गोल्डेन न्यूज संवाददाता
विनाशकारी भूकम्पबाट सिर्जित राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्नाका साथै संविधान निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्नेमा प्रमुख दलबीच बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सङ्कटको अहिलेको अवस्थामा विपत्तिको सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता आँैल्याउँदै प्रमुख दलका नेताहरुले हाल सत्ता बाहिर रहेका दललाई पनि समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएपछि दलबीच यसबारे छलफल सुरु भएको हो । विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनर्वास र पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको विशेष सङ्कल्पको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा प्रमुख दलका नेताले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता औँल्याएका थिए । वर्तमान सरकारको प्रमुख नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले सत्ता बाहिरका अन्य राजनीतिक दललाई सभापति कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सामेल गराएर राष्ट्रिय स्वरुप दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडू हालको विपत्तिको सामना गर्नका साथै संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न पनि सबै राजनीतिक दल सम्मिलित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने बताउँछन्छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्वास र पुनःनिर्माणको कार्यसँगै संविधान निर्माणलाई पनि यथाशीघ्र टुङ्गोमा पु¥याउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यकता पर्छ भन्दै सबै दललाई सरकारमा सहभागिताका लागि आह्वान गरेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस सभापति सुशिल कोइरालासँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत छुट्टाछुट्टै रुपमा छलफल गरिसकेका छन् । वर्तमान सरकारको प्रमुख घटक दल एमालेमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वमै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने या आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने भन्नेबारेमा बहस जारी छ । एमालेका सचिव तथा प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई विपत्तिको सामना गर्न र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता आँैल्याउँछन् । सचिव भट्टराईका अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि नेतृत्वभन्दा पनि नीतिमा सहमति हुनु महत्वपूर्ण छ । उनी भन्छ्न्–‘भूकम्पले निम्त्याएको विपत्तिको सामना गर्न, संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन र तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा सहमति गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको खाँचो परेको हो ।”एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल भूकम्पबाट सिर्जित विपत्तिको शोकलाई शक्तिमा बदल्न सबैदल एक ठाउँमा उभिएर सामना गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । अझ एमाओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले त नयाँ युवा पुस्ताको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने धारणा राखे । एमाओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले हालको राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न तथा सबैलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने बताउँछन् । कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र मन्त्री पद खान आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने बताउँदै प्रवक्ता शर्माले भने–“यो वा त्यो नेतृत्वभन्दा पनि विपत्तिको सामना गर्न र विवादित विषयमा सहमति गरी संविधान जारी गर्न क्षमता राख्ने नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ ।” वर्तमान काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (माले) सहभागी छन् भने एमाओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल लगायत मधेसकेन्द्रित दल प्रतिपक्षमा छन् ।नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सहमतीय सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले अहिलेकै सरकारमा एमाओवादी आए राम्रो हुने सुझाए । ‘अहिले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ, यसमा एमाओवादी आए धेरै राम्रो’, लमजुङमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले भने–‘बिपतका बेला सरकारमा समेत सवै एकजुट भएर लाग्नु राम्रो हुन्छ ।’ देउवाले भूकम्पका कारण संविधान समेत छिटो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्राकृतिक बिपत्तिलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने भन्दै उनले बाँचेकाहरू अब अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सबै आ–आफ्नो ढंगले अगाडि नबढे देश विकास नहुने र विकासोन्मुखको संकट झेल्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ’जे हुनु भयो, अब सवै अगाडि बढ्नुपर्छ’ बेसीशहरमा शुक्रबार प्रेस युनियनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने,–‘जनता अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारले साथ दिनुपर्छ ।’ जनता जगाउन सरकारले अभियान संचालन गरेर हौसला र प्रत्साहन दिनुपर्ने देउवाले बताए । कांग्रेसद्वारा गठित राहत र उद्धार अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेको उनले भूकम्पबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने बताए । ‘परिवारको चिहान नै एउटै ठाउँ हुने घर बनाइनु हुँदैन’ उनले भने,–सरकारले यसबारे कडा नीति लागू गर्नुपर्छ ।’ सरकारले अब बिपद आएमा २४ देखि ४८ घण्टाभित्र खोजी, उद्धार र राहतको नीति लिइनुपर्ने उनले बताए । ‘यो भूकम्प आइरहने देश हो । ९० सालअघि र पछि पनि धेरै भूकम्प गए’ उनले भने, ’यसका लागि जनता र सरकार सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।’ अहिलेको भूकम्पले ५ देखि ७ लाखसम्म घरहरु पूर्ण क्षति भएको र १० देखि १५ लाखसम्म घर बनाउनुपर्ने भएकाले राम्रो, बलियो र सस्तो घर निर्माणतर्फ सवैको एकमत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । देउवाले संकटग्रस्त जिल्ला घोषित हुन १० जनाको ज्यान गएको हुनुपर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताए । ‘भौतिक क्षतिको हिसावले लमजुङ संकटग्रस्त जिल्लामा नपर्नु दुःखद् हो’ उनले भने,‘जिल्लालाई नभएपनि बढी प्रभावित पूर्वी क्षेत्रका ६ गाविसलाई संकटग्रस्त गाविसमा राख्ने प्रयन्त गर्छु ।’ अनुगमन टोलीमा पूर्वमन्त्री प्रकाशशरण महत र बालकृष्ण खाँडलगायत थिए ।
Post a Comment