गोल्डेन न्यूज संवाददाता
सरकारले भूकम्प प्रभावितको राहत तथा पुनस्र्थापना अनुगमनको नाममा दलीय संयन्त्र ब्यूताउँने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले पत्रमार्फत संयन्त्र गठनका लागि परिपत्र गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘‘जिल्ला तथा स्थानीय तहमा ‘अनुगमन संयन्त्र’ गठनको निर्देशन आएको छ’’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,–‘‘अनुगमनकै मात्रै जिम्मेवारी दिएपनि चार वर्षअघि अख्तियारको निर्देशनले खारेज भएको संयन्त्र ब्यूताउँन खोजेको देखिन्छ ।’’ पत्रमा केन्द्रदेखि जिल्ला र स्थानीय तहमा संयन्त्र गठन हुने उल्लेख छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने केन्द्रिय संयन्त्रमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुखहरु सदस्य हुनेछन् । जिल्लास्थित संयन्त्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक र संसदमा रहेका सबै दलका जिल्ला प्रमुख सदस्य हुने उल्लेख छ । नगरपालिका तथा गाविसस्तरीय संयन्त्रमा नगरका कार्यकारी अधिकृत वा गाविस सचिवको संयोजकत्वमा दलका प्रतिनिधिहरु सदस्य हुनेछन् । पत्रमा उनीहरुको जिम्मेवारी र कार्यदेशवारे कुनै उल्लेख छैन ।
गाविस महासंघका सदस्य नवराज गेलालले विगतमा बिवादित बनेको यस्तो संयन्त्रबाट प्रभावकारी काम हुन नसक्ने दावी गरे । ‘‘राहत सहयोग लगायतमा कतै अनियमितता वा कमजोरी छ भने दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको कतै न कतै संलग्नता देखिन्छ’’–गेलालले भने, ‘‘अनियमितता र विवादमा मुछिनेहरुबाट नै अनुगमन र छानविन सम्भव नै हुँदैन ।’’ उनले विकल्पमा तत्काल स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । मुख्यसचिवको पत्र अनुसार मन्त्रालयले जिविस तथा महानगरपालिका र उपमहानगर पालिका तहमा सोमवार नै संयन्त्र गठनको परिपत्र पठाएको छ ।
गाविस महासंघका सदस्य नवराज गेलालले विगतमा बिवादित बनेको यस्तो संयन्त्रबाट प्रभावकारी काम हुन नसक्ने दावी गरे । ‘‘राहत सहयोग लगायतमा कतै अनियमितता वा कमजोरी छ भने दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको कतै न कतै संलग्नता देखिन्छ’’–गेलालले भने, ‘‘अनियमितता र विवादमा मुछिनेहरुबाट नै अनुगमन र छानविन सम्भव नै हुँदैन ।’’ उनले विकल्पमा तत्काल स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । मुख्यसचिवको पत्र अनुसार मन्त्रालयले जिविस तथा महानगरपालिका र उपमहानगर पालिका तहमा सोमवार नै संयन्त्र गठनको परिपत्र पठाएको छ ।
Post a Comment