भूकम्पपछि सरकारले गरेको निर्णय र कामको विवरण बुझाउन निर्देशन

भूकम्पपछि गरेका निर्णय र काम कारबाहीको सम्पूर्ण विवरण पाँच दिनभित्र बुझाउन संसदको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबारको विशेष समितिको बैठकमा सरकारका काम कारबाहीबारे तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि विवरण नआएको भन्दै पाँच दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । बैठकमा यसअघि समितिले गठन गरेको पूर्णबहादुर खड्का, अग्नि खरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, कुन्तीकुमारी शाही, लक्ष्मणलाल कर्ण रहेको उपसमितिले तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन विशेष समितिको सभापतिसमेत रहेका व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख सुवास नेम्वाङ समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । बैठकले केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूका प्रमुखसहितको सर्वदलीय संयन्त्र सरकारले गठन गरिसकेको भनी प्रधानमन्त्रीले वैशाख २५ गते व्यवस्थापिका–संसदमा भनेकामा सोसम्बन्धी सरकारको निर्णय दुई दिनभित्र समितिमा  पठाउन सरकारलाई ताकेता गर्ने निर्णय गरेकोे छ । दुई दिनभित्र सो विवरण समितिमा प्राप्त हुन नआएमा मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त विषयमा निर्णय नभएको ठानी समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने बैठकले सहमति गरेको छ । बैठकले भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाहेक बढी प्रभावित लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, सोलुखुम्बु, पर्वत जिल्लामा राहत वितरण, उद्धारको कार्य, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण सम्बन्धी वस्तुस्थिति अनुगमन गर्न र प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्न चार÷चार जना सभासद्् रहेको टोली तयार गरी जेठ १४ देखि १८ गतेसम्म स्थलगत रुपमा खटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अधिकांश सभासद्ले भूकम्पबाट घर भत्किएका परिवारलाई सरकारले दिने भनेको रु १५ हजार अपुग रहेको भन्दै थप्नुपर्ने माग गरेपछि समितिको सभापतिसमेत रहेका सभामुख सुवास नेम्वाङले बुधबार बस्ने बैठकले सो रकम थप्ने वा यथावत् राख्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय गर्ने बताउँदै बैठक टुङ्ग्याएका थिए ।यता, बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरूले घर क्षति भएकाहरूलाई सरकारले दिने भनेको १५ हजार निकै कम भएको भन्दै कम्तिमा रु ५० हजार पु¥याउनुपर्ने माग गरेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले दिने भनेको रु १५ हजारले वर्षा धान्ने घर नबन्ने भन्दै तत्कालै रु ५० हजार दिनुपर्ने माग गरे ।  सभासद् एवम् नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भूकम्प प्रभावित कतिपय जिल्लामा गाविस सचिव नै नभएकाले तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सभासद्् एवम् एकीकृत नेकपा(माओवादी)का सचिव टोपबहादुर रायमाझीले रु १५ हजारले बाख्राको खोर पनि नबन्ने भन्दै घर क्षति भएकालाई तत्काल रु एक लाख दिनुपर्ने बताए । बैठकमा सभासद्हरू गोपालमान श्रेष्ठ, युवराज ज्ञवाली, विष्णु पौडेल, डा. शिवजी यादव,  रेखा शर्मा, उषा गुरुङ, भानुभक्त ढकाल लगायतले पनि १५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सभासद्को धारणा सुनेपछि अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले सरकारले तत्कालका लागि जस्ता किनेर अस्थायी बासस्थानको व्यवस्था मिलाउन रु १५ हजार दिने निर्णय गरेको भन्दै पूर्व घोषणा गरेअनुरुप वर्षापछि कार्यविधि बनाएर रु दुई लाखसम्मका घर निर्माण गर्न अनुदान दिने बताए ।विज्ञहरूसँग भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणबारे छलफल गरी योजना आयोगमार्फत काम अगाडि बढिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री महतले विकट क्षेत्रमा हेलिकप्टर मार्फत भएपनि जस्ता–पाता पु¥याइछाड्नेमा सभासद्हरू लाई आश्वस्त हुन आग्रह गरे । दस हजार विद्यालय, हजारौं स्वास्थ्य चौकी, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायहरुको भौतिक संरचना निर्माणको दायित्व सरकारको काँधमा रहेको भन्दै त्यसको लागि रकमको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए ।  अर्थमन्त्री महतले घर क्षति भएर पहिले नै पाँच हजार लिएकाले पनि पुनः रु १५ हजार पाउने स्पष्ट पारे । बैठकमा सभासद्हरूले पहिले पाँच हजार लिएकाहरूलाई कटाएर १० हजार मात्रै दिने हो वा १५ हजार नै दिने हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्री महतले लिइसकेकाहरूले पनि पूरै रकम पाउने गरी निर्णय गरिएको जानकारी दिए । रासस