संविधानसभाको आइतबारको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सभासद्हरूले कार्यतालिका भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरूले अघिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएको तीतो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै आगामी माघ ८ गतेभित्र जुनसुकै हालतमा पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । सकेसम्म सहमतिका आधारमा नै संविधान जारी गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उहाँहरूले त्यसो हुन नसकेमा मात्रै प्रक्रियामा जानुपर्ने र सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई सहमतिमा ल्याउन अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्ने तर्क गरे। संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिँदै सभासद्हरूले सहमतिका नाममा संविधानसभा बाहिर जान हुँदैन भने । यस्तै केही सभासद्हरूले भने समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई कस्तो र कुन निकायबाट संविधान नबनाउन दबाब आएको हो, त्यो विषयलाई सभासमक्ष पेस गर्न आग्रह गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भनेर अघिल्लो संविधानसभाले गरेको काम कारबाहीको स्वामित्व ग्रहण गरेकाले ती विषय संविधान सभाभन्दा बाहिर जान नहुने धारणा उनीहरूले राखे । अझै पनि संवाद तथा सहमति समितिले घनीभूत छलफल गरी सुझाव लिन सक्ने धारणा राख्दै उनीहरूले संविधान सभालाई ‘बाइपास’ गर्न केही गतिविधि सुरु भएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनीहरूले शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा ‘गिभ एन्ड टेक’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पहिलेको संविधानसभा जस्तै फेरि पनि तालिका फेरिने स्थिति भएको भन्दै उनीहरूले शीर्ष नेतालाई मिहिनेत गर्न सुझाव दिएका थिए ।
सङ्घीयताबिना संविधान जारी हुन नसक्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले भने–शासकीय स्वरूपबारे संसदीय व्यवस्थाले स्वीकारेका कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । आगामी असोज मसान्तसम्म मस्यौदा तयार हुने भएकाले सोही समयभित्र सहमति कायम गर्न दिनुपर्नेसमेत उनीहरूको धारणा थियो । दलहरुबीच शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीलगायतको विषयमा चर्को विवाद कायम रहेको र आफ्नो अडानबाट टसको मस नभएको अवस्थालाई तत्काल हल गर्न उनीहरुले माग गरे । संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्र नहुने तर्क गर्दै सभासद्हरुले न्यूनतम् विषयमा सहमति कायम गरेर आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
मुलुकले धान्ने र सबैले मान्ने सङ्घीय प्रणाली अपनाउन र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने शासकीय स्वरुप अपनाउन आग्रह गर्दै सभासद्हरुले सहमति कायम गर्नका लागि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई अझै केही समय प्रदान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विगत चार महिनामा केही झिना मसिना विषयमा मात्रै सहमति जुटाउन सकेको र प्रमुख विषयमा समहति जुटाउन नसक्नुको पछाडि रहेको खास कारण के हो सो विषयमा सभालाई जानकारी गराउन पनि उनीहरुले माग गरे ।
सहमति कायम गर्न प्रयाप्त समय दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै सभासद्हरुले समय पुगेन भन्दै हचुवाको भरमा संविधान जारी गर्न खोजिए त्यसले मुलुकको भाग्य र भविष्य जोखिममा पार्ने र द्वन्द्व घट्ने भन्दा झन् बढ्ने तर्क गरे ।
दलहरुको बीच भएको बाह्रबुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता र विभिन्न समयमा भएका सहमति तथा सम्झौता तथा विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जनपक्षीय संविधान निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो । बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने सभासद्हरुमा मोहन बाँनिया, हरिचरण साह, रामकुमार राई, शिवलाल थापा धनबहादुर रायमाझी, राजाराम स्याङ्तान, कृष्णभक्त पोखरेल, निशाकुमारी साह, अनिता देवकोटा, सरस्वती बजिमय, प्रतिक्षा तिवारी मुखिया, ओखिलाल ओखेडा, रेवतीरमण भण्डारी, रामनारायण बिडाँरी, ऋषिकेश पोखरेल, टीकाराम चेम्जोङ लिम्बू, जनार्दन शर्मा, शिवचन्द्र चौधरी, अमरबहादुर थापा, कलशादेवी महरा, लक्ष्मण राजवंशी, श्रीप्रसाद जगेबु, रुपा महर्जन, राधेश्याम अधिकारी, तारिणीदत्त चटौत, दीर्घराज भाटलगायत थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकपनि प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सातौँपटक स्थगित भएको छ । बैठक सुरु हुने वित्तिकै तराई(मधेस सद्भावना पार्टीका सभासद् महेन्द्रराय यादवले मुलुकको जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पनि पहल