निजी विद्यालयले सोच्नुपर्ने विषय

महाभूकम्पका कारण काठमाडौं लगायतका जिल्लामा सरकारले जेठ १५ गतेसम्मका लागि शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्देशन दिएको भएपनि कास्की लगायत भूकम्पबाट क्षति कम भएका अधिकांश जिल्लामा विद्यालयमा पढाइ सुचारु गर्ने विषय विवादित बनेको छ । कास्कीको पोखरामा पनि वैशाख १२ को भूकम्प पछि विद्यालयहरु करिब १ सातामात्र बन्द रहेको भएपनि त्यसपछि संचालनमा आएका थिए । तर वैशाख २९ को भूकम्पको धक्का पछि पुनः कास्कीका विद्यालय पनि बन्द भए । त्यसपछि विद्यालय संचालन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक वहसमा आयो । अधिकांश विद्यालयहरुले भौतिक पूर्वाधार राम्रो भएको देखाउन ३÷४ तलाका भवन बनाउने र माथिल्लो तलामा स–साना बालबालिकालाई पढाउने गर्दै आएको भएपनि वैशाख २९ को भूकम्पको धक्का पछि बालबालिकाहरुमा मानसिक त्रास निकै बढ्यो । पोखराका केही नाम चलेका विद्यालयहरुको भवन चर्किएका कारण अभिभावहरुले आफ्नो बाबुनानीलाई विद्यालय पठाउन नचाहेपनि विद्यालयले पढाइ संचालन गर्ने भनेपछि बाध्यतावस बालबालिकाहरु विद्यालय पुग्ने गरेका छन् । केही निजी विद्यालयमा भने अभिभावकहरुको स्वतःस्फूर्त रुपमा सम्पन्न भेलाले विद्यार्थीहरुलाई माथिल्लो तलामा राखेर नपढाउन आग्रह गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म विद्यालय संचालन नगर्न दवाव दियो । जसका कारण केही विद्यालयले केही दिनको समय मागेर आफूहरुले ट्रष्ट अथवा टेन्ट राखेर विद्यार्थीहरु पढाउने व्यवस्था गर्ने जानकारी समेत दिए । अधिकांश विद्यालयले भने कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरि पुनः आइतबारदेखि विद्याल य संचालन गरे । यसबीचमा सरकारी अधिकारीहरुले समेत केही दिनका लागि विद्यालयको पठन–पाठन बन्द गर्न र आग्रह गरेपनि अधिकांश निजी विद्यालयले भने अटेर गर्दै पठनपाठन शुरु गरेका छन् । अधिकांश विद्यालयको भौतिक संरचना बहुतले रहेको र बालमैत्री नभएका कारण त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरु भूकम्प आएको बेलामा भागदौड गर्दा अकल्पनीय दुर्घटना हुन सक्छ । यो कुरामा दृष्टिगत गरि त्यस्ता बहुतले भवनमा विद्यार्थीहरु सहज रुपमा आवत–जावत गर्न सक्ने वैकल्पिक भ¥याङ र ढोकाहरुको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । विद्यालय संचालन गर्ने नाममा लापर्वाही गर्ने र होसियारी नअपनाउने हो भने दुःखद् दुर्घटनाको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । अझ यस बीचमा केही निजी विद्यालयले विद्यार्थीको पठन–पाठन बन्द गरेको अवस्थामा समेत शिक्षण शुल्क, यातायात शुल्क, खाना र खाजा खर्चको विल अभिभावकलाई पठाउन थालेका छन् । राष्ट्रमा विपत्ति आएको बेलापनि आफ्ना विद्यार्थी र अभिभावकलाई नाजायज तरिकाले आर्थिक भार थोपर्ने प्रवृत्ति निजी विद्यालयका संचालकहरुका लागि सुहाउने कुरा होइन । यस बारेमा निजी विद्यालयका संचालकहरुका साथै विद्यार्थी संगठन, अभिभावकका संघ–संगठन र सरकारी निकायका अधिकारीहरु समेत गम्भीर बन्नु जरुरी छ । अन्यथा सानो विषय भन्दै हल्का रुपमा लिने  हो भने त्यसले भविष्यमा गम्भीर मोड लिन सक्नेमा दुईमत छैन ।