0

महाभूकम्पपछि उद्धार र राहतका काममा सरकार असफल रहेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सभासदहरुले आलोचना गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैंठकमा शुक्रबार विहान बोल्दै काग्रेंसका सभासदहरु आङटावा शेर्पा र महेन्द्र यादवले सरकारको आलोचना गरे । सभासद शेर्पाले सरकारलाई नालायक भन्दै भन्दै असफल भएको आरोप लगाए । कांग्रेसका सभासद महेन्द्र यादवले अन्य सभासदले सरकारलाई धन्यवाद दिएकोमा असन्तुष्टि जनाउदै सरकार त्यसको लायक नभएको दाबी गरे । उनले भने,‘सरकारले के दिन सक्छ ? एक बोतल पानी र एउटा पाल दिन सक्दैन ।’ उनले सरकार भाषण र बैंठकमा मात्र गरिरहने र काम नगर्ने रहेको आरोप लगाए । उनले नेपालको भूकम्प गएको आधा घन्टामा छिमेकी मुलुक भारतमा क्याबिनेट बैठक बसेको तर नेपालमा क्याबिनेट बैठक बस्न ८ घन्टा लागेको बताए । उनले नेपालमा परेको विपत्ती भारतीय मन्त्रीबाट नेपालका प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनु आश्चर्य जनक भएको बताए । उनले नेपालको भूकम्प गएको आधा घन्टामा छिमेकी मुलुक भारतमा क्याबिनेट बैठक बसेको तर नेपालमा क्याबिनेट बैठक बस्न ८ घन्टा लागेको बताए । बैठकमा उपस्थित केही सभासदले सरकारको कामलाई धन्यवाद दिएका थिए । सभासद शेर्पाले भने,‘यो सरकार नालायक हो । एक दिनपछि ल्याउन सक्ने पाल १४ दिन पुगिसक्दा पनि पीडित भएको स्थानमा पुग्न सकेको छैन ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीले जुन रुपमा भूकम्पको प्रतिरोध हुनुपथ्र्यो त्यसो हुन नसकेको स्वीकारे । मन्त्रालयले बुझाएको तथ्यांक गलत भएको भन्दै सभासदले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि सचिव सुवेदीले भने,‘यो तथ्याङ्क हामीले होइन, गृहमन्त्रालयले बनाउने हो ।’सभासद गणेशप्रसाद पहाडीले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्काल छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने र विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै बनाउन सुझाव दिए । सभासदहरुले स्थानीय निकायको अभावका कारण यस्तो ठूला घटना हुँदा ठूलो संकट परेको बताए । सभासदहरुले जहाँ समस्या परेको छ, त्यहाँ राहत पुग्न नसकेको र सहज स्थानमा मात्र राहत पुगेकोमा सरकारको आलोचना गरे ।
समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले भएका घटनाबाट सिक्दै भविष्यको योजनाका बारेमा अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘मध्यकालीन र दीर्घकालीन कुरालाई योजना बनाएर अघि बढाउनु पर्छ ।’ राहत सामग्री वितरण गर्दा एकद्वार प्रणाली अपनाउन र नदोहोराइकन काम गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भत्किएका संरचनाहरुलाई पुनस्निर्माण गर्न भौतिक, भवन निर्माणमा तत्काल मापदण्ड निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई ध्यान दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

Post a Comment

 
Top