सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न निर्देशन

संसदको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनस्स्थापना र पुनर्निर्माण निम्ति स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभामुख सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको अनुगमन समितिको बुधबारको बैठकले संसदबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई भनेको हो । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा उद्धार–राहत व्यवस्थापन प्रभाविकारी हुन नसकेको निक्र्योल निकाल्दै समितिले सर्वदलीय अनुगमन हुनुपर्ने जनाएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्लामा समितिबाट खटिएका संसदीय अनुगमन टोली राजधानी फर्कने क्रम सुरु भएको छ । जिल्ला र गाउँ तहको वस्तुस्थिति बुझेर काठमाडौं फर्केका ती टोलीले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । टोलीले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, गोरखालगायत जिल्लाका दुर्गम गाउँमा त्रिपालसहितको राहत पुग्न नसकेको र सडक सुविधा भएका केही स्थानमा मात्रै राहत थुप्रेको अवस्था पहिचान गरेका छन् । ‘दुर्गम क्षेत्रका पीडितले अर्मपर्वबाट अस्थायी टहरा बनाउने काम गरिरहेका छन्,’ सिन्धुपाल्चोकमा अनुगमन गरी फर्केका एमाले सांसद भानुभक्त ढकालले भने,–‘धेरैजसो पीडितलाई खानाभन्दा बस्ने कसरी भन्ने पीडा छ ।’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद सम्बोधनमा भूकम्पबाट घरवारविहीन भएकालाई पुनर्निर्माण निम्ति दुई लाख रुपैयाँ अनुदान, उपत्यकामा २५ लाख र काठमाडौं बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कार्य्विधि अभावमा यी दुवै घोषणा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने यकिन भएको छैन । सरकारले किरिया खर्च भनेर पठाएको ४० हजार रुपैयाँ अधिकांश गाउँमा पुगेको अनुगमन टोलीले जनाएका छन् । अस्थायी टहरा निर्माण निम्ति सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको १५ हजार रुपैयाँ पनि गाउँ पुगेको छैन ।  विनाशकारी महाभूकम्पको एक महिना बित्न लाग्दासमेत सरकारले राहत र पुनस्स्थापनाको ठोस योजना दिन सकेको छैन । संसदीय समितिले केन्द्रमा गठित सर्वदलीय संयन्त्रको कार्य्विधि र भए गरेका कामबारे नियमित जानकारी गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कृत्रिम अभाव र कालोबजारीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न, अयोग्य खाद्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न, प्राकृतिक प्रकोपबारे अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।