नगरेको र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पटकपटक गरेको निर्देश (रुलीङ) समेत कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच गत पुस ९ गते भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको, बाह्रबुँदे सहमतिदेखि अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सत्तारुढ दल जान चाहेका कारण समस्या पैदा भएको धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्टू«सङ्घको महासभामा जानुभन्दा पहिले राजनीतिक सहमति कायम गर्न माग गरे । उनले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका डा. सिके राउतलाई पक्राउ गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै रिहाइको माग गरे । प्रतिपक्षी दलको अवरोधकाबीच सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै सभामुख नेम्वाङले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।
सङ्घीयताबिना संविधान जारी हुन नसक्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले भने–शासकीय स्वरूपबारे संसदीय व्यवस्थाले स्वीकारेका कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । आगामी असोज मसान्तसम्म मस्यौदा तयार हुने भएकाले सोही समयभित्र सहमति कायम गर्न दिनुपर्नेसमेत उनीहरूको धारणा थियो । दलहरुबीच शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीलगायतको विषयमा चर्को विवाद कायम रहेको र आफ्नो अडानबाट टसको मस नभएको अवस्थालाई तत्काल हल गर्न उनीहरुले माग गरे । संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्र नहुने तर्क गर्दै सभासद्हरुले न्यूनतम् विषयमा सहमति कायम गरेर आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
मुलुकले धान्ने र सबैले मान्ने सङ्घीय प्रणाली अपनाउन र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने शासकीय स्वरुप अपनाउन आग्रह गर्दै सभासद्हरुले सहमति कायम गर्नका लागि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई अझै केही समय प्रदान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विगत चार महिनामा केही झिना मसिना विषयमा मात्रै सहमति जुटाउन सकेको र प्रमुख विषयमा समहति जुटाउन नसक्नुको पछाडि रहेको खास कारण के हो सो विषयमा सभालाई जानकारी गराउन पनि उनीहरुले माग गरे ।
सहमति कायम गर्न प्रयाप्त समय दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै सभासद्हरुले समय पुगेन भन्दै हचुवाको भरमा संविधान जारी गर्न खोजिए त्यसले मुलुकको भाग्य र भविष्य जोखिममा पार्ने र द्वन्द्व घट्ने भन्दा झन् बढ्ने तर्क गरे ।
दलहरुको बीच भएको बाह्रबुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता र विभिन्न समयमा भएका सहमति तथा सम्झौता तथा विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जनपक्षीय संविधान निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो । बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने सभासद्हरुमा मोहन बाँनिया, हरिचरण साह, रामकुमार राई, शिवलाल थापा धनबहादुर रायमाझी, राजाराम स्याङ्तान, कृष्णभक्त पोखरेल, निशाकुमारी साह, अनिता देवकोटा, सरस्वती बजिमय, प्रतिक्षा तिवारी मुखिया, ओखिलाल ओखेडा, रेवतीरमण भण्डारी, रामनारायण बिडाँरी, ऋषिकेश पोखरेल, टीकाराम चेम्जोङ लिम्बू, जनार्दन शर्मा, शिवचन्द्र चौधरी, अमरबहादुर थापा, कलशादेवी महरा, लक्ष्मण राजवंशी, श्रीप्रसाद जगेबु, रुपा महर्जन, राधेश्याम अधिकारी, तारिणीदत्त चटौत, दीर्घराज भाटलगायत थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकपनि प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सातौँपटक स्थगित भएको छ । बैठक सुरु हुने वित्तिकै तराई(मधेस सद्भावना पार्टीका सभासद् महेन्द्रराय यादवले मुलुकको जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पनि पहल नगरेको र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पटकपटक गरेको निर्देश (रुलीङ) समेत कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच गत पुस ९ गते भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको, बाह्रबुँदे सहमतिदेखि अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सत्तारुढ दल जान चाहेका कारण समस्या पैदा भएको धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्टू«सङ्घको महासभामा जानुभन्दा पहिले राजनीतिक सहमति कायम गर्न माग गरे । उनले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका डा. सिके राउतलाई पक्राउ गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै रिहाइको माग गरे । प्रतिपक्षी दलको अवरोधकाबीच सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै सभामुख नेम्वाङले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।
Post a Comment