बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालका ३० लाखभन्दा बढी युवा भारत बाहेकका मुलुकमा रोजगारको खोजीमा पुगेका छन् । आधिकारिक कुनै तथ्याङ्क नभएपनि त्यतिकै मात्रामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत गएको अनुमान गरिन्छ । मुलुकको सबैभन्दा बढी उत्पादनशील जनशक्ति अहिले विदेशमा छ । मलेसियासहित खाडी मुलुक र भारत जानेहरु आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरु नै हुन् । उनीहरु धनसम्पत्ति कमाउने ठूलो सपना बोकेर विदेश गएका हुन्छन् । तर उनीहरुले त्यहाँ पुगेपछि भने अनुसारको तलब र सेवा सुविधा नपाएका प्रशस्त खबरहरु आउने गर्छन् । कैयौं चेलीबेटीहरु उतै बेपत्ता भएका खबहरु पनि नआएका होइनन् । विदेशप्रति युवाहरुको आकर्षण बढेसँगै चुनौतीहरु थपिदै गएका छन् । ती चुनौतीहरु सामना गर्न सरकारले यथोचित कदम चाल्न नसक्दा समस्या बिकराल बन्दै गएको छ । विदेशबाट पठाइने ‘फ्रि भिसा’मा समेत युवाहरुले लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । धेरै व्यक्तिहरुका लागि बैदेशिक रोजगार ठगीखाने भाँडो बनेको छ । एजेण्टहरुको बदमासीका कारण धेरै नेपालीहरुले विदेशमा गएर निकै दुःख पाउनुपरेको छ । सरकारले बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न नीति अवलम्बन गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसका प्रमुख कारण भनेकै युवाहरुमा सचेतना नहुनु हो । अहिले पनि धेरै युवाहरु आफ्नो राहदानी एजेण्टको हातमा थमाएर विदेश जाने सपना बुनिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई आफू कुन काममा जाने हो ? तलब कति हुन्छ ? र सेवा सुविधा के पाइन्छ भनेर थाहा हुँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने लागत कति हो भनेर थाहा नपाउँदा सरकारले तोकेको भन्दा बढी पैसा तिरेर विदेश गइरहेका छन् । यसरी आम युवाहरु ठगिदासमेत सरकारले रोक्नको लागि उचित पहल थाल्न सकेको छैन । युवाहरुलाई सबैभन्दा समस्या भाषाले पारिरहेको छ । सबैजसो कागजपत्रहरु सम्बन्धित देशको भाषा र अंग्रेजी भाषामा उल्लेख गरिएको हुन्छ । अंग्रेजी भाषा नबुझ्ने युवाहरु एजेण्टले भनेकै भरमा सहीछाप लगाउँछन् । कानूनीरुपमा कमजोर भइसकेपछि जति समस्या परे पनि उनीहरुले न्याय पाउँदैनन् । सरकारले त्यस्ता कागजपत्रहरुलाई नेपाली भाषामै उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छ । नेपाल जस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने अन्य मुलुकहरुमा आफ्नै देशको भाषामा कागजपत्रहरु उपलब्ध हुन्छन् । सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर बुझ्न जरुरी छ । श्रम मन्त्रालयले आधारभूत तालिमविना वैदेशिक रोजगारमा जान नपाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही युवाहरु तालिममा सहभागी हुन झन्झटिलो ठान्छन् भने केही एजेण्टहरुले तालिममा सहभागी नहुन प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् । यसले गर्दा विदेश गइसकेपछि त्यहाँ जाने युवाहरुलाई त्यहाँको आधारभूत कानून, भाषा, खानपान र कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने भन्ने विषयमा थाहा हुँदैन । विदेश जाने धेरै युवाहरुलाई बैंकिङ कारोवार सम्बन्धी जानकारी हुँदैन । यसले गर्दा नेपालमा पैसा पठाउँदा समेत उनीहरु कमिशनको चक्करमा फस्छन् । कति युवाहरुलाई त नेपालीले नै ठगेका प्रशस्त उदाहरणहरु रहेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । कानून कडा भएर मात्र हुँदैन, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सचेतना आवश्यक पर्छ । राहदानी बनाउँदा नै युवाहरुलाई बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आधारभूत जानकारी दिन जरुरी छ । हुन त सरकारले जिल्ला विकास समितिमार्फत विभिन्न जिल्लाहरुमा परामर्श केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर ती परामर्श केन्द्रहरु पर्याप्त छैनन् । परामर्श केन्द्रमा पनि केही जान्ने बुझ्नेहरु मात्र जान्छन् । अब वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई परामर्श केन्द्रमा अनिवार्यरुपमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । परामर्श केन्द्रहरुलाई गाउँतहमा पु¥याउनुपर्छ । यसले गर्दा युवाहरुलाई आफू जान चाहेको देश, काम, सेवा, सुविधा र लागत खर्चको विषयमा जानकारी हुन्छ । भिसा लागिसकेपछि रोजगारमा जानुभन्दा पहिले कम्तिमा एक हप्ता सम्बन्धित देशको भाषा र कामसम्बन्धी तालिम अनिवार्यरुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगी धन्दा चलाइरहेकाहरुलाई सरकारले कडा कार्वाही गर्नुपर्छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment