणा कार्यान्वयनमा जति धेरै तदारुकता देखिन्छ, कार्यक्रम घोषणाको सार्थकता पनि यसमै निर्भर रहने छ । घोषणा कार्यान्वयन भएन भने यो एक कर्मकाण्डी घोषणा मात्र हुनेछ, जसले पीडितहरुलाई राहत होइन थप आहत दिनेछ । यसप्रति सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र आम नागरिक सचेत र सजग बन्न आवश्यक छ । पीडितहरुको आवश्यकताअनुसार सहयोग बढाउँदै जानुपर्छ, त्योभन्दा पहिले घोषणा गरिएको सहयोगलाई पूर्ण पारदर्शीरुपमा वास्तविक पीडितसम्म पुग्ने गरी वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाल सरकार अहिले पनि व्यवस्थापकीय पक्षमा कमजोर छ भन्ने देखिएको छ, त्यसमा सुधार गरेर राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । महाभूकम्पले महाविपत्ति सिर्जना गरेको १४ औं दिनपछिमात्र राहत कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यो समयका हिसाबले त्यति ढिला होइन । बिपक्षी दलहरुलगायत कतिपय सत्तारुढ दलकै सभासद्हरुको जोडबलमा संसदको विशेष अधिवेशन नबोलाइएको भए यही घोषणा पनि सम्भव थिएन । यसअघि हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर संसदीय परम्परालाई चुनौती दिएको सरकारले बाध्यात्मकरुपमा भए पनि विपतकेन्द्रित विशेष अधिवेशन बोलाएको छ । शुरुका दिनहरुमा सरकारसँगै विपक्षी दलहरु पनि अन्योलपूर्ण अवस्थामा देखिन्थे । पछिल्ला दिनहरुमा सरकार र प्रतिपक्ष दुबैले गति बढाएका छन् । संसद अधिवेशन बोलाउन लगाएर त्यहाँबाट सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र दबाबसँगै विभिन्न जिल्लाबाट पार्टीसम्बद्ध स्वयंसेवक जम्मा गरेर पुनःनिर्माणका काममा विपक्षी दलले देखाएको तदारुकतालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यो तदारुकता अन्तिमसम्म रहनसक्नुपर्छ । सरकारलाई बलियो बनाउन देशमा बलियो प्रतिपक्षको पनि आवश्यकता हुन्छ, जुन गएको लामो समयसम्म देशले पाउन सकेन । अहिले सरकार र प्रतिपक्ष दुबै जुर्मुराउन थालेका छन्, यसले राम्रो संकेत पनि गरेको छ । त्यसो त अब राष्ट्रिय एकता कायम गर्न राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने बहस पनि शुरु भएको छ । यो बेलामा सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने हर्कत गर्नैहुन्न, यही सरकारलाई थप बलियो बनाउन राष्ट्रिय सरकारको बहस अगाडि सारिएको हो भने यो स्वाभाविक नै छ । गएको आधा महिनाको अभ्यासले पनि बलियो सरकारको आवश्यकता बोध गराएको छ । सरकार बलियो नहुँदा देशभित्रको स्थिति त लथालिंग हुँदोरहेछ नै, बाहिरी समुदायले समेत हेप्ने स्थिति आउँदोरहेछ । अहिले कतिपय देशहरुले देखाइरहेको रवैया राम्रो छैन । नेपाल सरकारले फर्किन अनुरोध गर्दागर्दै पनि कतिपय देशका सेना फर्किन मानिरहेका छैनन् भने अनियन्त्रितरुपमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हवाई निरीक्षण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यो स्थितिले नेपाल सरकारको ‘कमाण्ड कन्ट्रोल’मा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । यसको समाधान भनेको सरकारलाई थप बलियो बनाउनु हो । सरकार र विपक्षमा रहेका दलहरु अनि आम नागरिक सशक्त हुने हो भने सरकार स्वतः बलियो हुनेछ । अहिले घोषणा गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै यसको सदुपयोगमा प्रश्न उठिरहेको छ । कतिपय देश र त्यहाँका मिडियाहरुले हल्ला गरेजस्तो नेपाल सरकारसँग सहयोग सदुपयोग गर्ने क्षमता नै नभएको भन्ने त होइन तर कतिपय मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट चरित्रका कारण यो आशंका देशभित्र पनि नउठेको होइन । त्यसैले केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर राहत र पुनःनिर्माणको कार्यक्रम पारदर्शीढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । राहत घोषणा मात्रै ठूलो कुरा होइन, पीडितले राहत महसुुस गर्नु ठूलो कुरा हो । सबै यसतर्फ जुट्न जरुरी छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment